काठमाडौं । सरकार परिवर्तनको खेलले राजनीति तातिरहेका बेला कानुनविद्हरूले एउटा पक्षले अनुमान गरेजसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन बिपिन अधिकारीले संक्रमणकालमा व्यवस्थापिका संसद् विघटनको व्यवस्था नरहेको बताए।
'नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्म वर्तमान संसद् भंग हुन सक्दैन', उनले भने। त्यसैले सरकार परिवर्तन चाहनुको औचित्य सरकार असफल गराउने शक्तिहरूले दिन सक्नुपर्ने उनलेको तर्क छ। त्यो औचित्य नाकाबन्दी, चीनसँग भएका पारवहान, फ्रि ट्रेडलगायतका एग्रिमेन्ट र भूकम्पलगायतका सम्बन्धमा हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
नयाँ सरकार बनाउनेले विद्यमान एजेन्डामा जाने र शक्ति सन्तुलन अर्को बनएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा बिदा हुनुपर्ने विचार उनको छ।अधिकारीले भने, 'ओलीमा राजनीतिक व्यक्तित्व छ भने कांग्रेसलाई आफ्नो सरकारमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा सरकार परिवर्तन नहुने कुरै हुँदैन।'
संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले राजीनामा दिने वा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रियाबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने बताए। प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने प्रावधान यो संविधानमा नभएको दाबी उनले गरे।
सरकारले राजीनामा दिने, नयाँ नबन्ने स्थितिमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा आचार्यले भने, 'त्यो कुरा संविधान लेख्नेले जानून्, म के जान्नु ? 'राजीनामा दिएर वा अविश्वास प्रस्तावबाट पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा नयाँ सरकार ल्याउने कुरामा संवैधानिक जटिलता रहेको दाबी आचार्यले गरे।
अधिवक्ता कुमार रेग्मीले व्यवस्थापिका संसद्को अवधि २०७४ माघ ७ गतेसम्म रहेको हुँदा यसको विघटन हुन नसक्ने बताए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ । अविश्वास प्रस्तावबाट हटेको सरकारले पद त्याग गर्नैपर्छ।' अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ - संसद्को बहुमत पुगेपछि नयाँ सरकार गठन हुने र ओली पदमुक्त हुनेमा कुनै बाधा नभएको दाबी रेग्मीको छ।
