काठमाडौं । संसदबाट स्वीकृत नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा ६ वटा संशोधन परेको छ । सरकारले सोमबार सम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन समय दिएकामा ६ वटा संशोधन परेका संसद सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यगरी संसदीय सुनुवाई समिति र निर्णयको बुँदामा बढी संशोधन परेको छ ।

दलहरुबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने र निर्णय कसरी गर्ने भन्नेबारे कुरा मिल्न सकेको छैन । नियमावलीको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको नियमावली मस्यौदा समितिले संसदमा विवादित विषयहरुलाई जस्ताको त्यस्तै समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

दलहरुबीच राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि नियमावली निर्माण प्रक्रिया लम्बिदै गएसंगै अब संसदमा मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।सत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या र कार्यविधिका सन्दर्भमा   साझा संशोधन दर्ता गराएका छन् । साझा प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा १२ जना छन् ।

सरकारको तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेत, एमाओवादी प्रमुख सचेतक, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले, परिवार दल लगायतले साझा संशोधन हालेका संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए । यस्तै, असन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समेत संशोधन हालेको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट आनन्द प्रसाद ढुंगाना र चन्द्रा देवी जोशीले संशोधन दर्ता गराए । यस्तै, नेपाल मज्दुर किसान पार्टीले छुट्टा–छुट्टै दुई संशोधन दर्ता गराएको छ । उता, रामकुमार राईको खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र हरिचरण शाहको नेपाली जनता दलले समेत संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

राजनीतिक सहमति जुटाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगिएन । सत्ताधारी दलहरुले १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो सबै दल समेट्ने ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा उल्लेख भएको संख्या विपरीत सुनुवाई समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । नयाँ संविधानमा संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति रहने व्यवस्था छ । यद्यपि, नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने समेत उल्लेख छ । दलहरु विभाजित भएसंगै अब यसको निर्णय मतदानमा जाने सम्भावना बढेको छ ।