अर्थ राजनीतिको दर्शनमा देखिने स्पष्टताले यसको गन्तव्य किटान गर्दछ । यसको सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ र विकासको नाता योजना र बजेट सँग हुन्छ । अर्थतन्त्रको दिशा र लक्ष्य स्पष्ट भएपछि अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरुको पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप साधनको विनियोजन र उपलब्ध साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्यको लागि त्यसैसंग मिल्ने योजना तथा रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी स्पष्ट गरिएको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन र प्रणालीमा टेकेर वार्षि क योजनामार्फत यसको कार्यान्व्यनको आधार तयार पारिनु पर्दछ । यस्ता आधारहरु समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ लक्षित हुनुपर्दछ । योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निश्चित राजनीतिक, संवैधानिक तथा आर्थिक विषयका मान्यताहरुलाई आधारका रुपमा लिनसके यसमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् ।
हरेक वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दछ.। यो एउटा अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकोले बजेट निर्माण सँगै यसको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन र आधार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा हालको लागि नेपालको योजना र बजेट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुद्रिढीकरण गर्नका निम्ति संविधानको कार्यान्व्यन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण, मधेस आन्दोलन र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चितता गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट राज्यको आर्थिक, सामाजिक पुर्नसंरचना गर्न, समावेशी रुपमा राजनीतिक उपलब्धिहरुको संस्थागत सुद्रिढीकरण र संरक्षण तथा राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने स्रोतको उच्चतम प्रयोग र प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषयलाई आर्थिक र राजनीतिक दुवै दर्शनको आधारको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
वार्षिक बजेट भनेको आय(व्ययको अनुमान मात्रै नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशा(निर्देश गर्ने महत्वपुर्ण दस्तावेज हो । यसका निम्ति बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अत्यन्त महत्वपुर्ण हुन्छ । हाम्रो आर्थिक नीतिको मूल सिद्धान्त, समावेशी विकास नै हुनुपर्छ र हुन्छ । त्यो भनेको तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय बिचको सन्तुलन नै हो ।
कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यस क्षेत्रको आमूल परिवर्तन, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार हुनुपर्छ । कृषि क्रान्ति बिना नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तार विना औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठुलो लगानी र तीव्र विकास बिना नेपालमा दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
हामीकहाँ जहिले पनि नीति राम्रो तर कार्यान्व्यन कमजोर भनेर तर्क गरिन्छ । यो तर्कलाई बदल्नु आजको आवश्यकता हो । कार्यान्व्यन तहमा रहेका समस्यालाई हटाउनमा नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको गम्भीर नीतिगत त्रुटीको संकेत पनि हो । कार्यान्व्यन तहको समस्या कर्मचारीको व्यक्तिगत सीप र क्षमताको कमी भन्दा पनि संस्थागत क्षमताको कमीले गर्दा हो । संस्थागत क्षमताको विकास र अभिवृद्धिको लागि संरचनात्मक सुधार सहित नवीनतम नीतिगत सोचको खाँचो पर्दछ । साथै दक्ष कर्मचारीको सीपको अधिकतम उपयोगआवश्यक हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको बजेटको समग्र तस्वीर हो । यसपालीको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा र पढ्दा विगतको भन्दा पनि राम्रो, रोचक र प्रभावी लागे तापनि यथार्थमा परिणाममुखी भन्दा बढी काल्पनिक तथा सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने खालको भएको अनुभूति हुन्छ । बजेटको उच्चतम प्रयोग, प्रभावकारी उपयोग तथा कार्यन्वयनका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमताको विकास र कर्मचारीको सशक्तिकरण एवं प्रेरणा आवश्यक हुन्छ । साथै स्रोत साधनको विनियोजन पनि पारदर्शी, उत्तरदायी, दक्ष, कुशल एवं प्रभावकारी तरिकाले गरिनु पर्छ । बजेटको विनियोजन हचुवा तरिकाबाट भन्दा पनि एउटा निश्चित प्रणाली स्थापित गरि मानक आधारमा प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित, राजनीतिक तथा पदीय प्रभावबाट मुक्त भएर गरिनु पर्छ । देश बनाउने दायित्व र अभिभारा हामी सबैको हो । मुलुकको समृद्धिको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनुभन्दा पनि सही र गलत छुट्टयाउने आँट र अठोट गर्नसक्नु पर्छ । अनि मात्र मुलुक आर्थिक समृद्धि तर्फ अगाडी बढ्छ र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।
(लेखक डा. मण्डल नेपाली काँग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्)
