ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३ पश्चात् देशमा ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भयो । यति ठूलो परिवर्तन पछि पनि हामीले देशको उच्च  शिक्षालाई भने भिजुएलाइज्ड गर्न सकेनौं । हामीलाइ कस्तो उच्च शिक्षा चाहिने ? कस्तो जनशक्ति चाहिने ? २१ औं शताब्दीको यो कालखण्डमा बदलिदो उच्च शिक्षामा प्राविधिक र अप्राविधिक र अन्य सबै कुरामा विश्व बुझ्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनौ । मुख्य कुरा नेपालको उच्च शिक्षा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, राजनैतिक पद्धतिमा कस्तो हुने भन्ने नीति नै बनेन । यस्तो नीति नभएपछि विकृति फैलियो भने जो सरकारमा गयो त्यसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिना मापडण्ड विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्यो । जुन अझै जारी छ । यसरी व्यक्तिको बाहुबलमा च्याउ झै उमारिएका विश्वविद्यालयले मुलुकको उच्च शिक्षा तहशनहस गर्ने डरलाग्दो चित्र हाम्रो अगाडि छ । यस्तो ब्यक्तिगत प्रभावबाट चल्ने उच्च शिक्षाले देश निर्माणमा टेवा पुर्याउदैन ।

देश निर्माण गर्न त भिजन सहितको उच्च शिक्षाको नीति, निर्णय र त्यस अनुरुपको दक्ष जनशक्ती चाहिन्छ । जुन हामीसंग छैन । कुन ठाउँमा के पढाउने ? कुन क्षेत्रमा के को राम्रो सम्भावना छ ? अहिलेको उच्च शिक्षालाई उर्वरतासंग कसरी जोड्ने ? सुदुरपश्चिम तथा मध्यपश्चिममा पर्यटन वा हर्वल, केको आवश्यकता छ ? योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पुर्वमा भन्दा प्रकृतिको अनुपमस्थल सुदुरपश्चिममा आवश्यक थियो कि ? यी विविध कुरालाइ हेर्ने हो भने देशको उच्च शिक्षाको म्यापिङ नै भएको देखिदैन । मुख्य कुरा त देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने उच्च शिक्षाको सोच नै आएन ।

यदि देशको उच्च शिक्षालाइ माथि उकास्ने हो भने फेरि पनि कुन कुन काम कुन विश्वविद्यालयले कुन कुन विसयमा गर्ने भन्ने कुराको बिषयगत  विश्वविद्यालयको प्राविधिक र अप्राविधिक, मानविय व्यवस्थापनको उत्पादनमा राम्ररी म्यापिङ गर्नु जरुरी देखिन्छ । कुन विश्वविद्यालयमा के पढ्ने ? इन्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रको जिम्मा कस्लाई दिने ? ब्यवस्थापनको जिम्मा कस्ले लिने ? जलस्रोतको जिम्मा कस्ले लिने ? यस्तो विसयगत कुरामा बहस हुन जरुरी छ ।

शिक्षा क्षेत्र माथिको राजनैतिक हस्तक्षेपलाई निर्मुल पार्नु आजको आवस्यकता हो । विश्वविद्यालयको नेतृत्व र राजनैतिक नेतृको व्यवस्थापनलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने नै प्रमुख चुनौती देखिन्छ । विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयकै मान्छेलाइ जिम्मा दिने वा फेरि पनि सरकारले नै जिम्मा लिने ? विश्वविद्यालयकै प्रोफेसर र विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय संचालन गर्न दिने, सिनेटबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने, सिनेटबाटै अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने वा पुरानै राजनैतिक शैलीमा हालिमुहाली गरि सरकारले नै विश्वविद्यालय संचालन गर्ने ? यहीनेर हाम्रो देशको आगामी उच्च शिक्षाको भविष्य तय हुनेछ । 

सरकारले लगानी गरेका बुढानिलकण्ठ लगायत थुप्रै अन्य विद्यालयहरुमा होस् वा विज्ञान तथा प्रविधी क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानीमा हुर्केका विद्यार्थीहरु मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले नेपालको नागरिकता नै त्यागेर विदेशिएको डरलाग्दो तस्विर विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । राज्यले यति धेरै लगानी गरेको विद्यार्थी नै नेपालमा राम्रो सम्भावना नदेखेपछी उ विदेशमा गएर बस्छ । नेपालप्रतिको माया बिस्तारै छोड्दै जान्छ र अन्ततः नेपालमा भएको आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचेर विदेश लग्छ र नेपालले उप्रती गरेको सबै लगानीखेर जान्छ । हो, यही विदेशीने विद्यार्थीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च शिक्षा आजको आवश्यकता हो । तर बौद्धिक जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने कदम राज्यले चाल्न सकेको छैन ।

कहाँ चुक्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ?
सामाजिक अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुर्याउन सक्ने योगदान थुप्रै थिए । तर विश्वविद्यालयमै उपलब्ध भएका साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने सामर्थ्य विश्वविद्यालय पदाधिकारीले राखेनन् । केन्द्रीय विभागले गर्नुपर्ने न्युनतम कार्य विभागीय प्रमुखहरुले गर्न सकेनन् । कोभीड १९ को विश्व महामारीमा राज्यबाट संचालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द गरि बस्नु भन्दा नेपाली जनतालाई विश्वविद्यालयले दुखेको घाउमा मलम लगाउन सक्थ्यो । तर त्यो इच्छाशक्ति विश्वविद्यालय संचालन गर्ने नेतृत्वमा देखिएन । माइक्रो बायोलोजी, बायोटेक क्यामेस्ट्री लगायतका केन्द्रीय विभागमा सुविधा सम्पन्न हाम्रा प्रयोगशालाहरु छन् । यत्रो संरचना भएको क्षेत्रमा महामारीका बखत पनि सरकारसंगको समन्वयमा जनताको पिसीआर परीक्षण सजिलै गर्न सक्थ्यो । त्यसका निम्ति विश्वविद्यालयसंग आफ्नो दक्ष जनशक्ति पनि थियो । एक जना ब्यक्तिको एऋच् तभकत गर्न सरकारले पाँच हजार मूल्य तोकेको छ  । निजि अस्पतालहरुले पच्चीस सय रुपैयामा धमाधम परिक्षण गरिरहेका छन । तर विश्वविद्यालयले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यही काम बढीमा पन्ध्र सयमा सजिलै गर्न सक्थ्यो । तर विश्वविद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको स्वाब  परीक्षण गर्नेसम्म ताकत राखेन । बरु विश्वविद्यालय बन्द गरि घरमा सुत्यो ।

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक बहस हुन नसकेको समाजमा कोभिड १९ को कारणले आत्महत्या दर बढेर गएको छ । कोभीड १९ को डर देखाएर ब्यक्तिलाइ घरमा एक्लै बस्न भनिएको छ । उ एक्लो हुँदा डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई रोक्नका निम्ति विश्वविद्यालय बन्दाबन्दीको समयमा पनि कोभीड १९ लक्षित कार्यक्रमहरु रेडियो,टेलिभिजन मार्फत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले संचालन गर्न सक्थे । मान्छेहरुले विश्वविद्यालयको सन्देश घर मै बसेर भए पनि सुन्थे । अर्थात भर्चुअल बैठक मार्फत भए पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरु ल्याएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर विश्वविद्यालय मौनधारण गरेर बस्यो ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले मुलुकको राजनितिलाइ निर्देश नै गर्न सकेन। विश्वविद्यालयले मुलुकका समसामयिक घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान केन्द्रीत कक्षा संचालन गर्न सकेन । जस्तै त्यहाको राजनैतिक शास्त्र केन्द्रिय विभागले हरेक हप्ता मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा विद्यार्थी माझ बहस गर्न सकेन। मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड १९ का कारण अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा युवा विद्यार्थी माझ छलफल गर्नु पर्थ्यो । त्यो पनि सकेन । व्यवस्थापन केन्द्रिय विभागले देशको औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका बारेमा बहस गरेको देखिनु पर्थ्यो भने विज्ञान तथा प्रविधि विभागका विद्यार्थीहरु अहिले पनि विश्वविद्यालयका प्रयोगशालाहरुमा स्वाब परीक्षण गर्नमा व्यस्त देखिनु पर्थ्यो । तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीहरु  कोभिड १९ ले प्रभावित पारेका बिभिन्नको क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरि सार्थक विश्लेषणमा जुट्नु पर्थ्यो । शिक्षा शास्त्रका विद्यार्थीहरु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको निराकरण गर्ने उपाय सहित वैकल्पिक शिक्षाका उपायहरुको खोजिमा हुन पर्थ्यो । यो खालको बैचारिक बहस विश्वविद्यालयले गर्न सकेन । 

विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका सन्दर्भमा सत्ताधारी पार्टीका मान्छे मात्र प्रवेश पाउने अवस्था बनेको छ । विश्वविद्यालयमा उनीहरुले नियिक्त हुने आधार भनेकै सत्तासिन पार्टीको अन्धभक्त कार्यकर्ता हुनु हो । यसले गर्दा प्रागिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा योग्य मान्छेको नियुक्तिको अभाव देखिन्छ । सत्तारुढ पार्टी नेकपाको दलगत हस्तक्षेपले कतै विश्वविद्यालयको प्रागिक मर्यादा माथी नै प्रश्न उठ्ने होकि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयको गरिमा नबुझेका तर नेकपाको झोला राम्ररी बोकेका ब्यक्तिहरु बिना योजना विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन तथा विभागीय प्रमुखहरु नियुक्त हुनुले पनि विश्वविद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अपरिपक्व ढंगले हप्तै पिच्छे परीक्षा भन्दै सुचना सम्प्रेषण गर्नु र आफै स्थगित गर्नु हो ।

विश्वविद्यालयले सेमेष्टर प्रणाली अंगिकार गरेको छ । सेमेष्टर प्रणाली आफैमा राम्रो प्रणाली हो । यो प्रणालीमा पाठ्यक्रमको केन्द्र शिक्षकलाई बनाइएको हुन्छ । त्यस अनुरुप हरेक शिक्षकले फरक फरक पाठ्यक्रम राख्न सक्छ । किनकी छ/छ महिनामा थुप्रै नयाँ विषय अपडेट भैरहेको हुन्छ । तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा वार्षिक प्रणालीमा हिजो दश र बाह्र वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने पुरानो शैलीलाई नै सेमेष्टर लागि गरिसक्दा पनि निरन्तरता दिइनै रह्यो । वास्तवमा सेमेष्टर प्रणालीको मर्म भनेकै प्रत्येक सेमेष्टरमा शिक्षकलाई कोर्ष डीजाइन गर्न दिनुपर्छ । तर शिक्षकले न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । त्यसलाइ फ्याकल्टी बोर्ड, एकडेमिक काउन्सिलले क्रस चेक गर्नुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकेन । हामी कहाँ पाठ्यक्रमको सिद्धान्त अनुसार पनि शिक्षकलाइ त्यो भुमिकामा राखिएन । उही वार्षिक प्रणालीलाइ पाना च्यातेर त्यसको आधा कोर्स बनाइ ६ महिनामा पढाउने र जाँच लिने बनाइयो । यस्तो पाठ्यक्रमले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाइ माथी उठाउन सक्दैन । सुनियोजित ढंगले साहित्य देखि भाषागत विषयहरुमा कथित कम्युनिजम भजाइएको छ । जुन पाठ्यक्रम फेर्नुपर्ने अपरिहार्य छ । 

परीक्षाको परम्परागत प्रणालीलाई आधुनिक बनाएर वैकल्पिक परिक्षाका विधिहरु विश्वविद्यालयले अंगिकार गर्न सकेन । जस्ले गर्दा त्रिविका मात्र झन्डै सात लाख युवा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुँदैछ । एक शैक्षिक सत्रभरि पढेको विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएको छैन भने परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थीले परीक्षा फल पाउन सकेको छैन । एक जना विद्यार्थीले एक शैक्षिक सत्र गुमाउदा न्युनतम चार लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । सात लाख विद्यार्थीलाई चार लाखका दरले घाटा हुन आउने अरबौ रुपैयाको क्षेतीपुर्ती कस्ले दिने ?

विश्वविद्यालयले एक मात्र केन्द्रीय पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट उपचार खर्च र खेलकुदका नाममा हरेक शैक्षिक सत्रमा पैसा असुल्ने काम गर्छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहि भएको देखिदैन । विश्वविद्यालयको आफ्नै नाममा भएको जग्गा अन्य विश्वविद्यालयले हडप्दा समेत रमिते बनेर बस्छ, आफ्नो सम्पतिको संरक्षण गर्न सक्दैन । दिनहुँ व्यस्त हुनुपर्ने एक मात्र अडिटोरियम हल सधैं खाली देखिन्छ । कुनै सार्वजनिक वहसका कार्यक्रम गरेको देखिदैन । होस्टेलहरु जिर्ण अवस्थामा छन । प्राध्यापक क्वाटरदेखि विश्वविद्यालयसम्म फजुलमा थुप्रै बिजिली खेर गैरहेको छ । त्यो बिजुली व्यवस्थित गरेर त्यहाबाट आउने रकम होस्टेलमै लगानी गरेर विद्यार्थीको हितमा खर्च गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई नै फाइदा हुन्थ्यो । भौतिक संरचनाका नाममा वार्षिक करोडौं खर्च गर्ने विश्वविद्यालयले आफ्नो नक्सांकनसम्म गर्न सक्दैन । जोडिएका वाइफाइहरु व्यवस्थित गर्न सक्दैन । राज्यका प्रागिक निकायहरु सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा दुरुपयोग हुनुको परिणाम आज हरेक विश्वविद्यालयले भोग्दै आएका छन् । यदि यो क्रम नरोकिने हो भने मुलुकको शैक्षिकस्तर दिनानुदिन खस्किदै जानेछ । 

(योगेन्द्र रावल नेविसंघ त्रिवि समितीका सचिव हुन्)