कुनै बिषम कुराको धेरै चर्चा भए क्रमशः समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ र सकेसम्म समस्यालाई न्यून गर्दै लगेर अन्ततः निमित्यान्न नै पार्ने कार्य हुन्छ तर सदैव यहि कुरा नै सत्य हुन्छ भन्न सकिदैन ।कतिपय सामाजिक समस्याहरु धेरैले धेरैका प्रयासहरुका बाबजुद पनि कम हुन सकेका छैनन् । उन्नाइसौं शताब्दी देखिनै चर्चा पाएको तर बिसौं शताब्दीमा औपचारिक प्रवेश पाएको बालअधिकार, बालन्याय, बालहित जस्ता कुराहरु एक्काइसौं शताब्दीमामा पनि उतिनै आबश्यक र चर्चामा छ। रूप फेरिएको तर सारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको बालअधिकारको प्रसङ्ग, प्रभाव र समाधान हुन नसकेको तथ्यहरु उजागर हुनु र त्यसै गरि यसको हालको सन्दर्भको चर्चा पुरानो नहुनु नौलो कुरा होइन । कमसेकम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत निर्धारण गरेका मान्यताहरु, देशभित्रको कानुन र नियमावलीको केहि आभास अनि परिपालना गरिएको खण्डमा राष्ट्र निर्माणका बाहक र परिवर्तनका संवाहक भएर रहेका अहिलेको बालपुस्ताले भबिष्यमा समुन्नत राष्ट्र र समाजको निर्माण गर्न सक्दछ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ।

परिभाषा

सर विलियम ब्ल्याकस्टोनले १७६५ मा अभिभावकको कर्तव्य भन्ने नाम दिएर बालकहरुले पाउनुपर्ने केही हकलाई निर्माणको, सुरक्षाको र शिक्षाको हक भनी परिभाषित गरे । आजपर्यन्त यहि कुरालाइ अर्थात बालकको ब्यक्तित्व निर्माणका लागि आबश्यक पर्ने कुराहरू, बालकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्थाहरु संगसंगै सहज, सरल र स्वभाबिक तरिकाले ज्ञानप्राप्ती गर्न पाउनुपर्ने न्युनतम अवस्थाहरुको सेरोफेरोमा बालअधिकार र यशसंग सम्बन्धित अन्य कुराहरु रहेका छन्। लिगअफ नेशनको जेनेभा घोषणापत्र १९२४ ले बैधानिक रूपमानै बालअधिकार भनेर बालकको सामान्य विकासमा आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तै भोको बालकलाई खानाको अधिकार, बिरामी बालकलाई औषधोउपचारको ब्यबस्था, सीमान्तीकृत र पछाडि पारिएका बालबालिकालाई हकदावीको अधिकार, घरवारविहीन या टुहुराहरुलाइ आश्रयस्थलको अधिकार र शोषणविरुद्ध सुरक्षित हुन पाउने अधिकार इत्यादिको चर्चा र परिभाषा गर्दै बाल अधिकारको क्षेत्र तोकेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार घोषणा १९४८ ले धारा २५ को उपधारा २ मा मातृत्व र बालकको विशेष सुरक्षा र सहयोग सम्पुर्ण रूपमा उनिहरुलाइ दिनुपर्ने बताउँदै थप ब्याख्या गरेको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा बालकको साधारण विकास जहाँ भोकालाइ खाना, बिरामीलाई स्वास्थस्याहार, सीमान्तकृतलाई अधिकार प्राप्ति गराई शोषणबाट मुक्त गराइ नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरि दिइने सम्पूर्ण अधिकार जसबाट बालबालिकाको यथोचित विकास हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ती सबको समष्टि रूप बालअधिकार भन्ने बुझिन्छ । बालअधिकारमा बाल मनोबिज्ञान सृजनात्मकतामा जोड, उनीहरुको सर्वतोमुखि विकासमा चासो, अधिकारको स्वत प्रत्याभूति, बालसुलभ क्षमतामा जोड, अधिकारको हननमा कानुनीउपचार योग्य ब्यबस्था, सारवान कानुन निर्माणमा अग्रसरता र कार्यबिधी कानुनको सरल निश्चितता जस्ता ब्यबस्था हुन्छन् । 

बालबालिकाहरुको सन्दर्भमा दुई किसिमका कानुनी ब्यबस्था हुन्छ्न भन्ने मान्यता छ, प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसम्बन्धि प्राबधानको अलावा बालबालिकाहरु विशेष कानुनी सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन या देशको मुलभुत कानुनसँग जोडीने गरि गरिन्छ। संयुक्त रास्ट्रसंघको मान्यता अनुसार बालअधिकारको सन्दर्भमा विशेष ब्यबस्था, सुरक्षा, सहभागीता,गरि बालअधिकारलाई बिशिष्टिकृत गर्ने गरिन्छ। बिशेष ब्यबस्था अनुसार केटाकेटीलाई बाच्न, स्वास्थ्य स्याहार, शिक्षा सेवा र मनोरञ्जनको लागि निश्चित ब्यबस्था गरिनुपर्छ । यस अन्तर्गत सन्तुलित आहार बिछ्यौना र बिद्यालय पहुँच जस्ता पर्दछन । बालअधिकारको बालसुरक्षा सम्बन्धि अधिकारमा, बालबालिकाहरु दुर्ब्यबहारबाट सुरक्षा हुने संगै, शोषणबाट सुरक्षा, असमानता र भेदभावबाट सुरक्षा जस्ता कुरा पर्दछ्न । सुरक्षित स्थल, निर्माणात्मक बाल हुर्काइ वातावरण र बालकमा आउने परिवर्तनप्रती सचेत हुन सक्ने अभिभावकिय क्षमता यसभित्र रहन्छ । बालअधिकारको तेस्रो वर्गीकरणमा परेको तर महत्वपूर्ण कुरा बाल सहभागीता हो । समुदाय, विद्यालयमा भएका कार्यक्रमहरुमा समान सहभागीताको सुनिश्चितता जस्ता कुरा यसमा पर्दछ्न् । उदाहरणको रूपमा बालबालिकाको निर्णय निर्माणमा सहभागिता, समुदाय र शिक्षा एवं अतिरिक्त क्रियाकलापमा समान पहुँच बैचारिक बहसमा सरिक हुन सक्ने यसको सन्दर्भ हो। सरसर्ति हेर्दा, बालकको सबैपक्षको बिकास गर्ने उद्देश्यले र्राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले बनाएकाकेही सोच र अभ्यासको साररूप बाल अधिकार हो र त्यसैगरी निश्चित ब्यबस्था, केही मान्यता र सहभागिता मात्र यसको परिपालना हुँदै आएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा बाल अधिकार प्रयोग र चुनौती

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा १९ औ शताब्दीको औद्योगिकीकरणले बालबालिकालाई शारीरिक श्रमको साधक बनायो। त्यसैगरी प्रथम बिश्वयुद्धको आर्तनाद र बिभिशिकाले लाखौ बालबालिकाहरुलाई टुहुरो, अपाङ्ग र घरबारविहीन बनाएपछि बाल अधिकारको चासोमा लिग अफ नेशनले कदम चाले अनुसार १९२४ बाट यसको क्षेत्रमा काम हुन थाल्यो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भए पछि १९५९ मा राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी भएर बालअधिकारको क्षेत्रमा फराकिलो सोचको अध्ययन गर्न सफल भयो। बाल भेदभाव विरुद्धको सरिक, बालकको पहिचान, शिक्षा, बिशेषअधिकार जस्ताकुरामामा नैतिक चासो राख्न अन्य मुलुलले जस्तै सुरु गर्यो । बिस २०२० मा बनाएको मुलुकी ऐनमा स्पष्ट बालअधिकारको कुरा नभएता पनि उक्त ऐनले हिंसासँग, बिबाहसँग, धर्मसन्तान राख्न पाउन सक्ने ब्यबस्थासँग र परिवारमा बच्चासँग हुने गतिविधिहरुमा राखेका केही प्राबधानहरु उल्लेखनीय रूपमा बालअधिकारलाई अगाडि बढाउने थिए ।

सन १९८९ को अन्तर्राष्ट्रिय बालसम्मेलनले बालअधिकारलाइ कानुनी रूपमा राष्ट्रहरुले आफ्नो देशमा लागु गर्नुपर्ने आशय राखे पश्चात् मात्र नेपालले थोरै समयमा बालअधिकार अभिभाज्य अधिकार, अन्य कानुनसँग अन्तरसम्बन्धित गर्नेगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा रहेका अन्य कानुनी ब्यबस्थाहरुसँग अन्तररक्रियात्मक तरिकाले थप उजागर गर्दै लगेको छ। नेपालमा लागू भएको र लागू हुन नसकेको सम्पुर्ण संबैधानिक बिकासक्रमको अन्तिम दुई संविधान अन्तरीम संविधान २०६३ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ ले मौलिक अधिकार अन्तर्गत नै बाल अधिकारलाई लिपिबद्द गरेको छ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा बाल अदालतको ब्यबस्था, सन २००५ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई एकैसाथ राखिएको अवस्था, सन २००७ मा बाल कानुनी कार्यबिधी, सन२०११ मा बिद्यालयलाई शान्ती क्षेत्र घोषणा, सन् २०१२ मा नै बाल मैत्री स्थानीय सरकारको कल्पना, सँगसँगै २०६२/६३ को राजनितीक परिवर्तन पश्चात् गतिशील राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै देखा परेको समाबेशी प्रणाली, नेपालले सहश्राब्दी बिकास लक्ष्यमा गरेको सुधार, बिद्यालय भर्ना कार्यक्रमको बढदो गहनता, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संस्थागत र सार्बजनिक बिद्यालयले गरेको कदम, बालअधिकार संरक्षणका बहस, अन्तर संस्थागत समन्वय जस्ता कुराहरूमा भएको सफलता बाल अधिकारको क्षेत्रमा भएका केही सकारात्मक आशालाग्दा पक्षहरु हुन् ।

माथी उल्लेखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि पुर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था भने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन २०१५ मा जारी गरेको विवरण र तथ्यांक अनुसार बिशेषत दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अन्य सम्प्रदायको तुलनामा बढी बालश्रममा संलग्न रहेको पाइन्छ । दलित समुदायका कुल बालसंख्याको ६० प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् जसमध्ये ७,६  प्रतिशत अति जोखिमयुक्त पेशामा रहेका छन् । त्यसैगरी मुस्लिम बाल जनसंख्याको ५८.४  प्रतिशत बालबालिकाहरु कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा छन् र त्यससँगै ३० प्रतिशत बालबालिका जोखिमयुक्त पेशामा पनि छन् । यसैगरि करिब १७ लाख बालबालिका श्रम क्षेत्रमा छन् अनि सर्बसुलभ सार्बजनिक शिक्षा भनिएतापनी बिद्यालय छोडने क्रम पनि उत्तिनै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लुकिछिपी कामगर्ने बालबालिकाको संख्या करिब ६ लाख बढीको हाराहारीमा छ। बाबुआमाको अपराधको कारण जेलमा नै रहने बालबालिकासंगै बालविवाह, बालिकाहरुलाई महिनावारिको कठोर अभ्यास अझैसम्म छ । बिद्यालय क्षेत्रमा शारीरिक र मानसिकरूपमा प्रताडित विद्यार्थीहरु पनि थुप्रै छ्न, गरिबी या प्राकृतिक प्रकोपका कारण आश्रयको सुबिधा नपाएका घरबारबिहिन बालबालिकाको संख्या पनि अझै छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बालबालिकाको ओसारपसार अझै छ। बालबालिकालाई यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न गराउने सामाजिक समस्या पनि अद्यावधिक छ । बढीरहेको बिलासिता, देखासिकिले थप बाल अपराध बढने संभावना छ ।

गरिबी, अशिक्षा, पछ्योटेपन, घरेलु हिंसा, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, अनि बढदो आपराधीक समुहको संजाल जस्ता कारणहरुले बालअधिकारको जगेर्ना गर्न कठिन भएको पनि छ । बालअधिकारको प्रत्याभूति र पुर्ण कार्यान्वयनको लागि राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम रणनीति लिइ आउनुपर्छ ।

थप अनुत्तरित पक्षहरु

दस बर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको चेपुवामा मुलुक पर्दा पक्कै पनि बालाधिकारको क्षेत्रमा धेरै क्षति भयो तर औपचारिक रूपमा द्वन्दको अन्त्य, अपवादको घटना बाहेक कुनै पनि किसिमको सम्भाबित युद्धको दरिलो उपस्थिती नभएको अवस्थामा थप थुप्रै कुरा हुन बाँकी छ्न । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, यत्तिकैमा सबै जिम्मेवारी पूरा भएको छ भन्न मिल्दैन । नयाँ संविधानमा बालाधिकारलाई मौलिक अधिकारतुल्य मानिएता पनि भरपर्दो नियमन र अनुगमन नहुने हो भने कानुनी ब्यबस्थामा रहेका छिद्रहरुमार्फत अधिकार हननका घटना नहोलान भन्न सकिन्न। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग र समाबेशी आयोग जस्ता संबैधानिक निकाय र आयोगबाट बाल अधिकारको हेतु कार्य गर्ने अपेक्षा गरिन्छ तर पनि भरपर्दो समन्वयको अभाव हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उतिकै छ ।

स्रोतसाधनको ब्यापकता र पद्धतिगत प्रणालीको बिकास मार्फत बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखिए पनि न्यायप्रणालीमा हुने ढिला सुस्ती र बलियो हस्तक्षेपकारी निकायको अभावमा बालाधिकारको क्षेत्रमा पुर्णबिकासको अपेक्षा गर्न गाह्रो छ ।

औपचारिक रूपमा १८ बर्ष मुनिकालाइ बालबालिका मानिने तर १४ बर्ष मुनिकालाइ मात्र श्रम निषेध गरिएको अवस्था, दश बर्ष मुनिका बालबालिकालाई मात्रै सजायँ छुटको ब्यबस्था, त्यसैगरी बालबालिकालाई भेदभाव नगरिने भनिएता पनि राष्ट्रियता फरक भएको खण्डमा बालबालिकालाई फरक फरक व्यबहार गरिने शैली आफैमा उदेकलाग्दो पक्ष हो । जसकारण बालअधिकारको क्षेत्रमा अझै स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था अपरिहार्य छ ।

बाल अधिकार हननका क्षेत्र 

सुन्दा अचम्म लाग्ला तर बालअधिकारको सर्बाधिक हनन ब्यबहारिक जटिलता, प्रणालीगत रूपमा संस्थागत हुन नसकेका मान्यताले गर्दा नेपाली परम्परागत समाजमा बालबालिकाको अधिकारको हनन बालबालिकाले धेरै समय बिताउने स्थान अर्थात घर, बिद्यालय र समुदायबाट नै शुरु हुन्छ।

बालअधिकार उल्लंघन विशेषत चार प्रकारबाट हुने गर्दछ, भौतिक, यौनिक, भावनात्मक र बेवास्ता अर्थात अर्गेल्याइ। घर परिवारबाट नै सुक्ष्म रूपमा सबैभन्दा माया गर्ने अथवा स्नेह गर्नेहरुबाट नै त्यो शुरु हुन्छ। त्यसो त ठूलो सन्तानको तुलनामा सानो अथवा कमजोरलाई बढी चासो दिने मानवीय स्वभावले कारण बाबुआमाले, परिक्षा अथवा सिकाइक्रियाकलाप अन्तर्गत राम्रो गर्न नसकेको आधारमा दिइने गाली वा सजाँय अनि समुदायमा बालबच्चाहरुको आपसमा नै भएको बलमिच्याइमा अग्रज ब्यक्तिहरुले सकारात्मक हस्तक्षेप नगरिदिदा नजानिदो तरिकाले बाल अधिकारको हनन हुन पुगेको हुन्छ।

सामान्य बालअधिकार हननका घटना नजर अन्दाज गर्ने अनि चरम बालअधिकार हननका घटनामा मात्र ध्यान दिने गरिएको छ। बालअधिकारलाई हनन नहोस भनेर मनोबिश्लेशकहरुले अधिकारको सम्मान आदर, अधिकारको सुरक्षा, बालाधिकारको प्रत्याभूतीको सुत्र प्रयोग गरेका छन्।

बाल अधिकारको सम्मान

यस अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कानुनी शासन प्रत्येक शारीरिक या मानसिक हिंसाको अन्त्य, सास्कृतिक तथा मानवाधिकारको बुँदाहरु बालबालिकाहरुमा पनि अक्षरस लागू गर्नु पर्दछ । बाल अधिकारको सुरक्षा अन्तर्गत बालबालिका रहने स्थान, घर बिद्यालय, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थल भयरहित र झगडा रहित हुनुपर्छ । कथंकदाचित केही हननका घटना भैपरी आएमा साक्षीको बयान, क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था र साथसाथै सजाँयको सुनिस्चितता गरिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

बालअधिकारको प्रत्याभूति 

बालधिकारको प्रत्याभूति प्रत्येक्ष रूपमा बाबुआमा वा शिक्षकसँग भन्दा पनि कानुन लागू गर्ने सरोकारवालासंग अधिकतम हुने गर्दछ। राज्यले सम्झौता गरेका कानुन पालना अक्षरस गर्दा स्वत बाल अधिकार कायम हुन पुग्दछ ।

बालअधिकारको लागि अभिभावकिय भुमिका 

अभाव र त्यस अभावबाट सृजित भएको अबस्थामा त्यसले निम्त्याएको, लैंगिक असमानताले सृजित गरेको अवस्था, बेमेल बिबाह, जटिल असमझदारीको कारणमा हुने झै झगडाको अवस्था हुँदा बालबालिकाहरु त्रासमा बाचेका हुन्छन् । भनिन्छ बालबालिकाको प्रमुख शत्रु ' बारबार कलह गर्ने बाबुआमा हुन् ' । कमसेकम छोराछोरीको अगिल्तिर झगडा नगरिदिए र पारिवारिक शिक्षा लिएर बसिदिए परिवारबाट हुने बालअधिकारको हनन कम हुन्छ ।

बिद्यालय र शिक्षकको भुमिका 

बालअधिकारको लागि बिद्यालयमा बिद्यार्थि अनुपातमा कक्षाकोठा ब्यबस्थापन, पर्याप्त शैक्षिक सामाग्रीको ब्यबस्था भय रहित बाताबरण अनि न्यून जोखिमरहित पुर्बाधार र योग्य शिक्षकको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी शिक्षकले समानरूपमा व्यबहार गर्ने, विद्यार्थीको सबै पक्षहरु जानकार हुनु पर्दछ, त्यससँग विद्यार्थीको व्यबहारमा आउने परिवर्तनको अबलोकन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

समुदायको भुमिका

समुदाय, समाजको सरोकार पक्ष पनि हो । भबिस्यको पुस्तालाई परिपक्व बनाउने अभिलाषा राख्ने हो भने समुदायले बिद्यालय, टोल, सडक, खेलमैदान लगायत सार्वजनिक क्षेत्रसँग चासो राखी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । बालअधिकारको लागि जनचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका कुरामा बालबालिकाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नेगरि कार्य गर्नुपर्छ ।

कोरोना प्रभाव र बाल अधिकारको अबस्था

अनपेक्षित रूपमा २०१९ को अन्त्यसँगै सुरु भएको कोरोना प्रकोपले सारा विश्वलाई गाजेपछि नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । करिब ९० लाख बिद्यार्थिहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् जसमा बालबालिकाको संख्या अधिक छ । २३ प्रतिशत बालबालिका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बाबुआमाका सन्तान भएर छाक टार्न गार्हो अबस्थामा रहेका छन् । मध्यम बर्गिय परिवारमा अकस्मात आइलागेको आर्थिक आयको क्रमभङगताको अबस्थाले अभिभावकीय नैराश्यताले परिवार भित्रका बालबालिकालाई पनि निराशाको भुँवरीमा रुमल्ल्ल्याइ दिएको छ।

आधारभुत कुराहरुको अभाव त आफ्नो ठाउँमा छदैछ बालबालिकाहरु आगामी दिन कस्तो हुने भन्ने थप त्रासमा छन् । त्यसो त देशको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरु स्वत निस्क्रिय जस्तो रहेको अबस्थामा बालअधिकार अर्थात शिक्षा, भोक, उत्पीडनका कुरा राज्यले तपसिलमा राख्ला तर नागरिकहरु अझ त्यसमा पनि विशेष समूह बालबालिकाको अवस्थालाई आँखा चिम्लेर बस्न राज्यलाई छुट हुनुहुदैन । बिद्यालयमा पठनपाठन सरल तारतम्य सरकारले मिलाउन सकेको छैन, लगभग शैक्षिक सत्रको आधा अबधी गुज्रन लागिसकेको अबस्थामा बिद्यालय शुरु नहुँदाको अवस्थामा पाठ्यभार छोट्याउन र नयाँ पाठ्यभार सार्बजनिक गर्न ढिलो भइसकेको छ । बैकल्पिक शिक्षा सर्वसुलभ हुन नसक्दा आर्थिक बिषमता रहेका बालबालिकालाई भौगोलिक रूपमा पर रहेका बर्गमा शिक्षाको पहुँच सहज छैन ।

राज्य संविधान र कानुन लागू गराउने संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि बालबालिकाको कार्यको लागि केही गर्छु भनेको संस्था केही जटिल अवस्था आउँदैमा पछि हिंड्न् मिल्दैन । महामारीको अवस्थामा कोरोनाको अत्यधिकता भएको स्थान र जोखिम कम भएको स्थानको वर्गीकरण गरि क्रमश शिक्षाको पहुँचमा बालबालिकालाई पुर्याउन र अभिभावकलाई सहजरूपमा आय आर्जन गर्ने अबस्था सृजना गरिदिनु पर्छ। ' बर्खामा ठूलो बाढी आएर गोठ नै बगाउने अबस्था आउदा बस्तुभाउको दाम्लो फुकाएर बस्तुभाउलाई स्वतन्त्र छोडने गरिन्छ ' अहिले आर्थिक रुपमा तथा भोकले इन्तुचिन्तु भएको बेलामा बारबारको लकडाउन अनि निषेधाज्ञाको बाटो कायम राख्नु भनेको पहिरोको बेलामा पनि बस्तभाउलाई दाम्लोमा बाँधेर राखेको अबस्थाझै  हो । मानिसहरूलाई अति नियन्त्रण स्वीकार्य हुन सक्दैन ।जहाँसम्म शिक्षाको कुरा छ, राज्यले माध्यमिक शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न प्रबिधिको लागि बालबालिकाको पहुँचमा प्रविधि भित्र्याउन अनुदान या सुलभ कर्जाको ब्यबस्था गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

अन्त्यमा राज्यको प्रमुख दायित्व संविधानको पालना र लोककल्याणकारी अबधारणाको मुर्तरुप दिनु हो ।राज्यले जुनसुकै सहज या असहज अबस्थामा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दा अधिकारको स्वत बहाली हुन पुग्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । बाल अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ ।