काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिन प्रभावकारी तथा कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदले भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सरकारले पीडितलाई राहत दिन नसकेको, खुला आकासमुनी कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेकाले समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने बजेटको जरुरी रहेको बताए ।
विकास निर्माणमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत तथा भौतिक प्रगति असाध्यै न्यून रहेको, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गमा ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेकोमा सांसदहरुले गुनासो गरे ।
भूकम्पका कारण महत्वपूर्ण एवम् पूरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भएको भए पनि त्यसको पुनःनिर्माणमा ध्यान नदिइएको, रोजगारीको खोजीमा हजारौँ युवा विदेश पलायन भएको, रोजगारीको माग गर्दै विगत ११ दिनदेखि खुलामञ्चमा एक दर्जन युवाआमरण अनशनमा बसेको भए पनि उनीहरुको समस्या सुनुवाई गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनताले परिचयपत्र समेत नपाएको, रु १५ हजार राहत पाउनेको सङ्ख्या पनि एकदमै कम रहेको, पछिल्लो पटक सरकारले गरेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा समेत ठूलो सङ्ख्यामा पीडित छुटेको भन्दै गाउँगाउँमा द्वन्द्वबढ्ने स्थिति पैदाभएको धारणा राखे ।
कार्यान्वयनमुखी र यर्थाथमुखी बजेटको जरुरी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले पूरा हुननसक्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनताको कुनै सरोकार नरहने बताए ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै नेकपा(एमाले)का केशव बडालले साना-साना पुँजीलाई सदुपयोग गरेर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
यर्थाथवादी बजेटको अभावमा मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्कीले श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिने र युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने कुनै योजना अर्थमन्त्रीको अवधारणामा नरहेको भन्दै गुनासो गरे । उनले गाउँघरमा भुटेको मकै नपाइने, गहुँ जौ भट्मास नपाइने तर चाउचाउ, बिस्कुट पाउने प्रचलन बढेको भन्दै मुलुकको आफ्ना उत्पादन बढाउन जोड दिए ।
मुलुकका उद्योगधन्दा बन्द गराइएको, आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको, युवाशक्ति पलायन भएको, क्रमशः मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको भन्दै सांसद भास्कर भद्राले भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहर केन्द्रित बजेटले ग्रामीण क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै सांसद प्रकाश ज्वालाले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गको काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
मुलुकलाई ध्यान दिने, आर्थिक समृद्धि गर्ने तर्फ बजेट ल्याउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद हरिराज ज्ञवालीले विगतमा अधिक भन्दा अधिक राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन सांसदहरुले विशेष आग्रह गरे । यसरी आग्रह गर्ने सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, दुर्गा पौडेल, श्यामकुमार श्रेष्ठ(काभ्रेपलान्चोक) लगायत थिए ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुपूर्व बजेट तयारीका लागि विननियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल जारी रहेको छ । रासस
