कोरोनाको कारण उत्पन्न महामारीले विश्व मानब जातीको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक सबै गतिबिधि लगभग शून्य नै छ। यो अवस्थाबाट नेपाल पनि टाढा रहन सकेको छैन। नेपालमा लकडाउन भएको पनि दुई महिना भन्दा बढी समय भएको छ । कोरोनाको महामारी छिमेकी देश चीनको हुवान प्रान्तबाट सुरु भई युरोप, अमेरिका हुदै विश्वभरि फैलियो। चीनले समयमा नै नियन्त्रण गर्दा कम क्षति बेहोर्‍यो। हामीसँग श्रोत साधनको कमीलाई देखाएर महामारीको तयारी गर्ने पर्याप्त समय थियो। त्यसका बाबजुद पनि सरकारले समयको सदुपयोग गर्न सकेन। यदि समयमा नै तयारी गरेको भए नेपाललाई आज यो कोरोनाको महामारीबाट बचाउन सकिन्थ्यो।

सरकारले यो समय कोरोनाको महामारी फैलन रोक्ने भन्दा भ्रष्टाचार लुकाउन, विवादित विधेयक ल्याउन, आफ्नै पार्टी भित्रको किचलो मिलाउन, मधेसी दल फुटाउन, प्रतिपक्षबिहिन संबैधानिक समितिको परिकल्पना गर्दै एकलौटी आफु ईतर बिरोधी सत्ता पक्ष होस् या विपक्षलाई ठेगान लगाउने जोड घटाउमा नै बितायो। राज्यको यो भन्दा बढी नियती के हुन सक्छ।

यस्तो महामारीमा पनि सरकार भ्रष्टाचारीको आरोपबाट मुक्त हुन सकेन। तत्काल स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्नु पर्ने कारण देखाउदै आफु निकट अग्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न दिने निर्णय गर्यो र बिबादित बन्यो। त्यसपछि नेपाल आर्मीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न दिने निर्णय त गर्यो तर अहिले २ महिना भन्दा बढी समय बित्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाब उस्तै छ। मानिसको मृत्यु पश्चात मात्रै कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट सार्बजनिक हुन्छ। यो भन्दा दुखद कुरा के हुन सक्छ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट दिनहुँ हजारौ हजार मानिस नेपाल भित्रिएका छन त्यसको त लेखा जोखा नै छैन। हुनत आफ्नु घर नआएर जाउँन पनि कहा ? घर फर्कनेहरुको लागि न कुनै व्यवस्थित क्वारेन्टाईन छ, न कुनै परिक्षण, न कुनै अभिलेख नै। पछिल्लो समय त बिना परिक्षण सम्वन्धित स्थानिय निकायमा धमाधम पठाइदै छ। जसले गर्दा स्थानिय निकायमा जोखिम बढेको त छदैछ स्थानीयमा त्रास पनि थपिएको छ। यस्तो भयाबह स्थिति हुदा पनि सरकार संबेदनशिल देखिदैन।

देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत क्वारेन्टाईन छैन। आफनै ३१ सफाई कर्मचारीमा आरडीटी पोजेटिभ देखिए लगत्तै राख्ने ठाउँ नभए पछि आफ्नै कार्यालयको कोठा खाली गरेर राख्नु पर्ने अवस्था आयो भने दुर्गम र बाहिरी जिल्लाको हालत के होला? त्यति मात्रै होइन देशको राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा १ जना कोरोन पोजेटिभ देखियो तर राज्यको उपस्थिति देखिएन। बिरामी स्वयं मोटरसाईकल चलाएर अस्पताल पुगे भने देशको अन्य ठाउको अवस्था कस्तो होला ?

डाक्टर गोबिन्द केसीले त्यतिकै भनेको होइन रहेछन स्वास्थ क्षेत्रमा लगानी बढाउ, काठमाडौं भन्दा बाहिर अस्पताल निर्माण गर, के आज त्यसको महसुस भएको छैन सरकार ? यदि केन्द्र सरकार जनताप्रति संबेदनशिल हुदो होत प्रदेस सरकार स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा क्वारेन्टिन लगायत संबन्धित धेरै पूर्वाधार बनिसक्ने थियो। निजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुबाट कोरोना सम्बन्धी उपचार सुरु भई सक्ने थियो।

कोरोनाले दिनानुदिन महामारीको रुप लिदैछ तर सरकार नीजि क्षेत्रबाट निर्माण भएको सुबिधा सम्पन्न हस्पिटललाई सहकार्य गर्न आब्हान गर्दैन। बिज्ञसँग परामर्श गर्दैन। जब भोक लागेको बेलामा न पाएको खानेकुरा र रोग लागेको बेलामा उपचार नगर्ने अस्पताल के का लागि ? कतै नीजि अस्पतालहरुमा सरकारमै भएको मानिसहरुको त लगानी छैन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। यदि होइन भने किन नीजि अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाउन चाहन्न ?

त्यति मात्रै होइन।आफूकहाँ कोरोना भएको बिरामी कर्मचारीलाई समेत सरकारी अस्पताल पुर्याउछ नीजि अस्पतालहरु भने ति गगनचुम्बी भबन, ठूलो कम्पाउण्ड, अनि नाम चलेका डाक्टर, छतमा हेलिप्याड, सुबिधा सम्पन्न भनेर बिज्ञापन के का लागि ? बिरामीसँग महंगो शुल्क असुल्नका लागि ? के नीजि अस्पतालहरुको अलिकति पनि समाजप्रतिको उत्तरदायित्व हुँदैन ? विपदको समयमा समाजमा भएका सबै मानिसको आआफनै कर्तब्य हुन्छ। झनै यस्तो महामारीमा त अस्पतालहरुको भूमिका ठूलो हुन्छ नै। जब कि मानिसको जीवन मरणको कुरा छ यस्तो बेलामा उपचार नगर्ने अस्पताल चाहियो किन ? अनि संकटमा त्यहि सरकारी अस्पताल नै चाहिने हो भने नीजि अस्पतालहरु किन ? यो विषम परिस्थितिमा सरकारले नीजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई समझदारीमा या हस्तक्षेपकारी भूमिका गरेर जनतालाई बचाउन सक्नुपर्छ। यो बेला सरकार नै जनताको लागि अभिभाबक हो। तर राज्य महामारीको रोकथाम र ब्यबस्थापन भन्दा अरु नै कुरामा अल्मलिएको देखिन्छ।

स्थानिय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाईनको स्थिति पनि दयनिय छ। परिक्षण नभएर, खाने बस्ने सुबिधा नभएर, क्वारेन्टाईनबाट भाग्ने मानिस दिनानुदिन बढ्दै छ। कति दिन धान्न सक्छ स्थानीय निकायले ? एकातिर करोडौंको राहत बाँडेको केन्द्रिय सरकार बताई रहदा जनता भोकभोकै मर्दैछन्। यदि साच्चै भन्ने हो भने विभिन्न सामाजिक संस्था, मनकारी व्यक्तिको सहयोगका कारण धरैको चुलो बलेको छ। धरै बिरामीले ओखति पाएका छन्। हरेक विपदमा नेपालीले नेपाली प्रतिको मानवता,सामाजिक दायित्व बिर्सिएको छैन।
केन्द्र सरकार भन्दा स्थानिय तहले केहि हदसम्म गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। तर केन्द्र सरकार कोरोना कोषमा भएको पैसा समेत खर्च गर्ने पक्षमा देखिदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत कोरोना महामारीलाई कसरि पर लगाउने र यसले परेको सामाजिक,आर्थिक प्रभाबलाई सामान्यिकरण कसरि गर्दै लैजाने भन्ने ठोस योजना देखिदैन। हुन त भुकम्पमा आएको अनुदानको ईण्डक्सन भर्खर बेच्दैछ। यस्तो त सरकारी संरचना छ भने पछि कोरोना राहत कोषको पैसा त कति बर्ष पछि केमा पो खर्च हुने हो।

के सरकार सधै यसरि नै लकडाउन थप्दै मात्रै लैजाने हो र परिक्षणको गतिलाई नबढाउने हो भने लकडाउनको के अर्थ? अब बिस्तारै जोखिम क्षेत्रलाई छुटाई लक डाउनलाई खुकुलो बनाउदै लैजानु पर्छ।होइन भने रोगले होइन भोकले  मर्नु पर्ने दिन आउँछ। त्यसैले अब जनतालाई घरभित्र थुनेर मात्रै कति दिन राख्छौ सरकार ? संक्रमण घट्नुको साटो बददो छ भने यो लकडाउनको के का लागि ? हुनत तिम्रा मान्छेहरुलाई हिड्न रोकिएको छैन। सिडियोको पास घर घर पुगेकै छ। आखिर काम गरि खाने र काम नगरि खान नपाउने जनताका लागि त होनी लकडाउ।