७२ वर्ष अगाडी जहानियाँ राणा शासनको हैकमको बेला महिला अधिकार त के सबै नागरिक अधिकार कुण्ठित थिए । जनता स्वतन्त्रताबाट बञ्चित थिए । महिलामाथि विभेद, शोषण थियो । सतिप्रथा जस्तो सामाजिक कुप्रथा भर्खरै रोकिएको थियो । यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि समाजमा महिलामाथिको विभेद र शोषण अन्त्य गर्न, समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, रुढीबादी सामाजिक अन्धविश्वास हटाउन, राणा शासनको विरुद्धमा आवाज उठाउन केहि महिलाले दुरदृष्टि राख्नुभयो । त्यसकै फलस्वरुप वि.स.२००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको महिला संघ साउन २४ गते ७२ वर्ष पूरा भएर ७३ वर्ष लागेको छ । मंगलादेवी सिंह आज हामी माझ हुनुहुन्न् । तर पनि उहाँले देखाएको बाटो आम नेपाली महिलाले अनुसरण गरिरहेका छौं ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ (संविधान)मा महिलाको हक उल्लेख थिएन । तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, छिटोछरितो सुलभ साथ न्याय पाइने, मताधिकारको हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणको हक, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको व्यवस्था थियो । तर, मंगलादेवी महिलाको पक्षमा आवाज उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो । महिला संघले संवैधानिक रुपमा महिला सहभागिताको विषयमा निरन्तर आवाज उठायो । फलस्वरुप नेपालको संविधान, २०७२को धारा ३८मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था छ । साथै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि छ । यसैगरी, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको पनि व्यवस्था छ । धारा ४० को उपधारा ७ दलित समुदायका महिलाहरूलाई संविधानमा प्रदत्त सुविधाहरू समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानमा महिला अधिकार लिपिबद्ध भएर अहिले कार्यान्वनयमा छन् । ऐन, कानुन बनेका छन् । कार्यान्वयन फितलो छ । सायद तत्कालिन समयमा महिला संघको नेतृत्वमा अभियान नथालेको भए यो अवस्था आउन कति समय कुर्नुपर्थ्यो अहिले अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ ।
महिला अधिकारका लागि लड्दै आएको नेपाल महिला संघको ७३ औं स्थापना दिवस शनिवार मनाईएको छ । कोभिड—१९को कारणले गर्दा सदा झै मनाउन नपाए पनि अधिकारकालागि लड्ने महिला नेताहरुको स्मरण गर्दै नेपाल महिला संघको आयोजनामा विभिन्न ठाउँहरुमा भौतिक दुरी कायम राख्दै स्थापना दिवस मनाईएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनार्थ जनताको अधिकारकालागि संगठित भएको महिला संघ अहिलेसम्म पनि महिलाको अधिकारको रक्षार्थ लडिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका महिला अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनको पाटो अहिले पनि चुनौतिको विषय बनेको छ ।
अझै पनि नेपालमा महिलाहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि लडिरहनु परेको छ । तत्कालिन समयमा समयका महिला अधिकारका विषय वस्तु र अहिले आन्दोलित हुनुपर्ने विषय बस्तुहरु फरक भएता पनि उद्देश्य र गन्तव्य एउटै हो । समतामूलक समाजमा महिला सहभागिताको सुनिस्चितता र अधिकार प्राप्ति । महिला संघ स्थापना गर्नका लागि राणा शासनका क्रुर शासकहरुको आखा छलेर आँट, हिम्मत, साहस बटुलेर बनभोजको बहानामा काठमाडौंको म्हैपीमा वि.स. २००४ साल साउन २४ गते स्वर्गीय मंगलादेवि सिंहको नेतृत्वमा दिव्या देवि कोइराला, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, योगमायादेवि न्यौपाने, द्वारिकादेवि चन्द ठकुरानी आदि भएर महिला संघको गठन भएको थियो । आज पनि त्यो दिनको कुरा सम्झिदा उहाँहरुप्रति त्यतिकै श्रद्धाले शिर निहुराएर उच्च सम्मान गर्न मन लाग्छ । यसरी अनेकौ संघर्ष, क्रान्ति र आन्दोलनमा सम्पूर्ण महिलाहरुलाई अग्रपङ्तीमा उभ्याएर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको यो हिम्मत अहिलेका महिलाहरुको लागि मार्गदर्शन बनेको छ ।
जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरुको त्याग, बलिदानि तथा संर्घषका कारण महिला अधिकारका क्षेत्रमा देशले केही हदसम्म फरक महशुस गरेको छ, तर अझै प्रयाप्त छैन । संघर्ष जारी छ । हजारौ महिलाहरुको बलिदानी लाखौ महिलाको त्याग तथा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आन्दोलनरत महिलाहरुको संघर्षका कारण करौडौं महिलाहरुको भाग्य र भविष्य अगाडि बढेको छ । आज राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिस्चित गरिएको छ । केही हुने क्रममा छ । राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि अनवरत रुपमा खटिने महिलाहरुका कारण यो अवसर सम्भव भएको हो ।
सामाजिक परम्परागत मुल्य मान्यता, अशिक्षा, गरिबी, पितृसतात्मक सामाजिक संरचना आदि कारण महिलाहरुले समाजमा सहजै अगाडि बढ्न पाएका छैनन् । संविधानको पानामा लेखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि धेरै ठाउँमा समाज बाधक बनेको तितो यर्थाथ हामीसंग छ । महिला माथि बलत्कार जस्ता जघन्य अपराध खुलेआम बढेको छ । सत्ताको आडमा तथा पहुँचकै कारण प्रसस्त प्रमाण हुँदाहुँदै यहाँ कयौ रञ्जन कोइरालाहरु जेलमुक्त भएका छन् । अबोध निर्मला पन्तहरुले न्याय पाएका छैनन् । महिलाहरुको बाच्न पाउने अधिकार हनन् भएको छ । अझै समाजमा महिला माथि हेर्ने दृष्टिकोणमा दोस्रो दर्जाको छ । यस दृष्टिकोणलाई परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि महिला आफैले पनि आफ्ना हक अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति आफै सक्षम भएर तयार हुनु जरुरी छ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका साथै महिलाहरुको हक अधिकारका निम्ति गठन भएको महिला संघ आज आएर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणकालागि अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । समय अनुसारको परिवर्तनसंगै महिलाहरुको पनि हक अधिकार पनि परिवर्तित हुन पर्दछ । मतदान अधिकार नपाएका महिलाहरु आज आएर राष्ट्रपति जस्तो राज्यको सर्वोच्च तहमा पुग्नु भनेको पनि समय परिवर्तनसंगै भएको आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धी हो । तर कार्यकारी पदमा महिलाको उपस्थिति सुनिस्चित गर्नुपर्छ । संविधानमा उल्लेखित जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्वका लागि अझै महिलाहरुले लडाई गरिराख्नु परेको छ ।
महिला संघको स्थापनामा नेतृत्व गर्नुहुने मंगलादेवि सिंह लगायतका अग्रज महिला नेताहरु देखाएको बाटोलाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको समयमा देखिएका अनेकौ चुनौतिको सामना गर्नका निम्ति सजिलो नभएता पनि महिला हक, हित, शसक्तिकरण तथा महिला उत्थानका निम्ति महिला मात्र नभएर पुरुषहरु पनि लाग्नु पर्ने जरुरी छ । समाजमा रहेका कुरीति र जडको अन्त्य गर्न, चेतनशील समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक असमानताको अन्त्य गरी समय सापेक्ष सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सामाजिक रुपान्तरण गर्नुछ भने सबैले निस्वार्थपूर्वक सहयोगि भावनाले एकजुट भएर अग्रज महिला नेताका सपना साकार पार्नुपर्छ ।
