बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  बजेटले कोभिड –१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आब २०७७।०७८ को बजेट  चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै रु पाँच करोडले कम छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि अघिल्लो वर्ष रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशतर  पूँजीगततर्फ रू १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत  छ । यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजश्वबाट रू दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रू ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र  सशर्त अनुदानबाट रू पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै समपूरक अनुदानबाट रू ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट रू २१ करोड र चालु आवको बचत रकमबाट रू सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आवमा झैंँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताइएको छ ।

समृद्ध प्रदेश र खुशी जनता निर्माण गर्ने सोचका साथ प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको पाँच वर्षमा ९.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा कोभिड –१९ का कारण चालु आवमा केही अवरोध आए पनि आगामी साउनदेखि जोखिममा कमी आउने र जनजीवन क्रमशः सामान्यवस्थामा फर्कन सक्ने विश्वासका साथ आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार आई सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिंचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेश र खुशी जनताको सोच हासिल भई आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
कोरोना महामारीले आर्थिक संकट आएका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । 
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४.८४ प्रतिश छ । सोमध्ये चालु खर्च ४३.९४ पूँजीगत खर्च ४५.७१ प्रतिशत  छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशभित्र हुने विकासनिर्माणका काममा प्रयोग भइरहेका विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गरी स्वदेशी श्रम उपयोग गर्ने तथा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गरिने बताउँदै बजेटले उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुुभयो । 
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप बाँकी अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्यचौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा कोभिड–१९ महामारीको सबैभन्दा बढ्ता प्रकोप देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण शुरू गर्न र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह २  मा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख  छ ।

प्रसूति सेवा विस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगको पहिचान गर्नाका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रमका लागि रू ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यससंँगै ८४ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकका घरघरमा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिँदै रु  एक करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
 
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधारभूत, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा विकास र विस्तार गर्न दाङको बिजौरी प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रदेशका लागि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गरी प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  
बजेटमा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथ खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हातहातमा कृषि सामग्री र गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालनका लागि प्राविधिक सेवा प्रवाह, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र यान्त्रीकीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रममार्फत थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा तीन हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । सरकारले विगत वर्षमा झँै नगद अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप कृषिमा सुलभ कर्जा र बीमाको सहज पहुँचमा वृद्धि गर्न बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियान सञ्चालनका लागि रू २५ करोड व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कृषकले उत्पादन गरेको दूध, माछामासु, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रको निजी तथा सरकारी बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गरी चक्लाबन्दीसहितको नमूना कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम 
गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बढ्ने पर्यटकलाई दृष्टिगत गरी बुद्ध परिपथका स्थानलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालित प्रादेशिक संग्रहालयका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा कमी आएको भएतापनि जनताको नजिकको सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरी रू पाँच अर्ब १४ करोड पु¥याइएको जानकारी अर्थमन्त्री पोखरेलले दिनुभयो ।  उहाँले चालू आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा दोस्रो चौमासिक राम्रो हुँदै गएको बताउँदै पछिल्ला केही महिना भने कोभिड –१९ को महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।