यस बर्षको बजेट अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सदनमा पेश गरिसकेका छन्। बजेट लगत्तै यसको पक्ष र विपक्षमा पनि टिप्पणी भएका छन्। धेरै वितरणमुखी भएको आरोप छ। वितरण नगरि थुपार्ने मात्र काम सरकारले गर्नुहुन्न भन्ने मत पनि बजेट निर्माताहरुको छ। काकर्यान्वयन गर्न सके त ठीकै हो नत्र मुद्रास्फिति बढाउने गरि बजेट आएको आलोचकहरुको मत छ। बजेटमा कति राम्रा कुराहरु पनि परेका छन्। बजेटमा कति हावादारी कुरा पनि रहेको भन्नेहरु पनि छन। पुननिर्माणको लागि राम्रो बजेट भए पनि कार्यान्वयनको लागि पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका नआइ आएको बजेटप्रति धेरै आशंका छ। जलबिदुत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण सजिलो छैन। २ वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा त्यति सजिलो पनि हैन। देशमा भएको जनशक्ति सबै विदेश पठाएर पुननिर्माण र जलबिद्युतमा पुर्बाधार निर्माणको सपना नदेख्दा नै राम्रो हुन्छ। सडक संजाल विस्तारको राम्रो योजना छ तर लगानी कहाँबाट? शिक्षाको वजेट ११ प्रतिशतमा झरेछ। नपढे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुन पाइने भएपछि शिक्षामा बजेट सायद कटौती भएको होला।
रेलमार्ग र पानिजहाजको बजेट पुननिर्माणमा लगाएको भए हुन्थ्यो। कति राम्रा कति नराम्रा कुरा होलान बजेटमा तर सरकार ले कुल ग्राहस्थ उत्पादकनको २९% हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनमा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन। बैदेशिक ऋण कम गर्ने, आन्तरिक लगानी बढाउने कुरा कुनै ठोस पहल नगर्नु बजेटको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी देखियको छ।
गत बर्ष रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङकलाई विश्लेषण गरेको देखिदैन। गत वर्ष भित्रिएको ६.६ अरब अमेरिकी डलरमा जम्मा ३% मात्र वचत छ र यो वर्ष रेमिट्यान्स अझ बढ्ने पक्का छ। त्यस्लाई व्यवस्थित गर्ने सके ठुला योजनाहरु सरकार आफैले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउन सक्छ। तर यसतर्फ बजेटमा कहिँ कतै उल्लेख गरेको छैन। ४० लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति बैदेसिक रोजगारीमा रहेको र जाने क्रम बढी रहेको कुरालाई रोक्ने र फर्कनको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा गरिएको छैन।
नेपालमा प्रत्येक तीन घरमा १ घर बैदेसिक रोजगारीबाट गुजारा गरको कुरा सरकारलाई थाहा नभए जस्तो देखियो उसले पेश गरेको बजेटलाई हेर्दा। दश युवा एक युवा उद्यमी कार्यकर्ता पाल्ने बाटो मात्र जस्तो देखिएको छ। युवा जति पलाएन भएको कुरा सरकारले बिर्सेको छ। मुलुकले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरिरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। नेपाल बढी रेमिटेन्स आम्दानी गर्नेमा विश्वकै तेस्रो नम्बरमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारसँग रेमिटेन्स आय हिसाब गर्दा नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ। यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सले मेरुदण्डको काम गरेको पुष्टि हुन्छ तर बजेटमा यो कुरा कहिँ कति सम्बोधन भएको देखिदैन। न रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाली कामदार अनि तिनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुका सन्दर्भमा सरकार उदार देखिएको छ।
के रेमिटेन्सको योगदान लाई बजेटले बिर्सेको हो त? लोकप्रिय बजेट भन्दा आम्दानीका स्रोतहरुलाई परिचालनको बिषयमा बजेटमा केही बहस भएको देखिदैन। हामी ठुला योजनाहरुको कुरा गरिराखेका छौ। त्यसमा बैदेशिक ऋण थप्ने कम मात्र भइराखेको छ। हामीले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यो बिषयमा किन छलफल हुन सकेको छैन। सरकारले रेमिटेन्सबाट भित्रने पैसामा बचतलाई प्रोतसाहन मात्र गर्न सकेमा हामीले ५ बर्षभित्र धेरै ठुला योजनाहरु अन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्न सक्छौ। बिदेसिने युवाहरुको लागि सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्ने बाताबरण बनाउने काममा सरकारले चासो दिन जरुरी छ।.
