वोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत वरावरको रकम कर्मचारी (श्रमिक) हरुलाई वोनसवापत छुट्याउनै पर्ने अनिवार्य गरिए वमोजिम मुनाफामा कामदारलाई समेत हिस्सेदार वनाउने कानूनी व्यवस्था भएको हो । सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रवधान राखियो । नीजिस्तरका प्रतिष्ठानको हकमा वोनस वापत छुट्याईएको रकम मध्येवाट वोनस वितरण गरेपछि वाँकी रहन आएको रकम मध्ये ७० प्रतिशत रकम प्रचलित कानून वमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा र वाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हक हितको लागि छुट्याउने व्यवस्था गरियो। नेपाल सरकारको स्वमित्व रहेको प्रतिष्ठानको हकमा भने वोनस वितरण गरी वाँकी रहेको रकम मध्ये २० प्रतिशत रकम मात्र कानून वमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र वाँकी ८० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हकहितको लागि व्यवस्था गर्न प्रावधान राखयो। नीजि र सरकारी दुवै प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरिने कानूनी प्रावधान राखियो । 

सोहि ऐन मुताविक वनेको वोनस नियमावली २०३९ को नियम १० मा राष्टियस्तरको कल्याणकारी कोष संचालन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव पदेन अध्यक्ष, मन्त्रालयका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी एकजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधी दुई जना, ट्रेड युनियन महासंघको प्रतिनिधी तीन जना सदस्य रहने एक समिति रहने व्यवस्था गरियो । कामदार कर्मचारी तथा मजदुरहरुको हक हितमा गठित ट्रेड युनियनहरुको वारम्वारको दवाव र आन्दोलनहरुकै उपलव्धीको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यन्वयनमा ल्याउन ट्रेड युनियनहरुको ठुलो संघर्षबाट २०५६ सालबाट मात्र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न थालियो । 

जसअनुसार हालसम्म राष्टियस्तरको कल्याणकारी कोषमा लगभग २४ (चौबीस) अरव रुपैयाँ जम्मा भै सकेको छ र कोषको प्रतिवेदन (०५६/०५७ देखी ०७४/०७५ सम्म) अनुसार ३०७ विवरण खुलेका प्रतिष्ठानहरुबाट र विवरण नै नखुलेका प्रतिष्ठानहरुवाट समेत कोषमा रकम जम्मा भएको छ । यो राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा वोनस नियमावली, २०३९ को नियम १३ मा कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले निर्धारण गरे वमोजिम देहायका कर्मचारीहरुका लागि उपयोग गरिनेछ भन्दै क) देखी ञ) सम्म १० वटा अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (क) मा दैवी प्रकोप वा दुर्घटनाबाट पिडित कर्मचारी वा निजको परिवारका सदस्यालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न भनि स्पष्ट उल्लेख छ र (ञ) मा समितीले आवश्यक ठानेको अन्य कार्यहरु गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐन नियमका यि प्रावधान हेर्दा उक्त कोषको रकम निजी स्तरका प्रतिष्ठानको हकमा कामदार कर्मचारी र निजको परिवारको हक हितमा र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानको हकमा प्रतिष्ठानको हकहितमा खर्च गर्न सक्ने भन्ने भएता पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागु भए पछि ऐनको दफा २६.(२) (घ) अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएकोछ । वास्तवमा वोनस ऐन नियम अनुसार जुन उद्देश्यवाट उक्त रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरियो सोहि मुताविक श्रमिकहरुको हक हित र सुरक्षार्थ खर्च गर्ने गराउनेतर्फ हामीहरु चुकेकै हौं । तसर्थ उक्त रकम अहिलेको माहामारीको चपेटामा परेका श्रमिक र भविश्यमा यस्तै अन्य कारणवाट समेत श्रमिकहरुलाई पर्ने अकल्पनिय आपत विपतमा त्यस्ता श्रमिकको रक्षार्थ खर्च गरियोस भन्नेतर्फ सरकार र सम्पूर्ण क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुको ध्यान जान जरुरी छ । 

यस्तै विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका व्याक्तिको हक हित तथा सुरक्षाको निमित्त २०६७ सालबाट नेपाल सरकार तथा मातहत प्रतिष्ठान तथा निजी स्तरमा कार्यरत कर्मचारीवाट १ प्रतिशत कर कट्टी गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अलग्गै राजश्व खातामा जम्मा गरिदै आएकोमा उक्त कोषमा समेत हाल सम्म लगभग ३५ अरव रुपैयाँ जम्मा भएको छ र यस वापतको रकम पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नु पर्ने सोहि ऐनको दफा दफा २६.(२) (ङ) मा कानूनी प्रावधान छ । तर हालसम्म ४७ करोड रकम कोषमा हस्तान्तरण गरिए पनि अरु सवै रकम हाल सम्म यथास्थितिमा राजश्व खातामा नै राखिएको छ । साामाजिक सुरक्षा कोषकै निमित्त कर्मचारी श्रमिकहरुको तलववाट कर कटाई संकलित रकम ऐन वमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरी सो रकम समेत अहिलेको कोभिड–१९ को माहामारीको चपेटामा परेका श्रमिक र भविष्यमा यस्तै अन्य कारणवाट समेत सम्स्या पर्दा तिनै श्रमिकहरुकै भलाईका लागि खर्च गरियोस भन्ने तर्फ पनि सरकार र सम्पूर्ण क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुको ध्यान जान जरुरी छ । त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरु र तिनको परिवारको हक हितका लागि भनि गठित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा पनि लगभग ८ अरव रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम पनि सोही मुताविक श्रमिकहरुका लागि खर्च गर्न हामी सरोकारवाला सवैको ध्यान जान जरुरी छ । 

यसरी श्रमिकहरुको हक हितका लागि श्रमिकहरुवाट तथा वोनस वापत संकलन भै जम्मा भएर वसेको रकम चाहे त्यो राजश्व खातामा होस चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा नै होस वा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा नै किन नहोस ति सम्पूर्ण रकम अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिले विदेश तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाई वसेका श्रमिकहरुको हक हितमा खर्च गर्ने प्रवन्ध मिलाउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । श्रमिकहरुको हक हित रक्षार्थ सम्पूर्ण क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले एकमतका साथ सरकार समक्ष आवाज वुलन्द गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ । आज वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्कदै छन् भने स्वदेशमा विभिन्न प्रतिष्ठानहरु वन्द भएकाले तिनमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत तत्काल आर्थिक संकटमा परेका छन् र कतिपएको भविश्यमा समेत रोजगारी गुम्ने खतरा छ ।  यस्तो अवस्थामा राज्यले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइदैन भने उक्त कोषहरुमा रहेको अरवौं रकम उद्देश्य विपरित फजुलमा खर्च हुन सक्ने तर्फ वेलैमा सचेत हुनै पर्छ । अहिले विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भएको र यसको असर करोडौं श्रमिकहरुलाई परिरहेको अवस्थामा अल्पकालिन रुपमा काम छाडी लकडाउनमा घर वस्नु परेकाहरुलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न विकसित देशहरुले श्रमिकका नाममा सिधै रकम दिने व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रो देशमा तिनै श्रमिकका नाममा संकलन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम समेत राज्यले राहत स्वरुप वितरण गर्न नसक्नु विडम्वना नै भन्नु पर्छ । लकडाउनको कारण प्रतिष्ठान वन्द भै घर वस्नु परेका श्रमिकहरुका लागि तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुका लागि उक्त कोषहरुमा जम्मा भएको रकम मध्येवाट केहि रकम राहत स्वरुप वितरण गर्न तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ । साथै श्रमिकहरुमा पर्न जाने हरेक समस्याहरु दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नेतर्फ श्रमिकहरुकै लागि छुट्टै श्रमिक अस्पताल, श्रमिकहरुको शेयर रहने गरी श्रमिक बैंक तथा श्रमिकहरुको अप्रत्यक्ष आय हुने गरी अन्य विभिन्न कम्पनीहरुमा अग्राधिकार शेयर पाउने व्यावस्था मिलाई उक्त श्रमिकहरुको नामको रकम त्यस्ता लक्षित वर्गको हितकै लागि खर्च गर्नेतर्फ सरकार, रोजगारदाता तथा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरु बीचमा गम्भिर छलफल गरी श्रमिकहरुको हक हितका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्ने तर्फ वेलैमा पहल गर्नैपर्ने हुन्छ ।  

हालसालै घटेको दुखद घटना मध्ये रोजगारीका सिलसिलामा एक वर्षअघि भारत पुगेका राजु सदा कोरोना संक्रमणको कारण भारतमा लकडाउन भए पछि घर फर्किएका र निजलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएकोमा त्यहाँको दुषित खानाले झाडापखाला लाग्दा अस्पतालमा जीवनजल नपाएर छटपटाउदै मृत्युवरण गर्नु परेको घटनालाई श्रमिकलाई परेको आर्थिक संकट र त्यसवाट ज्यानै गएको अवस्था एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्ता अत्यन्त दुःखद घटनाले राज्यविहिनता प्रष्ट झल्कन्छ । यस्तो क्रुर र अमानविय घटनालाई एउटा प्रतिनिधि घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता अनगिन्ती घटनाहरु भैरहेका छन् र अझै भैरहने खतरालाई नजर अन्दाज गरेर बस्न किमार्थ मिल्दैन ।  तिनै श्रमिकहरुको नाममा अरवौं रकम जम्मा हुँदा पनि जीवनजल समेत नपाएर मर्नु पर्दाको पिडा संझदा यो भन्दा पिडादायी घटना के हुन सक्छ ? ट्रेड युनियनकर्मीले मजदुरहरुका आवाज वुलन्द नगरी कसरी वस्न सकिन्छ ? हाम्रो कर्तव्य नै त्यहि हो । समग्र श्रमिकहरु जो अहिलेको विषम परिस्थितीमा वेरोजगार हुन वाध्य भएका छन तिनको हकहितमा वा मानवताको पक्षमा वढी भन्दा वढीलाई हित हुने गरी कल्याणकारी कोषको रकम वितरण गर्नु नै समग्र कानूनी व्यवस्थाको उपयुक्त प्रयोग हुनु हो र राज्यको दायित्व पनि हो । ऐन कानूनमा प्रष्ट नभएका प्रावधानलाई समेत उपयुक्त व्याख्या र आवश्यकता पर्दा संसोधन समेत गरेर भए पनि कामदार, मजदुर, अशक्त, असक्षम, नावालक, वृद्ध वृद्धा र विरामीको रक्षा गर्नु नै राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व भएकोले राज्यले अविलम्व उक्त श्रमिकहरुको हकहितको नाममा खोलिएको केन्द्रीय कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको उक्त रकमहरु कोभिड–१९ पिडित भई विदेश तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकहरु तथा अशक्त, असक्षम र विरामीहरुलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा निजहरुको वैंक खाता वा सिधै हातमा पुग्ने गरी वितरण गर्नु सवैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ ।

यति भन्दै गर्दा रोजगारदाताहरुले तिनै श्रमिकलाई प्रयोग गरी वा श्रमिकहरुको समन्वयमा नै आय आर्जन गरेको अवस्थामा माहामारीका कारण केहि समय प्रतिष्ठान वन्द हुदैमा आफ्नो दायीत्वबाट पन्छिन कदापी मिल्दैन । कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकले पाएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले दिनु पर्ने तलव भत्ता तथा नियम वमोजिम पाउने रकम रोजगारदाताले पनि दिनै पर्ने हुन्छ । यो वा त्यो वाहनामा कटौती गर्न पाईदैन । त्यसतर्फ हामी ट्रेड युनियनकर्मी सजग छौं र सरोकारवाला सवैको ध्यान जान जरुरी छ ।   

( कार्की नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन्।)