काठमाडौं। चीनले नजिकको एक युनिटका रुपमा आसियानले आफुलाई कुनै चुनौती नदिओस भन्ने चाहन्छ। त्यसकारण चीनले आसियन देशहरुको आन्तरिक वार्ता प्रक्रियामा विरोधहरु सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आसियन संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरु बुर्नई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम हुन्। यो क्षेत्रमा संयुक्त सहकार्यबाट समाजिक र आर्थिक विकासका लागि यी मुलुकहरुबीच आसियानको संगठन भएको थियो।

आसियानका सदस्य राष्ट्रहरुबीचको कुनै ठूलो शिखर सम्मेलन या सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण वार्ता चिनियाँ चासोको विपरित हो। त्यसैले चीनले आसियन मुललुकहरुबीच आन्तरिक द्धन्द्ध सिर्जना गर्न खोजिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आसियन मुलुकहरुको वार्ता साझेदार बनेदेखि चीनले ती देशहरुको आन्तरिक मामिलाहरुलाई चिनियाँहरुको हित अनुकुल बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ। आसियन मुलुकहरुलाई चीनले ठूलो समर्थन सहयोग गर्न खोज्नुको मुख्य कारण भनेको चीनले आफ्नो प्रभुत्व बढाउनका लागि रहेको आशियन मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।

आसियन देशहरुबीच दक्षिण चीन सागर, मेकोंग नदी र अन्य चिनियाँ सम्बन्धीत कुराहरुमा वार्ता सुरु हुन्छ, तब चीन समर्थक देशहरुले उक्त वार्तालाई अघि बढ्न दिएका छैनन्। गत अगस्टमा चीनले आसियनाका कुटनीतिज्ञहरुबीचको एक बैठकको आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा चीनले दक्षिण चीन सागरका विषयमा अमेरिकाविरुद्धको अभिव्यक्ती सार्वजनिक गरेको थियो। दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अस्विकार गरेका थिए। तर, चीनले सबैको कुरालाई अस्विकार गर्दै उल्टै अमेरिकालाई नै विरोधी बनाउने धारणा अघि सारेको थियो।

चीनले सन् २०१२ मा कम्बोडियामा भएको आसियान मुलुकहरुको बैठकबाट नै यो संस्थामा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको थियो। चीनले आसियनका केही मुलुकहरु (जसले चिनियाँ नीतिको समर्थन गर्छन्)लाई आफ्नो पञ्जामा पारेर दक्षिण चीन सागर एसियन क्षेत्रका पूर्वाधार एवं अन्य विकास नेटवर्कमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने गरेको छ। आसियनका बन्दरगाह, एवं अन्य कुराहरुमाथि समेत आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै चीनले लगानी गर्ने आधुनिक साम्राज्यवादको नीति अँगालेको छ। म्यानमार, लाओस र कम्बोडिया जस्ता देशमा चीनले अनुदान दिने र त्यहाँ कुनै बिरोध प्रदर्शन भएमा जबरजस्तीरुपमा भएपनि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको पाइन्छ। बीआरआई परियोजनालाई पूरा गर्नका लागि समेत चीनले यी मुलुकहरुमा आफ्नो रणनीति विस्तार गर्न खोजेको छ।

चीनले समानता र सहयोग सन्धीका माध्यमबाट आसियनमा प्रवेश गरेपनि पछि दक्षिण चीन सागरको विवाद बढ्दै गएपछि चीनले उक्त सन्धीलाई तोडमरोड गरेर आफ्नो आवश्यक्ता अनुरुप प्रभुत्व बढाएको छ। यति मात्रै हैन्, चीनले आसियानसँग दुईपक्षिय वार्ता प्रस्ताव गरेको छ। जसले आसियन मुलुकहरुले दक्षिण चीन सागरका विषयमा जारी गरेको कुनै पनि विरोधलाई विफल पार्न सक्नेछ।

यसको उदाहरणका रुपमा, सन् २०१६ मा जब मध्यस्थाको स्थायी अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीका विरुद्ध निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरुले आसियन मुलुकहरुको प्रतिकृयालाई कसरी सुस्त पार्न सकेको थियो भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक दक्षिण चीन सागरका विषयमा आसियन देशहरुले गर्न खोज्ने कुनै पनि योजनाहरुलाई चीनमाथि आर्थिक रुपमा निर्भर रहेका लाओस र कम्बोडियाले भित्रि प्रतिवेदनहरु चीनलाई सार्वजनिक गरिदिने गरेको समेत जनाइन्छ।

यसरी चीनले आफ्नो गेम प्लानका लागि कम्युनिस्ट सरकार रहेको लाओस र अर्को मुलुक कम्बोडियालाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको मानिन्छ। थाइल्याण्डलाई हतियार निर्यात गरेर र सस्तो मुल्यमा समान दिएर चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाएको छ। म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया र ब्रुनाईलाई आफ्नो पक्षमा पारेको चीनले मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र इन्डोनेसियाले चीनविरुद्ध कुनै कदम चालेपनि आसियानका सदस्यले नै असहयोग गर्ने स्थिती उत्पन्न गराइदिएको छ।

आसियनभित्र रहेका यी चिनियाँ सुराकीहरुले आसियानलाई आन्तरिक खतरामा धकेलेको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ, भने चीनले आफ्नो गेम निरन्तररुपमा प्ले गरिरहेको छ। यसैकारण आसियन भित्रकै मुलुकहरुले चीनविरुद्ध दक्षिण चीन सागरेको विषयमा बोल्न सकेका छैनन्। यसबाहेक भियतनामलाई समेत कुन पक्ष लिने भन्ने द्धिविधा रहेको छ। कोरोना भाइरसको माहामारीपछि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित पार्नका लागि र तटिय क्षेत्रमा मत्स्य उद्योगलाई वृद्धि गर्न भियतनाम चिनियाँ गतिविधिमा निर्भर रहन्छ। त्यसकारण भियतनामले समेत चीनविरुद्ध खुल्ला रुपमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन्। यसरी चीनले आसियानको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो हस्तक्षेप कायम गरेको छ।