काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल आजदेखि प्रारम्भ भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव पेश गरेसँगै छलफल प्रारम्भ भएको हो । राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमबारे छलफलका लागि नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल प्रस्तावक र एनेकपा (माओवादी)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे समर्थक रहेको धन्यवादको प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ भयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न यही वैशाख २८, २९ र ३० गते गरी तीन दिन निर्धारण भएको छ । संसद्मा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते जवाफ दिने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को यही वैशाख २६ गते बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकसहित ४ सांसदले हिजो संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसबाट एउटा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दुईवटा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालबाट एउटा संशोधन परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसदमा छलफल सुरु भएसँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुलाई बोल्न समय दिइएको छ ।

आफूले दर्ता गराएको संशोध प्रस्तावबारे बोल्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने अवस्थामा मंसिरमा चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गर्नु संविधान विपरित भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘स्थानीय निकायको सीमा र संख्या निर्धारण भइसकेको छैन । संक्रमणकाल भनेर चुनाव गराउनसक्ने अवस्था समेत छैन । संविधान जारी भएको ७ महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्यो ? ।’ लेखकले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको नाम मात्रै बेचिरहेको आरोप लगाए

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पाँच वर्षमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सक्ने, दुई वर्षभित्र निजी घरको निर्माण गर्ने, ९० दिन धान्न सक्ने पेट्रोल र ग्यासको भण्डारण गर्ने लगायत छ ।

मोर्चा र थरुहटको बहिस्कार
मधेसी मोर्चाले फेरि पनि आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ । यसअघि, मोर्चाले मधेस र जनजातीको एजेण्डानै नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा नजाने भन्दै बहिस्कार गरेका थिए । यो संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएदेखि मोर्चाको लगातार चौथो बहिस्कार हो ।

बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहितले समय लिएर आदिवासी, मधेसीले आफ्ना जायज मागलाई लिएर अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आफूहरुको आन्दोलनको मागलाई बेवास्ता गर्दैै वार्ताको नाममा सरकारले नाटक मात्र गरिरहेको छ, यो प्रवृत्तिको हामी आलोचना र विरोध गर्दछौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले बाँके, बर्दिया क्षेत्रमा भएको भूकम्प र बाढी पहिरोपीडितलाई नचिनेको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र विभेदकारी भएकाले यसलाई आफूहरुले समर्थन गर्न नसक्ने जानकारीका साथ सांसद दहितले आन्दोलनरत दलबाट आजको बैठक बहिष्कारको घोषणा गरे । त्यसको लगत्तै आन्दोलनरत दलका सांसद बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए ।