बुढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमा यथाशक्य छिटो निर्माण गर्न जलस्रोत समितिको निर्देशन

प्रकाशित मिति : २०७३ जेठ ७ शुक्रबार
काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा यथाशक्य छिटो निर्माण गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
 
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना आम नेपालीको बहु प्रतीक्षाको विषय भएको भन्दै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई नौ बुँदे निर्देशन दिएको छ। 
 
समितिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, तथा उर्जा मन्त्रालयसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको नाममा उक्त निर्देशन दिएको हो।
 
बैठकमा समिति सभापति सांसद् गगन थापाले कृषि तथा जलस्रोत समितिको प्रत्यक्ष स्थलगत अवलोकनको क्रममा जनताहरू यो आयोजनाको प्रतीक्षामा व्यग्र रहेको र आयोजनाको लागि कुनैपनि अनावश्यक माग नगरी आफ्नो थातथलो छाड्न समेत तयार रहेको अवस्थामा सरकारले यसको निर्माणमा विलम्ब गर्ने हो भने स्थानीयको यो समर्थन अर्कैतर्फ जानसक्ने तर्फ सचेत हुन पनि सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरे।
 
सांसद् थापाले एउटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा अर्को राष्ट्रिय गौरबको आयोजना तयार पार्नेकाम गैरजिम्मेवारी जनको पराकाष्ठा भएको भन्दै यसबाट पाठ सिकेर बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक ‘रूट’ को खोजी गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए।
 
बैठकमा बोल्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष डा.लक्ष्मी देवकोटाले समिति सरकारले ‘गो अ हेड’ भन्ने वित्तिकै टेण्डर प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्थामा भएको भएपनि सरकारले मुआब्जाको विषयमा आवश्यक बजेट नछुट्टाएका कारण यसको निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको आरोप लगाए।
 
अहिलेसम्मको स्थितीमा बुढीगण्डकीको काम ज्यादै निराशाजनक रहेको भन्दै अहिलेकै तरिकाले अघि बढ्ने हो भने बुढी गण्डकी आयोजना नबन्ने ठोकुवा समेत गरे। उनले कर्मचारी समेत आवश्यक व्यवस्था नगरिएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयको आलोचना पनि गरे। 
 
जवाफमा उर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सञ्जय शर्माले असीमित अधिकार कुनैपनि निकायलाई नदिईने भन्दै गठन आदेशबाट प्राप्त अधिकार समितिलाई दिईएको जानकारी दिए । समितिले कुनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालय सामू निर्णयको लागि ल्याइको खण्डमा निश्चित रूपमा आफूले त्यसमा सहमति जनाउने पनि उनले स्पष्ट पारे । आवश्यक कर्मचारीको विषयमा समितिले स्पष्ट माग पनि गर्न नसकेको तथा बु्ढी गण्डकी परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) समेत वातावरण मन्त्रालयमा पठाईसकेको भन्दै छिटै यस विषयमा टुङ्गो लगाउने आश्वासन पनि निमित्त सचिव शर्माले दिए । 
 
समिति बैठकमा उपस्थित विभिन्न सांसद्हरूले यो परियोजनामा कुनैपनि विदेशी निकायलाई लगानी गर्न नदिन र स्वदेशी लगानीबाट नै यथाशक्य चाँडो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसद्हरूको संलग्नता रहेको बैठकमा जनताले अहिले एकमेठ भएर आयोजनाको पक्षमा लागिरहेकोबेलामा पनि यो काम हुन सकेन भने यो आयोजना कहिलै पनि बन्न नसक्ने दाबी पनि गरेका थिए । 
 
बैठकमा बोल्दै मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख सूर्य बहादुर पाण्डेले आयोजना निर्माणको लागि कम्तिमा आठ बर्ष लाग्नेभएकोले तात्कालीन समयसम्मको लागि सडक निर्माणको काम गरिरहेको भएपनि अब सो सडकमा बजेट थप्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारे ।
 
समितिद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा धादिङ र गोरखा जिल्लाका स्थानीय प्रशासन समक्ष नापी गर्न विज्ञ कर्मचारीको माग गरेर समितिले पत्र पठाएकोले कर्मचारी पठाउनको लागि विम्ब नगरी तत्काल कर्मचारी पठाउन, कुनै बाधा भएकोखण्डमा त्यसलाई मिलाएर समितिको काममा प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू खटाउन तथा प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई आवासको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक काम गर्न पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा यो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी मुआब्जाको लागि आवश्यक रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत पुग्ने रकम छुट्टाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले लामो समयसम्म इआईएको काम अघि नबढाएको भन्दै उर्जा मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समेत विलम्ब टुङ्गो लगाउन समेत निर्देशन दिएको छ । 
 
त्यसैगरी, आर्थिक विषयमा कुन मोडलबाट जाने हो भन्ने कुरामा यथाशक्य चाँडो निर्णय गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यो सँगै आन्तरिक स्रोतबाट नै निर्माणको लागि सोत पहिचान गर्न, तल्लो तटीय क्षेत्रबाट सम्भावित फाइदा लिन सकिने विषयको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन तथा पुनस्र्थापनाको लागि अविलम्ब सम्बन्धित निकायबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ