arrow

ओलीको राष्ट्रवाद, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी  

logo
मनोज लामिछाने,
प्रकाशित २०७७ जेठ १४ बुधबार
manoj-lamichhane.jpg

पंकज सरल अध्ययन मालामा उल्लेख गरिए अनुसार, तत्कालिन रणपद्दतिद् गोर्खा सैनिकसंग लडाईमा अंग्रेजहरुले घुडा टेकेपछि अंग्रेजहरुले छल गरि नेपाललाई बाध्य बनाएर बिस १८१६ मा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। नेपाल र अंग्रेज बीच भएको उक्त सन्धिलाई सुगौली सन्धिको नाम दिईयो। उक्त सन्धि नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहयो जसमा नेपालको कुमाऊ र गढवालको समस्त प्रदेश अंग्रेजहरुको हात लाग्यो। सो समयमा नेपालको भूभाग पूर्वमा सिक्किमदेखि पश्चिममा सतलजसम्म नेपालको राज्य फैलिएको थियो।जुनबेला नेपाल नेपाल र अंग्रेजबीच सन्धि भयो उक्त समयमा भारत अंग्रेजहरुको गुलाम थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्ध औपनिवेशिक जस्तो बन्न पुग्यो भने नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको सुरुवात यहीबाट भयो। छिमेकी मुलुक भारत अंग्रेजहरुको दासत्वबाट मुक्त भएपछी भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न शुरु गर्यो यसैको उपज हो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक। बिगतमा पनि भारतले सुस्ता, कालापानी लगायतका विभिन्न ठाउँमा कहिले बाध लगाउने,पर्खाल लगाउने, सिमा सुरक्षाको नाममा नेपाली भुमि अतिक्रमण गरि रहयो। 

भारतले गत नोभेम्बरमा एकपक्षीय रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरि लिम्पियाधुराको ३ सय ३५ वर्ग किमि र कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किमि नेपाली भूमिलाई आफ्नो नया नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकार ५ जेठ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपाले आफ्नो नयाँ नक्सा पारित गरेपछि रोटी बेटीको सम्बन्धको दुहाई दिदै आएको भारत तिल्मिलाएको छ। भारतले नेपाली भूमि तिल्सीमा सैनिक क्याम्प राखेर सानो खोल्सोबाट निस्केको पानीलाई जम्मा गरेर बनाएको तलाउ भित्र कालो ढुंगा बिछ्याएर कालीको मुहान भन्दै नेपालको भूमिलाई आफ्नो भुमि दाबी गरिरहेको छ ।

विसं २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभि नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए । अहिले उनै केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्री छन् र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि भारतले धावा बोलेको छ। शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन् । महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ५२ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धिको धारा ३ ले भनेको छ, यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछ भनिएको छ। 

यहि धारालाई टेकेर छिमेकी मुलुक भारतले एकपक्षीय रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। यहि धारामा टेकेर नेपालको भुमि हडप्ने मनशायले भारतले दादागिरी गर्न हुने भने यहि धारालाई आधार मानेर नेपालले आफ्नो भुमि सहितको नक्शा तयार गर्न किन नहुने ? नेपालीहरु स्वाभिमानी छन् । आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि कुनै छिमेकीको आड र उक्साई नेपाललाई आबश्यक छैन किनकी यो राष्ट्रको सवाल हो। राष्ट्रको रक्षाका लागि नेपाल सरकार र नेपालीले खुट्टा कमाउने छैनन् भन्ने कुरा भारतले बुझ्न जरुरि छ। यसका लागि प्रत्येक नेपालीहरु बलिदान दिन तयार छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नै हो भनेर पुष्टि गर्दै हिड्नु पर्ने आबश्यकता छैन किनकी सबैभन्दा पुरानो सन् १८१९ को भारतीय नक्सा कुमाउ प्रदेशको नक्सा, सन् सर्भे अफ इन्डियाको १८२७ मा कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिको हिन्दुस्तानको पश्चिम प्रदेशको नक्सा, र सन् १८५६ अघिसम्म भारतद्वारा प्रकाशित नक्साहरुमा लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मुहान मानेको छ। सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले कुमाउ र गढवालको नक्सा जारी गर्दा भारतले काली नदीलाई नेपाल भारतको सीमा किटान गरेको छ । सन् १८६० नोभेम्बर १ मा नेपाल र अंग्रेज बीच बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न गरिएको सम्झौतालाई हेर्दा पनि हुन्छ। १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनेर किटान गरेको छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटि बेटीको जस्तै छ भन्दै हिड्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ चीन गएका बेला लिपुलेक नाका सीमाबाट चीन र भारतबीच व्यापार प्रबर्धन गर्ने सहमति गरे जुन बेला नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको हवाला दिदै नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदिए जुन अन्तर्राष्ट्रिय नीति बिरुद्ध थियो। अहिले आएर नेपालको भुमि हडप्ने कार्य गरिरहेका छन्। आफुलाई महान प्रजातन्त्रबादी भन्ने देश भारतले एक सानो मुलुक नेपालाई सधै दुस्ख दिइरहेको छ। सिमानामा रहेका हाम्रा नेपालीहरुले सधै भारतीयहरुको दादागिरी सहनु परिरहेको छ। अहिले आम नागरिक प्रतिपक्षी समेतको बलमा सरकार जुर्मुराएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो डराउनुपर्ने कारण छैन भनेर प्रत्येक नेपालको चोटमा मलम लगाउने काम भएको छ। यसका लागि निसाना छाप बदल्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिने, सरकारी कार्यालय र पाठ्यक्रममा नयाँ भूमि समेटिएको नक्सा समावेश गर्ने कुरा स्वागत योग्य छ। यसलाई तुरुन्त कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्छ। आफ्नो सिमानामा बुल्डोजर चलाएर बसेका भारतीय सैनिकलाई आफ्नो भुमिबाट हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न जरुरी छ। भारत र चीनसँग बार्ता गरेर मात्र यो समस्या समाधान नहुन सक्छ। किनकी भारतले नेपालले जारि गरेको नक्शा प्रति असहमति जनाईसकेको छ। कुनैदिन नेपालमा जन्मेका भगवान बुद्धलाई हाम्रो देशमा जन्मेको हो भन्दै हिड्ने भारतीयहरुको ईमान प्रति शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। 

अहिले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरुले सरकारलाई साथ् दिइरहेका छन्। केहि दलका नेताहरु आपसी बार्ताबाट समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहेकाछन् । हरेक समस्याको समाधान सम्बाद नै हो तर बिगत देखिको अनुभवलाई हेर्दा भारत सजिलै सम्बाद गरेर समस्याको समाधान गर्ला रु यो सोचनीय कुरा हो। नेपाल छिमेकी मुलुकहरु माथि निर्भर छ। यो नेपालको बाध्यता होला ? बाध्यताको बिकल्प नेपालले खोज्न आबश्यक छ । आफ्नो बाध्यताको कारण देखाएर देशको सार्बभौमिकता र स्वाभिमानलाई सधै थाती राख्न कदापि सकिदैन। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ।कुनै दिन अमेरिकाले प्रयोग गरेको एटम बमले ध्वस्त भएको जापान अहिले बिश्वको सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । विश्वमा यस्ता धेरै मुलुकहरु छन् जो सानो भएर पनि अति सम्पन्न र शक्तिशाली छन्। केपी ओलीले भारतले नाकाबन्दी गर्दा राष्ट्रियताको पक्ष्यमा उभिएर हरेक नेपालीको मन छोएका थिए अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकले फेरी उनको राष्ट्रवादलाई चुनौती दिइरहेको छ। यसका लागि उनको सरकार र बिपक्षी दलहरुको खुट्टा नकामियोस। नेपाली काँग्रेसका नेता मिलेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तरबार्तामा राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्तिको सन्देशको अन्तर्वार्तालाई हरेक नेपालीले उनीप्रति गर्बको महसुस गरेका छन्। देशको सार्बभौमिकता र स्वाभिमानको बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियोस। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरा बिश्वका हरेक राष्ट्रले भन्न सकोस । ओलीको राष्ट्रवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सदाका लागि झल्कियोस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ