काठमाडौं। काठमाडौंको रत्नपार्कमा अबैध तरिकाले बसेका व्यवसायीहरूलाई महानगरप्रहरीले अझै हटाउन सकेको छैन। काठमाडौं महानगरप्रहरीको टोलीले पटकपटक ताकेता गरिरहेको बताए पनि हटाउन भने सकेको छैन्।
महानगरप्रहरीले हटाउन खोजे महानगर र ठेकदारलाई राजस्व तिरेर बसेको बताउने गरेको सो क्षेत्र हेर्ने डीएसपी विष्णुप्रसाद जोशीले बताए । पैसा तिरेकाहरूले पनि मे (जेठ १८ सम्म) को मात्रै पैसा तिरेकोले जतिछिटो सो ठाउँबाट व्यापारीहरू हटाउने पहल भइरहेको बताए । तर, अहिलेसम्म पनि ती व्यवसायीहरूलाई महानगरप्रहरीले हटाउन सकिरहेको छैन । तर, पटकपटक ताकेता गर्दै व्यवसायीलाई हट्न आग्रह गर्दा पनि न त व्यवसायीले यस विषयमा प्रहरीको अनुरोध पालना गरेका छन् । न त प्रहरीले नै केही कडाई गरेर पसल हटाउन सकेको छ । यसले गर्दा महानगर प्रहरी व्यवसायीसँग निरीह भएको हो या त अर्कै कारण छ भन्ने विषय गम्भीर बनिरहेको छ । त्यही केन्द्र भित्र रहेको एक व्यापारीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले भने दैनिकजसो प्रहरी आएर त्यहाँबाट सामान उठाउन चर्को दबाब दिने गरेको छ । तर, व्यवसायीहरू भने अझै त्यहाँबाट हटेका छैन ।
डीएसपी जोशीले ‘अनौपचारिक’ भन्दै आफूले शुक्रबारसम्म हटिसक्न व्यवसायीहरूलाई अल्टिमेटम दिएको दाबी गरे । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै जोशीले गैरकानूनी रूपमा बसेपछि जस्तो अवस्था भएपनि हेरेर नबस्ने भन्दै शुक्रबारसम्म नहटे बल प्रयोग गरेर भनेपनि हटाउने दाबी गरे । तर, त्यही व्यवसाय गर्दै आएका एक व्यवसायीले आफूलाई कुनैपनि अल्टिमेटम नआएको भन्दै महानगरप्रहरीले आफूले पैसा तिरेको ठाउँबाट हटाउन नसक्ने जानकारी दिए । यो विषय गम्भीर रूमा अगाडि आएको छ । काठमाडौंको रत्नपार्कमा दैनिकजसो महानगरप्रहरी शहरी सेवा केन्द्रमा सोही प्रकृतिको अर्का सेवा केन्द्रले वार्षिक २६ लाख बुझाउने सहमती भईरहँदा मासिक ९० हजारमा चित्त बुझाउन बाध्य महानगरले पनि सो विषयमा केही गर्न सकेको छैन । बरू यसको ठेक्का पार्ने ठेकेदार भने बरू उल्टै गैरकानूनी रूपमा व्यवसायीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको प्रति महानगरका केही कर्मचारीहरू समेतले ज्यादा असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका छन्।
झण्डै १२ वर्ष अगाडि शहरी सेवाकेन्द्र निर्माण गरेर निश्चित मुल्यमा १० वर्षसम्म उपभोग गर्नेगरी सम्झौता भएको सो केन्द्र निर्माणको लागि सम्झौता भएको दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०७१ जेठ महिनामा नै १० वर्ष पुगिसकेको छ । तर, १० वर्ष पुगेपछि दोस्रो पक्ष(ठेकेदार) ले पहिलोपक्ष (महानगरपालिका) लाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको भएपनि दोस्रो पक्ष कन्चन ट्रेड लिंकले पूर्व शर्त अनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो केन्द्र हस्तान्तरण अझैसम्म पनि गरेको छैन । केन्द्र भित्र पाँचवटा सटर बैधानिक रूपमा रहेको छ भने बाँकी बाहिरका सटरहरू अबैधानिक रूपमा सञ्चालित रहेका छन्।
यसरी ठेकेदारले मनोमानी गरेर अदालतमा मुद्दादायर गरेपछि केन्द्र सामु महानगरपालिका स्वयं नतमस्तक बन्नुपरेको महानगरका एक अधिकारले जानकारी दिए । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा ठेकेदारसँग भिन्नभिन्न नम्बरमा पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । उनीसँग महानगरपालिकाको १० वर्षसम्म ६० हजार मासिक बुझाउने सहमति भएको थियो। तर म्याद सकिएपछि २०७१ साल जेठदेखि अहिलेसम्म उनले पैसा बुझाईरहेका छैनन् । तर, गत मंसिर पछि महानगरको राजश्व विभागले सो को हिसाब मागेपछि ठेकेदार गोपाल तण्डुकारले अहिलेसम्मको भनेर दुईलाख मात्रै बुझाएपछि महानगरले ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरे पछि भने उनले पनि विभिन्न निकायमा मुद्दा दायर गरी महानगरको सम्पति सस्तैमा हडप्न खोजेका छन।
