महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान भनि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिला वर्गको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भनि महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको गठन पनि गरेको छ । सन् १९५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा बिना भेदभाव महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने घोषणाका साथ समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ । सन् १९५२ मा महिलाको राजनैतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न महिलाले मत दिन पाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित गरियो भने महिलाको नागरिकता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५० मा जारी भयो। सन् १९६० मा महिलामाथि हुने गरेको रोजगारी र पेशागत भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पेशा र रोजगारीको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९६२ मा विवाह, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि पारित गरियो।
विभिन्न समयमा देश र विदेशमा महिलाका हकहितका नाममा तालिम, गोष्ठी र सम्मेलन पनि नभएका होईनन्। यसको पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने पनि सन् १९७५ मा मेक्सिको, १९८० कोपेनहेगन, १९८५ नैरोवी र १९९५ बेइजिङमा भव्य र सभ्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । यस्ता सम्मेलनहरुमा दुर दराजका महिलाहरुको सहभागिता कहिल्यै भएन् भन्दा पनि हुन्छ । बरु यी दुरदराजका महिलाहरु समाजमा आफुलाई संभ्रान्त भन्न पल्केकाहरुको लागि हतियारको रुपमा प्रयोग भए र भईरहेका छन् । यसको पुष्टाई यी संभ्रान्तहरुको विदेश भ्रमणको पासपोर्टले गर्दछ। यी यस्ता सम्मेलनहरुले महिलाका हक हितका विभिन्न मुद्दाहरु उठाए । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति, नियम, निर्देशिकाहरु पनि बनाईए तर यी बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरु दुर दराजका महिलाहरुको झोलामा कहिल्यै पुगेन । सन् १९९५ को बेइजिङ्ग सम्मेलनले महिलाका लागि १२ वटा सवालहरु उठाए । महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र विद्रोह, महिला र अर्थतन्त्र, नीति निर्माणमा महिला, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, महिला र मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण र बालिका जस्ता अति महत्वपूर्ण महिला हक हितका लागि उठाईएका सवालहरु प्रति विश्वका अधिकांश महिलाहरु नै अनभिज्ञ छन् ।
सन् २००० अक्टोवर ३१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को ४२३१ औं बैठकले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव पाररित गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को इतिहासमा, महिला शान्ति र सुरक्षाको लागि तयार भएको पहिलो औपचारिक र बाध्यात्मक दस्तावेज थियो त्यो । प्रस्ताव नं १३२५ मा १८ वटा र १८२० मा १६ वटा धाराहरु तय गरिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को बैठकमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पनि तय गरेकोछ । जसमा दीगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजका सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यका साथ द्वन्द्व रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने भनि उद्देश्य राखिएको छ । विडम्वना संयक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्वाट पारित गरिएका यी धाराहरुसंग दुर दराजका महिला तथा पुरुषहरु लगायत महिलाका लागि कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी निकायहरु लगायत जन प्रतिनिधिहरु नै कति परिचित छन् ? यसको लेखाजोखा गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । धारा ३८ मा महिला हक सम्बन्धि भनिएको छ, महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ, भनिएको छ तर यी संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भईरहेका छैनन । विश्वमा महिला हक हितका लागि अनगिन्ती नीति, नियम, ऐन, कानुनका दस्ताबेजहरु बनेका छन् तर यी दस्ताबेजहरु अधिकांश कागजमा समिति छन्।
नेपालमा ६१ प्रतिशत महिलाहरु घरेलु हिंसाका कारण दिनानुदिन बिभिन्न यातना खप्न बाध्य भएका छन् । परम्परागत रुपमा जकडिएर रहेको महिलाप्रति हुने मानसिक, शारिरिक, सामाजिक, यौनजन्य, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा मानविय संवेदनालाई लत्याएर गरिएको यातनाहरुले महिलाको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । समाजका उपल्ला तथा टाढा बाठाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसार प्रसार, यौन शोषण, श्रम शोषण, घरेलु हिंसा, दाईजो प्रथा, बाल विवाह जस्ता सवालहरु डरलाग्दो रुपमा समय समयमा समाजमा देखिने गरेको छ। विश्वव्यापी रुपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारकै कुरा गर्ने हो भने सन् २००७ को युएस डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदनमा संसारका २७ लाख व्यक्तिको मानब ओसारपसार भएको पाइन्छ। बार्षिक रुपमा ८ लाख मानिसहरुलाई अन्तराष्ट्रिय सिमापार गराइने पाइएको छ। जसमा महिलाहरुको संख्या अत्यधिक छ। वार्षिक ८० प्रतिशत महिलाहरु यौनदासतावाट पिडित छन् २० प्रतिशत वालवालिकहरुलाई वलपुर्वकको यौन व्यापारमा लगाइएका छन् । विश्वमा करिब ३० प्रतिशत मानिसलाई आफनो इच्छा विपरित श्रममा लगाईएका छन् । लागुपदार्थको ओसारप्रसार, हातहतियारको ओसारप्रसार मानब तस्करी व्यापारको रुपमा फस्टाउदै गईरहेको छ । यौनदासतावाट मात्र प्रतिवर्ष ३२ अरब डलर आर्जन भएको देखिन्छ । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरु पिडित छन् ।
नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रतिवर्ष झण्डै १२ हजार महिला र वालवालिकाहरु ओसार पोसार भएको अनुमान गरिएको छ । मानव बेचविखनको नौलो नौलो आयामहरु समाजमा बेलाबेलामा देखिने गरेकोछ । बाल बालिकाहरुलाई सर्कसमा प्रयोग गरिएको, महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गरिएको, बालबालिकाहरुलाई माग्ने प्रयोजनको लागी प्रयोग गरिएको कुराहरु समय समयमा छापाहरुमा आईरहेका छन् । यद्दपि यी कुराहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष यो समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भन्दा पनि चुनौतीको रुपमा थपिएको छ । चेलीबेटी बेचबिखनको नियन्त्रणको लागी दुई पक्षिय सहयोग र समन्वय विस्तारको लागी आयोजना गरिएको बैठकमा नेपाली चेलीहरु साना साना बच्चाहरुलाई दुध चुसाउने धाई आमाको प्रयोजनको लागी ओसारपसार भएको कुरा जानकारीमा आएको थियो । भारतको विहारमा बिगत केहि वर्ष यता साना भर्खरै जन्मिएका वालबालिकालाई दुध चुसाउने प्रयोजनको लागी सीमा क्षेत्रबाट भर्खर सुत्केरी भएका नेपाली महिलाहरुको ओसारपसार हुने कुरा भारतको सीमा सिमाक्षेत्रका सहभागीहरुले व्यक्त गरेका थिए । भारतमा घरायसी कामको लागि नेपाली केटीहरुलाई नै बढी मन पराउने गरेका कुरा पनि त्यस छलफलमा उठेका थिए ।
महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ ले, सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारिरीकि, यौनजन्य वा मानसिक क्षति र पिडा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ, जस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की दबाब र स्वच्छेचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रता बन्देज लगाउछ भनेको छ । तर परिवार, समाज तथा राज्यका एकपक्षिय भेदभावका कारण बिश्वमा हजारौं महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक यातनाका शिकार भईरहेका छन् । महिलाहरुप्रति गरिने यी व्यवहारहरु सिंगो राष्ट्रका लागि दर्दनाक र लज्जासपद छ । यसको अत्यन्तको लागि सबैको ऐक्यवद्धताको खाँचो अपरिहार्य छ। प्रथमतः महिलाका लागि बनाईएका नीति, नियमहरुबारे सबै तह र तप्काले बुझ्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यसको सबल कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ।
लैंङ्गिक हिंसाको संवेदनशिल दृष्टिकोणबाट नीतिहरुमा परिमार्जन गर्न व्यवस्थापनको क्षेत्रमा जोड दिई, बिभिन्न संस्थाहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, महिला पुरुष स्वः विकास गर्न समान अवसर प्रदान गर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा लैंङ्गिक खण्डिकृत तथ्यांकमा आधारित भएर कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, वार्षिक योजनाहरुमा पनि लैंङ्गिक नीति, उदेश्य र कार्यक्रमहरु समेटि तर्जुमा गर्ने तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरुको हित र आवश्यकतालाई अधिकारमुखी दृष्टिले सम्वोधन गरिनुपर्दछ । यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरुमा महिला सहभागिहरुको वृद्धि गर्ने, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै जानका लागि महिला मात्र हैन पुरुष वर्गले पनि वकालत, वहस, लविङ्ग र पैरवी गर्नुपर्दछ । एकातर्फ, सामाजिक विभेद न्यूनिकरणका लागि सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई सशक्त औजारको रुपमा लिई अगाडी बढाउदै राज्यले ईगिंत गरेका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न निरन्तर जोड दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा जकडिएर रहेका कुरिति बिरुद्द महिलाहरु नै सशक्त रुपमा एक भएर निरन्तर लागि रहनु पर्छ। महिलाप्रति गरिने भेदभावलाई हटाऊन महिलाहरु स्वंयले पहिले आफैवाट शुरु गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई प्रोत्साहित हुने खालका कुनै पनि कार्यहरु कसैबाट पनि हुन दिनु हुदैन् । राज्यका नीति निर्माताहरु देखि राजनैतिककर्मी तथा सबै सरोकारवालाहरुले महिला हिंसाको बिरुद्दमा निरन्तर एक जुट हुन आवश्यक छ भने यसको निराकरणका लागि विश्वका सम्पुर्ण महिलाहरुलाई बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरुप्रति अभ्यस्त पार्नुपर्छ यसका लागि सर्वप्रथम सम्पुर्ण महिलाहरु महिलाका लागि महिला नै अग्रसर हुनुपर्दछ ।
