नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ठ्याक्कै ३० बर्ष भएको छ तर जनताले प्रजातन्त्रका आएपछि पनि सुख शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन । हिजोको पंचायती शासनमा सिमित हक अधिकार र सुबिधामा चित्त नबुझाएका नागरिक पूर्ण अधिकार सहितको जनताको सरकार, जनता लागि र जनताद्वारा नै चुन्न पाइन्छ भनेर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होमिएका थिए । आन्दोलन सफल भयो र अन्तरिम संबिधान २०४७ जारी पनि गरियो । फेरी त्यो संविधानबाट पनि पुर्ण अधिकार नआएको, राजामा प्रजातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति रहेको भन्दै बिद्रोही समूहमा लागेका माओबादी र इतरका सबै मिलेर पुन: २०६२/०६३ को आन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

२०४७ बाट आजका दिनसम्म आईपुग्दा झन्डै तेह्रवटा सरकारहरु गठन भए, जसमा चार ओटा सरकार नेपाली कांग्रेसको एकल नेतृत्वमा र नौ वटा सरकार सबै (नेकपा एमाले, माओबादी, राप्रपा, राजपा, संघिय लोकतान्त्रिक फोरम, नेकपा मसाल, नेकपा माले, सद्भावना पार्टी, मजदुर किसान पार्टी, परिवार दल लगायत दर्जनौ) साना ठूला पार्टीहरु मिलेर आलोपालो शासन गरे । ३० वर्षसम्म आईपुग्दा बिदेशी दातृनिकायहरु र सरकारहरुले नेपालमा सुशासन, बिकास र शान्ति सुरक्षाका लागि दिएको अनुदान र सहयोग सहित अर्बौ रकम पचाउने काम भयो । तर विकास र सुरक्षाको अवस्था हेर्दा आज पनि शैली भने उही पुरानो ढाँचा र संरचनाकै देखिन्छ ।

यतिबेला नेपालमा जनताले खोजे जस्तो झन्डै २ तिहाईको सरकार छ । बिगतको जस्तो ९ महिना वा २ बर्षसम्मका लागि होइन, पाँचबर्षको लागि शासन गर्ने जनमतको अधिकार लिएर आएको नेकपाको सरकार छ । सरकार बनेको पनि झन्डै ३ वर्ष हुदै गर्दा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य उपचार, जीउधन र शान्ति सुरक्षाको महशुस गर्न पाएका छैनन् । मुलुक एकातिर विश्व महामारी बनेको कोरोना संक्रमण र प्राकृतिक विपतको चपेटामा छ । सरकारमा रहेका मन्त्री र नेताहरु शक्ति बाँडफाँडको खेलमा निद्रा हराम गर्दै बसिरहेका छन् । नागरिकहरुमा यतिबेला निकै निराशा छाएको छ । एकातिर दिनानुदिन बढी रहेको कोरोनाको संक्रमणले सताउन थालेको छ र अर्कोतिर वर्षायामको पानी, बाढी पहिरो र डुवानको समस्याले आक्रान्त पारेको छ । नागरिकहरूको सुरक्षा छैन, दिनदहाडै पत्रकार मारिन्छन, मन्दिरमा पुजा गर्न बसेका पुजारीमाथि गोली प्रहार हुन्छ । केन्द्रीय  सरकार र संघीय सरकारका प्रमुखहरू सुबिधामुखी भए, भ्रष्टचार र कमिसनको चक्करमा लागेर जनताका कामहरू पटक्कै गरेको पाइदैन । यता सरकार बाहिर रहेका राजनितिक दलका नेताहरू सरकारका हरेक गलत क्रियाकलापहरूलाई पर्ख र हेर गरेर बसेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्ची खोस्ने र जोगाउने जुहारीमा निकै रस्साकस्मीका साथ लागेका छन् । यो अवस्था देख्दा यस्तो लाग्दछ, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र चिन्ता गर्ने सरकार छैन ।

नेपाल सरकारलाई २०७६ चैत्रदेखि नै कोरोनाले समग्र बिश्व समुदायका हरेक प्रान्तहरुमा प्रभाव पार्ने कुरा थाहा थियो, जसबाट नेपाल पनि अछुतो हुदैन भन्ने । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समिति त बनायो जसले केहि निर्णयहरु पनि गर्यो । प्रयोग बिहिन औषधी उपकरण चीन लगायतका देशहरुबाट ल्याउने निर्णय गर्यो । ओम्नी ग्रुपसँग मिलेर कमिसन र अनियमितताको संकेत गर्यो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल खरीद प्रकरणमा शंकाको घेरामा परे तर प्रधानमन्त्री दुधको साक्षाी बिरालो जस्तै बने । उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई कमिसन खान सिकायो, कोरोनाको संक्रमण केहि कमि हुदा लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझायो तर कोरोना संक्रमण भयाबह हुदै समुदायमा पसेको छ । दैनिक रुपमा एक हजार जना संक्रमित र दश एघार जनाको ज्यान गएको छ । मानिसहरुको ज्यान गुमेपछि कोरोना परिक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिने गरेको छ । नागरिकलाई राहत र औषधीउपचारको व्यवस्था छैन । अझ हिजो आज त दर्जनौ नीजि र सामुदायिक हस्पिटलहरु बन्द भएका छन् यसका बिषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । उता संक्रमितको संख्या बढ्ने यता अस्पतालहरु बन्द हुदा सर्वसाधारणहरुमा अझै चिन्ता बढेको छ । 

सरकारको उच्चस्तरिय समितिले गाउँपालिकादेखि, प्रदेश र केन्द्रसम्म आवश्यक पर्ने अस्पतालहरु, त्यसमा उपचारका लागि भेन्टिलेटरसम्म बनाउन निर्देश पनि गर्यो तर त्यसको कार्यान्वन कति प्रभाबकारी भयो भनेर हेर्दा २० बर्षीय युवतीले उपचार राम्रो हुन नसकेर मृत्युवरण गरेको समाचार मिडियामा आएको छ । संक्रमितले उपचार नपाएर हस्पिटलको बेडमा छटपटाउदै भुइमा लडेर मर्नु परेको समाचार बाहिर आउछ । उच्चस्तरीय समितिले सरकारको तर्फबाट सबै निकायमा निकायमा निर्देशन गरेको तर त्यसको अनुगमन र मुल्यांकनतर्फ ध्यान दिन नसक्नु नै आजको भयाबहको अवस्था बनेको छ । किन सरकारले निर्देशित गरेका अस्पतालहरुले बिरामी भर्ना गर्दैनन र उपचार गर्न डराउछन् ? कोरोना परिक्षणका सामग्री र कीटहरु नक्कली भएको र त्यसले राम्रोसंग नगरेको भन्दै नागरिकहरुले सडकमा आन्दोलन गरे, धर्ना बसे, नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको काम कारवाहीप्रति आवाज बुलन्द गरे तर सरकारले उल्टै उनीहरुमाथि धरपकड र बल प्रयोग गर्यो । सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा बुद्दिजीवि, नागरिक अभियन्ता र विज्ञहरुले व्यापक दवाब सिर्जना गरे जसका कारण सरकार पीसीआर टेस्टको परिक्षण दायरालाई केहि हदसम्म प्रभाबकारी गर्न लाग्यो । 

सरकारका मन्त्रीहरु, नेतागण, सरकारी कर्मचारी लगायत उनीहरुका आफन्तहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरि सुरक्षा दिन यो सरकार जसरी उद्द्त देखियो त्यो देखेर दुरदराजका जनतामा यो सरकारप्रति निराशा र चिन्ता बढेको छ । लोकतन्त्र आए पनि जनताले औषधी नपाएर, अस्पताल नदेखेर ज्यान गुमाउनुपर्ने यस्तो संकटको समय सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनुले विगतकै सरकारहरुको झल्को दिएको छ । नेपालमा प्रकोप  शहर बजार हुँदै गाँउ समुदायमा अचानक अनुमान गर्ने नसकिने हिसाबले फैलिदैछ, जसले गर्दा डाक्टर, नर्स, प्रहरी, सेना र कर्मचारीहरुलाइ काम गर्न निकै गारो परेको छ, सरकारले उनीहरुको लागि अत्याबश्यक सेवाका सामग्री र प्रयोगमा आउने युनिफर्म, औषधी, खाना र सवारी साधनहरुको व्यवस्थामा उच्च सुबिधा र तलबमा बृद्दी गरि उनीहरुको मनोबल उच्च गर्नुपर्ने हो त्यो त्यति प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिरहेको छैन ।

२०७६ चैत्र ११ पछि सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समिति र उपसमिति गठन गरि बजेटको निकासासंगै काम थालनी गरेको थियो जसको हिसाब किताब नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका छन् । पाँच महिनाको अवधिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र १३ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको विवरण छ । कोरोना सम्बन्धि औषधी, किट र सामग्री खरिद प्रकरणमा करोडौ रुपैयाँको अनियमितता भएको छ भने यस्तो प्रकरणमा नेपाली सेनालाई समेत बिबादमा तान्ने काम भएको छ । बिगतका तीन चार महिनाभित्र सरकार र त्यसका निकायहरूबाट भए गरेका प्रयासहरू हेर्दा लाग्दथ्यो, सरकार सुतिरहेको छ । देशमा भएका स्कूल, सामुदायिक भवन, कलकारखाना, उद्योग, सपिंग मालहरू र रेष्टुरेन्ट ब्यवसायहरूलाई समेत ब्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने ब्यवस्था गर्न सरकार किन हिचकिचाइ रहेको छ ? के सरकारी लाइसेन्स लिइ ब्यवसायीक र सामुदायिक हिसाबले चलेका स्वास्थ्य निकाय र अस्पतालहरू सबैलाई चेक जॉच र उपचार गर्ने प्रयोजनमा ल्याउन सकिदैन ? सरकारले आवश्यक परे नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि जस्तोसुकै कदम उठान पनि पछि पर्नु हुदैन ।

समग्रमा हेर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमण सुरु भएयता कतिपय मन्त्री र नेताहरुलाइ यो अवस्था कमाउने बाटो बनेको छ । नेता र सम्बन्धित मन्त्रिहरुमा अलिकति पनि मानबीय सम्बेदनशिलता भन्ने देखिएन । प्रधानमन्त्रि र नेकपाका नेताहरु सत्ता टिकाउने र समीकरण बदल्ने खेलमा अल्झीरहे । जनता दैनिकी र जीवनसंग खेलवाड गर्ने काम भयो । बिदेशमा रहेको हजारौ नागरिकहरू स्वदेश फर्किन्छु भन्दा राज्यले चर्को मुल्य तिर्दा समेत समयमा लैजान सकिरहेको छैन । हवाई उडान र भाडादरका लागि समेत नागरिक उड्ययन मन्त्रीले राम्रो ब्यवस्था गर्न सकिरहेको देखिदैन । कतार/ दुबईबाट पुगेका नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज सरकारको आदेशमा यात्रुलाई अलपत्र पारेर खाली आयो । सरकारले चरम लापर्वाही र अनियमितताले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भएको छ । अर्कोतिर संख्यात्मक रुपमा सानो आकारमा खुम्चिएको प्रतिपक्षले पनि आफुलाई कुनै भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सकेन, केहि दुईचार जना नेताहरु बाहेक पार्टीपंक्तिको एकीकृत आवाज बुलन्द रुपमा नत संसदमा सुनियो न सडकमा । कोरोनाको संक्रमणका लागि सरकारबाट सेवारत कर्मचारीहरुले समयमै सक्कली पीपीइ न डाक्टर न नर्स र प्रहरीहरुले पाए । नागरिकलाई अस्पताल जाँदा उपचार होइन झन् रोग सर्ने खतरा बढेको छ । राजधानीकै हस्पिटलहरु सील गर्नु परेको छ । सरकारमा बस्नेहरुले सोच्नु पर्यो आर्थिक सुरक्षा दिएर आफ्ना नातागोता र परिवारका सदस्यहरु सुरक्षित भए भन्ने समय होइन । आर्थिक अवस्थाले भोलि संक्रमण हुदा उपचारमा सहयोग गर्ला तर भाइरसले धनी गरिब भन्दैन । के राज्यले नागरिकलाई सरकार छ, सुरक्षा छ, उपचार हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्थाको अनुभूति गराएको छ त ?

(गैडाकोट नगरपालिका, नवलपुरका जय सापकोटा हाल नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलका सदस्य हुन्)