काठमाडौं । करिब ३६ वर्ष प्रशासन क्षेत्रमा जीवन विताएका नविन घिमिरे ६५ वर्ष उमेर हदको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदबाट सोमबारदेखि विदा भएका छन् । सोमबार उनले ६६ औ जन्म दिन मनाए । अख्तियारका कर्मचारीहरुले आइतबार नै उनको बिदाइ कार्यक्रम राखेका थिए । 

अख्तियारमा घिमिरले झण्डै ६ विताए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैत १९ गते उनलाई अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरेका थियो । २०७४ माघ २९ देखि उनी आयोगको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भए । २०७५ साल भदौ २० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनलाई प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अनमोदन गर्‍यो । २०७५ असोज ४ गते उनी प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । घिमिरले करिब ३ वर्ष अख्तियारको आयुक्त र अरु ३ वर्ष प्रमुख आयुक्तको रुपमा अख्तियारमा काम गरे । तर घिमिरेको कार्यकाल विवादमुक्त भएन । खासगरी उनले पदको गरिमा राख्न सकेनन् । संवैधानिक अंगका प्रमुख भएरपनि सरकार र  सत्तारुढ दलको निर्देशनमा चले । कम्युनिष्ट सरकारको छायाँ बनेर काम गरे ।

त्यसो त घिमिरेले कर्मचारी भएकै बेलादेखि कम्युनिष्ट कर्मचारीको छवी बनाएका थिए । उनको गतिविधी पनि तत्कालिन कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै सहयोग गर्ने खालको हुने उनीसँगै काम गरेका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले तत्कालिन नेकपा एमालेलाई भित्री रुपमा सहयोग पुर्‍याउँथे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालिन एक अधिकृतले हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै भने, 'घिमिरेको बारेमा दरबारमा कम्युनिष्ट कर्मचारी भनेर नै रिपोर्ट जान्थ्यो ।' गणतन्त्र आउनुअघीसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले आफ्नो रिपोर्ट दरबारमा बुझाउथ्यो । कम्युनिस्ट निकट भएकै कारण २०७१ सालमा ओली सरकारले उनलाई अख्तियारमा ल्याएको थियो । 
अख्तियारमा नियुक्त पाउनु अघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेका उनी सचिवसम्म भए ।

तत्कालिन नेकपा एमालेले आयुक्त बनाएका घिमिरे नेकपाले प्रमुख आयुक्त भएपछि भने नियुक्त गर्नेकै इच्छा अनुसार चल्दा उनको कार्यकाल विवादकै घेरामा रहे । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेललाई जोगाएसँगै उनले आफ्नो धर्म निभाए । जबकि यस प्रकरणमा पौडेल कानुनी हिसाबबाट उम्कन सक्ने ठाउँ थिएन । उक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छेदार र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरे तर पौडेललाई उम्काए । ललिता निवास विषयमा नकिकबाट बुझेका एक अधिवक्ताका अनुसार उक्त प्रकरणमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई अख्तियारले आफैं कमजोर बनाएको छ । एकदुई जना बाहेक सबैले सफाइ पाउने गरी मुद्दा कमजोर बनाइएको ती वकिलको बुझाई छ। 

यती समुहको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने, वाइडवडी काण्ड, न्यारोबडी काण्ड लगायतको प्रकरणलाई उनले टुंगोमा पुर्‍याएनन । जबकि, यी विषय सार्वजनिक चासोको विषय हुन् । गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणको टेप काण्डलाई पनि उनले टुंग्याउने चासो लिएनन् । दवाव नपरेको भए त उनले टेप प्रकरणलाई पनि तामेलीमा राख्ने प्रपञ्च गरेका थिए । आफूले मानेको पार्टीको नेताहरुलाई अख्तियारबाट सफाइ दिन लगाउने र उनीहरुलाई सकेसम्म नछुने उनको व्यवहार उनको कार्यकालमा देखिइरह्यो ।  

घिमिरेको कार्यकालमा अख्तियारले राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा २ अर्व १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो माग दावी गरियो, तर अदातलले ४ करोड रुपैयाँमा धरौटीमा पाण्डेलाई छाड्यो । घिमिरेले गरेको स्टिङ अप्रेसन पनि विवादमुक्त भएन । १ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालिन मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरी सुवेदीमाथि मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले उनलाई निर्दोष सफाई दिनु अघि नै ती कर्मचारीले आत्महत्या गरे । १ हजार घुस खाएका आरोपमा ती कर्मचारीको बेइज्जती गरियो । तर यो प्रकरणबाट अख्तियारले आफ्नो इज्जत र गरिमा पनि त्यसैगरि गुमायो । घिमिरे विदाई भएर जाँदा अरु केहि सम्झे पनि नसम्झे पनि अर्वौको प्रकरण छोडेर एक हजारको घुस लिएको आरोपमा समातेका सुवेदीको अनहारले भने सायद सधै सम्झिरहनेछन् । अख्तियार ठूला तस्कर र भ्रष्टाचारीको पिंजडामा नाच्ने सुँगा जस्तो भएको आरोप लागिरहँदा सायद यो पनि उनले बिसर्न सक्ने छैनन् ।   

ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा घिमिरले अनियमितताका आरोप लगाएकाहरूलाई नै जोगाउने काम समेत गरे । आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा करोडौं अनियमिमता गरेका गोपाल खड्कालाई जोगाउन उक्त मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने काम पनि घिमिरेले नै गरे । ‘शक्ति र सत्ताको छायाँबाट मुक्त हुन नसक्नु घिमिरेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो’ एक पूर्व प्रशासकको टिप्पणी छ ।

यसैवीच सोमबारदेखि नै अख्तियार दुई जना मात्र पदाधिकारीमा सिमित भएको छ । सोमबारदेखि डा.गणेशराज जोशी कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भएका छन् । अख्तियारमा ५ जना पदाधिकारी रहने कानुनी व्यवस्था छ । ५ जना पदाधिकारी हुनु पर्नेमा २ जना जोशी र सावित्री गुरुङ मात्र पदाधिकारी हुँदा अख्यितारको काम कारबाहीमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सम्भवत संवैधानिक परिषदको अब बस्ने बैठकले प्रमुख आयुक्त सहित ३ जना आयुक्तको पनि निर्णय गर्ने छ ।