arrow

राजधानी सुझाव संकलनमा ४२ लाख रुपैयाँ वालुवामा पानी हाले झैं, अन्ततः राय संघीय सरकारबाट

logo
नारायण वली,
प्रकाशित २०७७ असोज १८ आइतबार
pradesh-bhawan-51.jpg

रुपन्देही । प्रदेश नं.५ को स्थायी राजधानी कहाँ वनाउने भन्ने विषयमा विषेश गरी दुई स्थान रुपन्देही कि दाङ भन्ने विषय विवादित वन्न थालेपछि प्रदेश सरकारले एक सुझाव संकलन समिति गठन गर्‍यो । जसले प्रदेशका १२ वटा जिल्ला पुगी त्यहाँका सरोकारवाला निकाय संग राय लिने र सोको आधारमा स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम राख्ने वारेमा विवादलाई मथ्थर वनाउन समितिलाई परिचालन गरियो ।

त्यपश्चात् समितिले १२ वटै जिल्लाहरुमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नुका साथै राजधानीको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भारतको चण्डीगढ र हरियाणाको समेत भ्रमण गर्‍यो । त्यो पनि पटक–पटक बैठक र विज्ञ नियुक्ति गर्दा राज्य कोषको लाखौं रकम खर्च भयो । तर अन्ततः संघिय सरकारको राय अनुसार प्रदेश–५ को स्थायी राजधानी दाङलाई वनाउने सहमती जुट्यो । 

जसका कारण प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ सहितको सांसदहरुको टोली हेरेको हेर्‍यै भयो । जिल्ला–जिल्लामा पुगेर ल्याएको सुझावको कुनै अर्थ लागेन् । नेकपाको केन्द्रीय तहको निर्देशनमा स्थायी राजधानी टुंगिने निश्चित भएपछि राजधानी सिफारिस समिति गठन गरि गरिएको लाखौं रुपैयाँ खर्चको परिणाम अहिले वालुवामा पानी हाले झंै भएको छ ।  

नागरिकले राज्यलाई तिरेको करको दुरुपयोग गरि केही व्यक्तिलाई पोस्ने र राज्यको आर्थिक स्रोत दोहन गर्ने काम भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको भनाई रहेको छ । नेताहरुको निर्णयका आधारमा राजधानी तोक्नु पर्ने भए राज्यको लाखौं रुपैयाँ आर्थिक स्रोतको दोहन गर्न सुशासनका हिसाबले लाज मान्नुपर्ने यहाँका सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बिशेष समितिले १ वर्ष ४ महिनाको अवधिमा करिव ४२ लाख १६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको वताईएको छ । १५ सदस्यीय उक्त समितिका संयोजक दिपेन्द्र कुमार पुन मगरले सवारीको सुविधा लिएका थिए ।  

बिशेष समितिले आफ्नो कार्यवाधिमा सबैभन्दा बढी धेरै भारत अध्ययन भ्रमणका नाममा १८ लाख १७ हजार १ सय १६ रुपैयाँ, जसमा यातायातका लागि मात्रै ४ लाख १० हजार ८ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको पाईएको छ । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीका अनुसार प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सुुझाव संकलनका क्रममा १३ लाख १७ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । 

यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तामा ४ लाख १९ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, सवारी साधन भाडा तथा इन्धनमा ३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ, र खाना, तथा खाजाको लागि २ लाख ७३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ