काठमाडौं। संघीय संसदका सभामुखले आगामी असार २२ गतेका लागि संसद बैठक बोलाइरहेकै बेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले एकाएक संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपितलाई सिफारिस गर्यो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा नपुग्दै बिहीबार दिउँसो नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस क्षणभरमै स्वीकृत गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन। केही समयअघि दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि विधेयक स्वीकृतजस्तै हतारो यसपटक पनि राष्ट्रपतिले देखाएको टिप्पणि सुरु भएको छ।

सरकार अर्थात कार्यपालिकाको जन्मथलो भनेकै संसद भएकाले संसदसँगको सरकारको सम्बन्ध समन्वयात्मक, सन्तुलित र व्यवहारिक हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नदेखिएको नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले बताए । उनले सरकारले हठात रुपमा बजेट अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गर्दै भने, ‘सभामुखले २२ असारका लागि बैठक बोलाईरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले एकाएक अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु हठात र आत्मकेन्द्रित निर्णय हो।’

सांसद रसाइलीले संसदमा धेरै विधेयकहरु पाइपलाइनमा भएको, देशमा कोभिड १९ जस्तो महामारी फैलिएको र अन्य आर्थिक संकट भएका बेला जनताका आवाज बोल्ने थलोलाई नै बन्द गरिनु भनेको अव्यवहारिक, अराजनीतिक, गैरजिम्मेवार मात्रै नभएर सरकारको आफ्नै जन्म भएको थलोप्रति समन्वय र सम्मान नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रै चर्को आलोचना र दवाव भएका बेला उनले आफू र आफ्नो गुट केन्द्रित भएर जनताको आवाज उठने संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेको आरोप लगाउँदै सांसद रसाइलीले भने, ‘पार्टीभित्रको द्वन्द्व र चुनौतिको सामना गर्न नसकेपछि उनले जनताको थप आवाज सुन्न सक्ने सामर्थ्य देखाएनन। न त आफ्नै सरकारको जन्म भएको थलो संसदसँग समन्वय र सन्तुलनतको राजनीतिक संस्कार देखाउने वुद्धिमता देखाए।’

उनले सरकारले गरेको सिफारिसलाई सोचविचार नै नगरेर सहीछाप गरिदिने राष्ट्रपतिको प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘उहाँ (राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी) कहिले इमेल आउला र सहीछाप गरिदिउँला भन्ने मनस्थितिमा धेरै मुद्दामा देखिनुभयो,’ सांसद रसाइलीले भने, ‘दल विभाजन सम्बन्धि विधेयक, संवैधानिक अंग सम्बन्धि विधेयक मात्र होइन अहिले जनताका आवाज उठनुपर्ने, सरकारका कुरा सुन्नुपर्ने अवस्थामा सिफारिस आएको केही क्षणमै हतार हतार अधिवेशन नै अन्त्य गर्न आतुर देखिनुभयो।’ सांसद रसाइलीले राष्ट्रपति पछिल्लो समय पदीय मर्यादालाई भुलेर कुनै दलभित्र पनि कुनै एक गुट र गुटमा पनि कुनै नेता कन्द्रित हुँदै गएको आरोप लगाए।

राष्ट्रपति मसँग छन भन्ने सन्देश
राजनीति विश्लेषक राजु नेपाल त केपी ओली सरकार आएदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा लोकतान्त्रिक संस्कार कुल्चँदै अगाडि बढेको ठोकुवा गर्छन। संसदको अधिवेशन अन्त्य पनि त्यसैको निरन्तरताका रुपमा रहेको उनले बताए।

‘संसदको अधिवेसन अन्त्य गर्दा विगतमा सभामुखसँग राष्ट्रपतिले भेट्ने प्रचलन थियो,’ विश्लेषक नेपालले भने, ‘यसपटक त्यसलाई पनि एक घण्टामै तोडियो।’ त्यति मात्रै नभएर संसदको बैठक बोलाएको मिति (२२ असार) बाँकी हुँदै आजै अबिधेसन अन्त्य गर्नुपर्ने त्यस्तो हतारो के भयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘यस्ता कदमले शंका आशंका जन्माएका छन्,’ नेपालले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै ठूलो चिन्ह उठेको छ।’

एउटा पक्षले संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हुनसक्थ्यो त्यो टार्नका लागि अधिवेशन अन्त्यको हतारो गरिएको हुनसक्ने नेपालले अनुमान गरे। उनले भने, ‘अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले जसरी अध्यादेश ल्याएर सबैलाई तर्साउन खोज्नु भएको थियो। संसदको बैठक चल्दाचल्दै अध्यादेश त आउँदैन्थ्यो। अब अधिशेसन अन्त्य भएपछि अरुलाई तर्साउनको लागि अध्यादेश ल्याउने अवस्था त बन्यो नि ।’ ओलीले अझै पनि राष्ट्रपति पूर्णरुपमा मेरो पक्षमा हुनुहन्छ र मैले भनेको जे पनि तुरुन्तै हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि अधिवेशन अन्त्यलाई लिनुपर्ने बताए।   

सत्तारुढ नै असन्तुष्ट
एकाएक बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको  सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदमप्रति सत्तासिन दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)कै सांसद पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन। नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संविधानतः संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको भए पनि व्यवस्थापिकासँगको समन्वय र सन्तुलत भने हुनुपर्ने धारणा राखिन।

उनले संसदमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक, नागरिक लगानी कोष सम्बन्धि विधेयकलगायत तमामौँ विधेयक पाइपलाइनमा भए पनि २२ गतेलाई तोकिएको बैठकको पनि बेवास्ता गर्दै एकाएक ससंदको बजेट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट अन्त्य गरिनु जनताप्रति उत्तरदायी कदम नभएको बताइन। 
‘संसदमा थुप्रै बिजनेश थियो, सरकारले अनौपचारिक रुपमा संसदलाई सोधेर, समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो,’ सांसाद झाँक्रीले भनिन, ‘तर म नै सर्वेसर्वा भन्ने मनोविज्ञानमा सरकार देखियो, अभिभावक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो संस्था पनि सरकारको बैशाखीजस्तो प्रतित हुनथाल्यो।’

संसद जनताका कुरा सरकारलाई सुनाउने, जनताका समस्या राख्ने र सरकारबाट जवाफदेहिता खोज्ने थलो भएको स्मरण गराउँदै सांसद झाँक्रीले भनिन, ‘देशमा कोरोनाको महामारी फैलँदै गएको छ। आर्थिक समस्याहरु बढ्दै गएका छन। जनताका धेरै जिज्ञासा र प्रश्नहरु थिए तर सरकारले मुख नै बन्द गरिदिएपछि जवाफ दिइरहनु परेन। त्यसैले हठात रुपमा संसद अन्त्य गरियो।

विगतमा असोज, कार्तिकसम्म पनि बर्षे अधिवेशन चल्ने र हिउँदे र वर्षे अधिवेशन एकनासजस्तो जाने भए पनि अहिले नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुको मनसाय उचित नभएको जिकिर सांसद झाँक्रीले गरिन। ‘धेरै प्रश्नहरु उठन सक्थे, धेरै सुझावहरु आउन सक्थे,’ उनले भनिन, ‘सरकार पार्टीमै समस्यामा परेकाले होला, जनताको जिज्ञासाको जवाफ दिने हिम्मत देखाउन सकेन।’

सरकार मात्र होइन देशकै सर्वोच्च संस्थाका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय पनि पछिल्लो समय फितलो बन्दै गएको उनले दावी गरिन। ‘राजाको पालामा पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय परिपक्व हुन ७२ घन्टासम्म पर्खने चलन थियो,’ उनले भनिन, ‘अहिले त सरकारले निर्णय गरेको घन्टा हुन पाउँदैन, तुरुन्त राष्ट्रपतिले सहिछाप गरिदिने चलन देखियो।’यसले संस्थाकै गरिमा कमजोर हुने र भोलीका दिनमा त्यो नजिर बन्नसक्नेप्रति सचेत हुन पनि आग्रह गरिन। 

कानुनका छिद्र नखोजौँ
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अहिलेको सरकारमा पुगेकालाई पार्टीले नै निर्णय गरेर पठाएकाले पार्टीले नै राजीनामा गर भनेपछि कानुनका अनेक छिद्र खोजेर सरकार जोगाइरहने धृष्टता नगर्न पनि आग्रह गरिन। ‘पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो, पार्टीले नै हट भने पछि पदमा टाँसिराख्नु हुँदैन,’ झाँक्रीले हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै भनिन, ‘अनेक आत्मकेन्द्रित निर्णय गरेर पार्टी र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई छैन। यो सम्पूर्ण नेपालीले रगत, पसिना बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो।’