जनकपुरधाम । माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, सिँचाइका लागि अपर्याप्त संरचना, हाइब्रिड बीउको बढ्दो प्रयोग तथा प्रस्थितिका प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असर आदिका कारण तराई मधेसमा खेती किसानी कार्य अत्यन्त कष्टप्रद र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।
सोमबारप्रदेश नम्बर दुईको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहद्वाराले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानहरूले समयमा मलखाद र बीउबिजन नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने, उत्पादित सामग्रीको परिमाण कम हुने र प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएका छन।
अहिले प्रदेश २ मा धान रोपाइँका बेलामा उचित र आवश्यक परिमाणमा मलखाद प्राप्त हुने वा नहुने पिरलो किसानहरूमा रहेको छ तर प्रदेश सरकार किसानहरूको यो चिन्ता र चासोप्रति अत्यन्त संवेदनशील बनेका हुन् ।
मन्त्री साहका अनुसार मलखादको आयात तथा बिक्रीवितरण लगायतका कार्य संघ सरकारले गर्दै आएकाले हामी प्रदेश २ मा मलखाद लगायत कृषिजन्य उत्पादन प्रणाली सुचारु गर्ने सामग्री र पूर्वाधारको सहज तथा सुलभ उपलब्धताका लागि निरन्तर संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छु।
नेपालमा धान उत्पादन गर्ने दृष्टिले प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा रहेको र नेपालीमा सर्वाधिक खपत हुने अन्नबाली धान नै रहेकाले यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने मलखादको नियमित आपूर्तिका लागि संघ सरकारलाई थप गम्भीर बन्न मन्त्री साहले आग्रह गरे।
यसअघि संघ सरकारले विभिन्न लटमा आपूर्ति गरेको मल प्रदेश २ मा कम मात्रामा आएको छ । अबको लटमा आउने भनिएको १२ हजार मेट्रिक टन मल प्रदेश २ मै खपत गराउने व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्री साहले संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
देशकै कूल उत्पादनमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म धान उत्पादन हुने प्रदेश नम्बर २ मा अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको र अबको केही दिनमा मनसुन आउने भएकाले रोपाइँका बेला पर्याप्त परिमाणमा डिएपी युरिया चाहिन्छ मन्त्री साहले बताए ।
संघ सरकारलाई समेत सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री साहले बताए । भए प्रदेश २ मा धानबाालीका लागि मात्र करिब एक लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले संघ सरकारले प्रदेश २ लाई उपलब्ध गराउने मल पर्याप्त नहुने निश्चित छ । रोपाइँपछि माथिबाट छर्कने बेला अझ बढी परिमाणमा मलको आवश्यकता हुन्छ । यस विषयमा समेत हामीले संघ प्रशासनका सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराएका मन्त्री साहले बताए ।
देशमा बर्सेनि ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेकामा ३ लाख मेट्रिक टन प्रदेश २ लाई मात्र चाहिने हुँदा मल आपूर्तिमा थप गम्भीरता अपनाउँदै यसको उपलब्धताका लागि मल कारखाना आदि स्थापना गर्न समेत संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छु मन्त्री साहले जानकारी दिए।
यता, डिएपी युरिया पोटास भण्डारण गरी बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्नेहरूलाई पहिचान गरी किसानलाई निर्धारित मूल्यमा सरल ढंगले मल उपलब्ध गराउनका लागि संघीय गृह प्रशासनको गम्भीरता आवश्यक रहेका मन्त्री साहले बताए ।
