काठमाडौं । सरकारी लगानीको एकमात्र एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्सलाई बेच्ने तयारी भइरहेको खुलासा भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई उक्त कदममा लागेको खुलासा भएको हो । 

पहिलो चरणमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा यति समूह र चिनियाँ समूहको लगानीको हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस (भूमिस्थ सेवा) संचालनको अनुमति दिएका हुन् । 

राजनीतिक प्रभावमा पारेर मन्त्री भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको नेपाल एयरलाइन्सले गर्दै आएको उक्त भूमिस्थ सेवाको व्यापार खोस्दै यति समूहको हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएका हुन् । 

प्राधिकरणले असोज ४ गते मन्त्री भट्टराईको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हिमालयलाई भूमिस्थ सेवा संचालनका लागि प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले यो व्यापारबाट वार्षिक ५ अर्बसम्म कमाइ गर्ने गर्दथ्यो । अब भने यही कारणले नेपाल एयरलाइन्सलाई वार्षिक ५० करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान हुने एयरलाइन्सका एक वरिष्ठ कर्मचारीले बताए । 

' यसअघि कतार एयरवेजले पनि मागेको थियो । तर दिइएको थिएन । अहिले दिनुमा यसबाट फाइदा हुन्छ भने नेपाल एयरलाइन्स डुबे डुबोस् भनेरै निजीलाई पोस्नका लागि ठूलो खेल खेलिएको,' उनले बताए । 

जीर्ण अवस्थामा पुगेको नेपाल एयरलाइन्सलाई टिकाउने एकमात्र माध्यम यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस थियो । यो पनि खोसिएसँगै अब नेपाल एयरलाइन्स टाँट पल्टिने र यही बहानामा नेपाल एयरलाइन्स नै हिमालय एयरलाइन्सलाई बेचेर एकछत्र राज गर्ने योजनामा रहेको पर्यटन क्षेत्रका जानकार स्रोतको दावी छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग मिलेर उनले काम गरेका हुन् । यसमा करोडौंको खेल भएको आशंका गरिएको छ । 

यति समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटकै हो । यसमा मन्त्री भट्टराई पनि जोडिएका छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमलाई डुबाउने खेल खेलेर भट्टराईले आफ्नो करियरलाई पनि दाउमा राखेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

घिमिरे यसअघि निगमको न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनी त्यतिबेला पर्यटन सचिव थिए । 

निगमको संचालक समितिमा हिमालय एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्समा लगानी गर्नेलाई समेत संचालक बनाइएपछि यसको चलखेल सुरु भएको थियो । 

नेपाल एयरलाइन्सले अहिले दिँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसको सेवा आगामी जेठबाट सकिँदै छ । सोही समयमा हिमालयलाई पनि केही एयरलाइन्स कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस दिन पाउने गरी यो खेल खेलिएको स्रोतको दावी छ । 

यसैबीच सरकारले यति समूहलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स दिएको छ । २०६४ सालमा यती समूहले फ्लाई यतिको नाममा पर्यटन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएको थियो । 

त्यही लाइसेन्सबाटै तिब्बती एयरलाइन्सको सहकार्यमा २०७१ सालमा हिमालय एयरलाइन्स स्थापना गरिएको थियो । हाल हिमालयले ४ वटा जहाजमार्फत १० वटा गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।

वायुसेवा निगममा काल पल्क्यो – निगम कर्मचारी संघ
यता, नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघले नेपाल वायुसेवा निगममा काल पल्केको भन्दै यसलाई बचाउन आग्रह गरेको छ । संघले निगमको गौरवमय इतिहास र संघको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आत्मसात् गर्दै निगम रक्षार्थ सम्पूर्ण स्वाभीमानी कर्मचारी, सुभेच्छुक र समर्थकहरुलाई निगम रक्षार्थ–निगम बचाउ अभियानमा गोलबद्ध हुन अपीलसमेत गरेको छ । 

संघले निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्वोधन गर्दैै मन्त्री, संचालक समिति, नायव महाप्रवन्धक, निर्देशक, कर्मचारी कल्याणकारी, ट्रेड युनियन कंग्रेस लगायतलाई वोधार्थ दिँदै हालका प्रमुखले संस्थाको हितभन्दा हवाई माफियाको हितमा काम गरेको आरोप लगाएको छ । 

संघले ‘निगमका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष–सरोकारवाला नेतृत्वले निगमको अस्तित्वलाई हवाई माफियाहरुको निजी स्वार्थमा लागेर संस्थालाई धरासायी बनाउने संस्थाघाती भएको निर्णयको पक्षपोषणमा लागेको देख्दा संस्था र सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको भविष्य जोखिममा पुर्याउने सुनिश्चित देखिन्छ’ भनेको छ ।