काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको विवादलाई लिएर छुट्टा छुट्टै निर्देशन जारी गरेसँगै नेकपाको डबल पाइलटवाला जेट कर्णाली प्रदेशको आकाशमा समस्यामा परेर असन्तुलित हुनेगरि हल्लिएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डको हस्ताक्षर विना ५ गते एउटा निर्देशन दिएपछि त्यसको काउण्टरमा प्रचण्डले ७ गते अर्को निर्देशन दिएसँगै नेकपाको जम्बोजेट कर्णालीको आकाशमा असन्तुलित हुनेगरि हल्लिएको हो । 

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जहाज हल्लिन लागेको भन्दै केही दिन अघि गरेको ट्वीटसँगै दुवै अध्यक्षले फरक फरक निर्देशन जारी गरेपछि त्यसको पुष्टि भएको हो । ‘फेरि जहाज हल्लिन थाल्यो पाइलट थाकेको हो कि मौसम बदलिएको हो ? गन्तव्यभन्दा लामो उडान भर्दाका जोखिम त सबैलाई थाहै हुनुपर्ने हो । यस्तो बेला पछाडि बसेका यात्रुलाई असाध्यै डर लाग्छ ’, उनले भनेका थिए । 

ओलीको निर्देशनपछि प्रचण्डले पनि अर्को निर्देशन जारी गरेर कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रचण्डको पहिलो प्रयास सफल भएको देखिएको छ । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियाबाटै निरुपण गर्न दाहालले निर्देशन दिएका हुन् । उनको निर्देशनअनुसार नै कर्णाली प्रदेशको पार्टी संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबार असफल भएको हो । ओलीले भने पूर्वत रुपमा काम गर्न निर्देशन पठाएका थिए । उनको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री तथा कर्णाली नेकपा संसदट्ठीय दलका नेताले पदमुक्त गरेका सचेतकलाई समेत काम गर्न दिन भनिएको थियो । तर ओलीको सन्देश कर्णालीमा सुनुवाई भएन ।

आन्तरिक राजनीतिमा ओली गुट अप्ठेरोमा मात्र परेन त्यसले केन्द्रमा पनि अव ओली सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई बाटो खोलिदिएको छ । दाहाल गुट र माधव गुटका लागि पार्टीभित्र कर्णालीमा ओली गुटको अप्रत्यासित सत्तामोह केन्द्रमा ओलीलाई पदबाट निकाल्ने नजिर बन्न सक्छ । उनको निर्देशनमा कात्तिक ४ गते ओलीसँग छलफल गरेको र सोअनुसार, दुवै अध्यक्षहरु अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको उल्लेख छ । यो निर्देशनमा दाहालले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबारे प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै टुंगो लगाउने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो सचिवालयका तर्फबाट एक प्रेस नोट जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतकमा गुलावजंग शाहलाई नै कायम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका थिए ।

ओलीका तर्फबाट जारी सचिवालयको विज्ञप्तिमा पनि कात्तिक ४ गते विहान दुई अध्यक्षबीच छलफल भई निर्णय गरिएको विषय उल्लेख थियो । तर, दाहालको यो कात्तिक ७ गते सप्तमीको दिन जारी विज्ञप्तिले ओलीको सो विज्ञप्तिलाई चुनौति दिएको छ । कर्णाली प्रदेशको पार्टीमा उत्पन्न विभाजित अवस्थामा ओलीको सहमति विपरितमात्र होइन उनको सार्वजनिक विज्ञप्तिलाई चुनौतीसमेत दिएर दाहालले पार्टीकै तर्फबाट निर्देशन जारी गर्नुले ओली अप्ठेरोमा पनि परेको बताइन्छ ।

दाहालको निर्देशनपत्र ओली गुटका कर्णालीका नेता तथा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता यमलाल कँडेलसहित ४ जनालाई पठाइएको छ । कँडेल पार्टीको कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज पनि हुन् । उनीसहित अर्का सह इन्चार्जहरु प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई पनि पठाइएको छ । यो निर्देशन पत्रसँग ओली समूहको कर्णाली सरकारविरुद्धको कदम असफल त भएको छ नै मुख्यमन्त्री शाही हटाएका ओली गुटका नेता तथा प्रमुख सचेतक शाहको पद पनि धरापमा परेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा पूर्वमाओवादी खेमाकै नेतृ सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । सो प्रदेशमा संसदीय दल र पार्टी कमिटी दुवैतिर ओली गुट अल्पमतमा छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नेकपाका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल समूहले समेत ओलीगुटलाई साथ दिए पनि उनीहरुले पछि सो पहलबाट फिर्ता भएका थिए । यसले आन्तरिक राजनीतिमा ओली गुट अप्ठेरोमा मात्र परेन त्यसले केन्द्रमा पनि अव ओली सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई बाटो खोलिदिएको छ । यसले गर्दा कर्णालीको विवाद नेकपाका नेताहरुको लागि निकै महंगो सावित भएको छ ।