काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सत्ताप्रति ‘वफादार ’ पूर्व सचिव खोजीमा जुटेका छन् । सरकार निकट स्रोतका अनुसार हालै मात्र अवकाश लिएका सत्ताप्रति सधै नरम व्यबहार देखाउने नविन घिमिरे जस्तै चरित्र बोकेका पूर्व सचिवहरुको खोजी भइरहेको छ । 

सबैले अनुमान गरेका छन, प्रधानमन्त्रीको पहिलो रोजाइ प्रेम राई हुन् । तर राई झण्डै एक बर्षदेखि अवकाशप्राप्त जिन्दगी बिताइरहेका छन् । गत माघमा उनले अबकाश थिए । तर २ हजार अतिरिक्त पेन्सनको लोभले अनिवार्य अवकाश पाउनु भन्दा करिब ७ दिन अघि उनले स्वेच्छिक राजिनामा गरेका थिए ।स्रोतका अनुसार, अख्तियार आयुक्तको दौडमा ६५ वर्ष नपुगेका पूर्व सचिवहरु लागेका छन् । उनीहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् ।

अख्तियारमा जानका लागि पूर्व गृहसचिवहरु प्रेम राई र सूर्य सिलवालका अतिरिक्त श्रीधर सापकोटा, दिलिप रेग्मी, गणेश कार्की लगायतका पूर्व कर्मचारी अख्तियारको दौडमा छन् । रेग्मी र कार्की भने कांग्रेसको कोटाबाट छिर्न प्रयास गरेका छन् । त्यसकोलागि उनीहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन । यसैगरी पूर्व प्रहरी अधिकृत जयबहादुर चन्द पनि कांग्रेसको कोटाबाट अख्तियारमा जान लागिपरेका छन् । ६ महिना अघि नै नेकपाको कोटाबाट अख्तियार जान पूर्व आइजीपी सवेन्द्र खनालले ठूलो प्रयास  गरेका थिए । अख्तियारमा जान उनले यतीसम्म गरे कि प्रधानमन्त्रीलाई खुशी गराउन सांसद अपहरणको काममा समेत संलग्न भए । अहिले खनाल दौडमा पछि परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ओलीले अख्तियारमा एउटा कोटा कांग्रेस सभापति देउवालाई दिन चाहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य हुने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले देउवालाई एउटा कोटा दिन चाहेको स्रोतको भनाइ छ । देउवालाई एउटा कोटा दिएमा संवैधानिक आयोगको बैठकमा कसैको असहमति हुने सम्भावना कम रहन्छ । यसकोलागि ओली र देउवावीच पटक पटक कुराकानी भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले पनि एउटा कोटा मागेका छन् । हाल अख्तियारमा ३ वटा कोटा खाली छ ।

भ्रष्ट्राचारको सम्भावित कार्वाहीबाट जोगिनकोलागि आफू अनुकुल व्यक्तिलाई अख्तियार पठाउने चाहना राजनीतिक दलका नेताहरुको हुने गर्छ । यो चलन पहिलेदेखि कै हो । तर अब यो नियत छर्लङ्ग भएको छ । खासगरी निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरेको कार्यशैलीको कारण आफू अनुकुल व्यक्तिलाई अख्तियार पठाउन नेताहरुले ठूलो प्रयास गर्दै आएका छन् । प्रशासनवीद्हरु भने अख्तियारमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेमा देशमा भ्रष्ट्राचार मौलाउने, आर्थिक अराजकता सिर्जना हुने, सुशासन अन्त्य हुने, ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारीहरुमाथि अख्तियार नीरिह हुने धारणा राख्छन् । घिमिरेको पालामा मुलुकमा करिब करिब यस्तै स्थिति आएको उनीहरुको  विश्लेषण छ । 

अहिले अख्तियारमा गणेश जोशी र सावित्री गुरुङ मात्र छन् । गत भदौ २८ गतेदेखि घिमिरेले अनिवार्य अवकाश लिएसँगै अख्तियारमा ३ सीट खाली भएको हो । अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठित संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता तथा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अख्तियारमा घिमिरेले अनिवार्य अवकाश लिएसँगै संवैधानिक आयोगका ६१ पदमध्ये ४० पद रिक्त रहेका छन् । अख्तियारमा ५ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा हाल २ जना मात्र पदाधिकारी छन्। प्रमुख आयुक्त पदबाट घिमिरेले अवकाश लिनुअघि संवैधानिक आयोगका ६१ पदमा ३९ पद रिक्त थिए । संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि धेरैजसो आयोगहरु खाली छन् । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटा आयोगमा ५/५ पदाधिकरी तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा भने एक जना पदाधिकारी मनोनयन गर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल निर्वाचन आयोगमा दिनेश थपलिया (प्रमुख आयुक्त), ईश्वरी पौडेल(आयुक्त) तथा नरेन्द्र दाहाल (सदस्य) छन् । आयोगमा २ पद रिक्त छ । वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल मात्र छन् । उक्त आयोगमा अन्य ४ पद रिक्त छ । महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाती आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारी बिहिन भएका छन् भने मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा एक/एक जना मात्र पदाधिकारी छन्।