काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा केही नयाँ विषय र एजेण्डाले प्रवेश पाएपनि आगरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्यक्रम नआएको टिप्पणी विज्ञहरुले गरिसकेका छन् ।
पुरानै कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा थपिएका महत्कांक्षी योजनाहरु फेरि पनि सुरुवात गर्न कठिनाई छ । जुन सुकै राजनीतिक दलको सरकार भएपनि महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेकै छन् । यद्यपि, आर्थिक स्रोत जुटाउने उपयुक्त विकल्प कसैले तयार गर्न सकेनन् । यस्तै, वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले समेत स्रोतको उपयुक्त विकल्प विनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । हाल सम्म सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्द भएको उद्योग तथा निर्माण कार्य पूर्ण संचालनमा ल्याउन सकेको छैन ।
आइतबार व्यवस्थापिका संसद भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्ताधारी सांसदहरुले तालिको गड्गडाहट् छोडेनन् भने, विपक्षीहरु हाँसीरहे । त्यसबीचमा राष्ट्रपतिले विषयगत रुपमा विभिन्न नीति र कार्यक्रम सुनाइन् । सोही क्रममा राष्ट्रपतिले वैदेशिक रोजगारीको विषमा पनि थुप्रै विषयहरु उल्लेख गरिन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु मध्ये दक्ष तथा सीप भएकाहरुलाई उनीहरुको खुवी हेरेर प्रमाणपत्र दिने, विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई आन्तरिक उद्योग तथा बजारमा घुलमिल गर्ने र युवालाई उद्यमशीलतामा लगाउने नीति अघि सारेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा लागु गर्न सक्नु पर्ने धेरैको सुझाव छ ।
यस्तै, राष्ट्रपतिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने ‘बिप्रेशन’ रेमिट्यान्सलाई भरपुर उपयोग गर्ने र त्यसको अझै सुधार हुने कार्य गर्ने विषय सुनाइन् । राष्ट्रपतिले एक पटक हैन, वैदेशिक रोजगारीको बिप्रेशनको विषय पटक–पकट दोहर्याइन् । त्यहाँबाटै पनि विदेशमा युवाहरुले गरेको श्रमले भित्रिएको रेमिट्यान्समै अझै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नु पर्ने प्रष्ट भएको छ ।
यस्तै, केही दिनअघि मात्रै योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत पटक–पटक ‘बिप्रेशन’ शब्द दोहर्याएका थिए । उनको भनाईबाट पनि मुलुक वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सले नै चलिरहेको प्रष्ट हुन्छ । वाग्लेका अनुसार सरकारले लगानीको वतावरण अझै निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्नतिर नीति तथा कार्यक्रमहरु पर्याप्त छैनन् ।
वाग्लेले भनेका छन्, ‘सरकारले पूर्वाधारहरु आफै निर्माण गर्ने हो, दातालाई पर्खिने चलन अझै कायम छ, अर्को कुरा दाताले पूर्वाधार निर्माण गर्दा बढी आर्थिक भार पर्न जान्छ भने, माफियाहरुले चलखेल गर्न पाउँछन् ।’ सरकारले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई छुने गरेर दु्रत मार्गहरु निर्माण गर्नु पर्छ । तब, मात्रै बाह्य कम्पनीहरुले हात हाल्दछन् । नेपालमा सरकारको पूर्वाधार कमजोरीका कारण कयौं कम्पनिहरु बाटैबाट बाहिर गइएको वाग्लेले सुनाए ।
आगामी कार्यक्रममा सरकारले एक घर एक रोजगारी, प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा एकिकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन, एक सहर एक पहिचान विकसित गरिने, केही सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकसित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
तर, यस वर्ष आथिर्क वृद्ध कमै प्रक्षेपण गरिएको छ । उद्योग कलकारखाना लामो समयदेखि बन्द छन् । निर्माण कार्यहरु समेत बन्द छन् । जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक ल्याउन सक्छन् । आर्थिक घाटाको मुख्य कारण उद्योगिक क्षेत्र बन्द रहनु र निर्माण क्षेत्र ठप्प हुनु नै रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
