संविधान जारी भएको पनि ५ वर्ष पुगेर ६ वर्ष लाग्यो । नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्यसंगै लेखन प्रारम्भ भएको संविधान झण्डै १० वर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको थियो । जनतालाई मालिक बनाउन भनेर स्थापना गरिएको गणतन्त्रमा जनता मालिक भए कि भएनन् जग जाहेर छ । तर गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकालको जस्तै नक्कलले भने गणतन्त्र र राजतन्त्रमा के फरक रह्यो भन्नेलाई बल दिएको छ? आफ्नो हात जगन्नाथ झैं राष्टपतिले पनि राजाले गर्ने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, मादपदवी, अलंकार आफ्ना भजनमण्डलीहरुलाई बाँड्नुपर्ने, कुख्यात अपराधीलाई आममाफी दिनुपर्ने, राष्ट्रपति बाहिर निस्कदा यात्रा नभनेर सवारी चलाउनुपर्ने, सवारीको नाममा स्थलमार्ग मात्र हैन कि हवाई मार्गमा समेत जनताले सास्ती भोग्नु परेपछि के गणतन्त्रमा जनता मालिक भएकै छन् त ?

संविधान देशको मुल कानुन हो । कानुन सबैलाई बराबरी हुनुपर्ने हो तर भैरहेको छैन । संविधान दिवसकै दिन पनि कसैले दीयो र मैनबत्ती बालेर दीपावली गरे भने कसैले राँके जुलुश बालेर विद्रोहको दीपावली गरे । हुन त राज्यतहबाटै कानुनको उलंघन भएपनि अरुले पनि किन मान्नु परयो र ? संधिाननको धारा ७८ को उपधारा ४(१) अनुसार “तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहेने छैन” भनिएको छ । संविधान दिवसको पुर्व सन्ध्यामा वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दल नेकपाले उपप्रधानमन्त्री बनाउनकै खातिर यही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिमार्फत संसमा छिराएर जनअभिमतको खिल्ली उडाएको छ र संविधानको भावनामाथि प्रहार गरेको छ । अब उनी कुनै दिन मन्त्री भएको समाचार सुन्दा अचम्म नमाने हुन्छ । अदालतको भूमिका पनि यहि बेला परिक्षामा छ ।

हैनभने नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञ, चिन्तक, राष्टिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताले तिरस्कृत अनुहार लगेर उक्त सभाको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो कि गरेन ? यो राष्ट्रियसभाको गरिमा र महत्वको दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन । सबै जातको फुलबारी बनाउन त प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक नै पर्याप्त छ नि । राष्ट्रिय सभालाई त राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त महानुभावको थलो बनाउनु पर्ने हो नि तर बनाइएन । बरु यसलाई चुनावमा हार्नेहरुको थलो बनाइयो । के राष्ट्रियसभा डम्पिङ साइड हो ? हैनभने जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरुलाई नै पुरस्कृत गर्ने, हार्नेहरुको मात्रै अखडा बनाउने हो भने किन चाहियो राष्ट्रिय सभा ? 

स्मरण रहोस् चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत बामदेव गौतमलाई मात्रै पहिलोपटक राष्टियसभामा लगिएको हैन । उनीभन्दा अघिनै आधा दर्जन हरुवाहरुलाई राष्ट्रियसभामा फुलमाला गरेर भित्र्याई सकिएको छ । यसरी भित्रिने हरुवाहरुमा गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी ४ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाड ३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगतप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनँहुको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने तथा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा समेत रहेका छन् । हरुवाहरुको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति प्रकरणले राजनीतिक अवसरवादलाई प्रश्रय दिएको छ । जनअभिमतको खिल्ली उडाएको छ । राष्ट्रियसभाको विश्वासमा संकट उत्पन्न गराएको छ । सत्तारुढ दलले संविधानको अपमान गरेको छ । संविधानसभाका लागि संघर्ष गर्ने जनता र बलिदान दिने नागरिकको भावनामाथि चोट पुर्याएको छ ।

एकातिर वामदेव गौतम जस्ता जनताद्धारा तिरस्कृतलाई सरकारबाट पुरस्कृत गरिएको छ भने अर्कोतिर जनताबाट पुरस्कृत कुलमान घिसिडलाई सरकारले तिरस्कृत गरेको छ । भष्टचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौंसम्म सांसद, मन्त्री बन्न मिल्ने, सम्धीहरुले सातपटकसम्म फरक फरक ठाउँमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने,  युवराज खतिवडालाई राष्टिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थामन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि दाहोर्याएर नियुक्ति दिन नहुने कस्तो सरकारी नीति हो ? के अवसर पाउन क्षमतावान हैन कि “हनुमान” नै हुनुपर्ने हो त ? स्मरण रहोस् कुलमानले १४ घण्टा लामो लोड सेडिडको मात्रै अन्त्य गरेका थिएनन् उनी आएपछि ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाको सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई लाई शुन्यमा झार्दै गत वर्षदेखि ४ अर्ब ८६ करोड रुपैया नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा उठाउन सफल भए।

भर्जिनिया, अमेरिका