सरकारले विश्व माहामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसबाट बच्नको लागि गत चैत्र ११ देखि सुरु गरेको लकडाउन अहिलेसम्म पनि अलिक फरक रुपमा कायमै गरेको छ। जनताको दवाव थाम्न गाह्रो भए पछि केहि खुकुलो भएपनि सामाजिक भेला, सम्मेलन तथा भोजभतेर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन आदिमा रोक अझै जारी छ।

सर्वसाधारणका लागि २५ जनाभन्दा बढी एकै स्थानमा भेला नहुन उर्दि जारी गरेको अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले भने वृहत भोजको आयोजना गरिन। बुधबार राति संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका वरिष्ठ नेताहरुलाई बोलाएर दिइएको उक्त भोजको उद्धेश्य भने धन्यवाद दिन भनिएको छ । तर जनताको प्रश्न छ, हाम्रा नेताहरुले के त्यस्तो गर्नु भयो र त्यसरी भोज नै आयोजना गरेर धन्यवाद दिनुपर्ने त्यो पनि यस्तो संकटको समयमा । भोजको उद्धेश्य जे बताए पनि भित्री त्यसको उद्धेश्य एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयास नै हो । 

कोरना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ । बर्षादको सुरुवाट भयो। क्वारेन्टाइन स्थलको अवस्था कस्तो छ हामी सबैलाई जानकारी नै छ । बाढी पहिरोका कारण जनता मरिरहेका छन्। तराई डुवानको सुरुवात भइसकेको छ । नागरिक भोकमरीको चपेटामा छन् । स्कुलहरु बन्द छन् । सामान्य उपचारको अभावमा नागरिक मरिरहेका छन् । अर्थ प्रणाली ध्वस्त प्राय भएको छ । देशको खर्च र आयको अनुपात ३ः१ को अनुपातमा छ । राष्ट्रिय धुकुटी रित्तो हुँदै छ । प्रशासनिक खर्चको लागि समेत दातासँग अनुनय गर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अलि मानवीय भइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। 

म भोजभतेरको विरोधी होइन। तर हरेक कामको आफ्नो समय हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु। तर संयोग नै मान्नु पर्छ, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनता विषम परिस्थितिमा परेको कारण आफ्नो जन्मोत्सव स्थगन गर्ने निर्णय गर्नु र देशकै अभिभावक र जनताको प्रतिनिधी राष्ट्रपतिको भने ठिक उल्टो भोजभतेर गर्नु एकैदिन परेको छ। यसले हाम्रो बाटो कतै उल्टोतिर त गइरहेको छैन भन्ने कुराको आशंका हुन थालेको छ ।

राज्य संचालन गर्नेहरुको व्यवहारका कारण जनतामा अहिले व्यवस्थाप्रति नै अविस्वासको बादल मडारिन थालेको छ। प्रष्ट रुपमा देख्न सक्छौ अहिलेका राज्य संचालकहरुका कारण व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी छ।

सबैभन्दा दुखको कुरो एउटा सामान्य ५०-५५ अर्बको आयोजनालाई लिएर सिङ्गो देश नै रुमल्लिएको छ । देशको अस्तित्व एउटा आयोजनासँग ढल्मलिन्छ भने त्यसबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रा नेताहरु र हाम्रो प्रणालीको हालत कस्तो छ।

अर्को त्यति नै चासोको विषय भनेको नेपाली सेना हो । नेपालको व्यवसायिक सेनालाई जवर्जस्ति व्यापारमा धकेलिदैछ। कहिले सडक निर्माणको ठेक्का दिने त कहिले सामान खरिदको काम दिएर सेनालाई अनावश्यक विवादमा धकेल्ने काम भइरहेको छ। यसले देशको सुरक्षा क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ। सिमानाको रक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुको सट्टा शसस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ।

नेपालको विकास निर्माणमा भएको समस्या र अहिलेको यो भद्रगोलको मुख्य कारण संवैधानिक निकायहरुको असक्षमता र पूर्व कर्मचारीहरुको भर्ति हो । संवैधानिक संस्थाहरुमा पूर्वकर्मचारीहरु कुनै पनि हालतमा नियुक्त गर्नु नै हुदैन। उनिहरुको क्षमता उनिहरुको कार्यकालमा नै देखिइ सकेको हुन्छ । एउटा चरम विन्दुमा पुगेपछि त्यसको उत्पादकत्व ह्रास हुँदै जान्छ।अर्को कुरा एउटा प्रणालीको अंक त्यो प्रणाली भन्दामा माथि उठेर गर्न सक्दैन । उदाहरुणको लागि अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई लिन सकिन्छ।

हाम्रो प्राथमिकता विकास र समृद्धी हो जसले हाम्रो मौलिक मुल्य मान्यता बोकेको होस। जबसम्म हामीले आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्दैनौ तबसम्म हामी सम्पन्न पनि हुन सक्दैनौं । कृषि, पर्यटन, धर्म, कलासंस्कृति, प्राकृतिक जडिबुटी, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन क्षमतायुक्त जनसंख्या इत्यादि हाम्रा आधारस्तम्भहरु हुन्। स्थानीय र संघीय सरकारको निकट सहकार्यमा प्राथमिकता निर्धारण गरि स्थानीयतामा आधारित कार्यक्रमहरु बनाएर जान सक्यो भने त्यसले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग हुन्छ । युवाहरुलाई विदेशीनबाट जोगाएर स्थानीय स्तरमा नै रोजगार दिन सकिन्छ र यसले समविकास उदेश्यलाई पनि पुरा गर्छ।