काठमाडौं। नेपाली जनताले टेलिफोन प्रयोगगरेबापत सरकारले पाउने राजश्वमा यो एक वर्षमा २१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। आन्तरिक राजश्व् विभाग अन्तर्गत्को ठूला करदाता कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापट अघिल्लो वर्षको यही समयको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको राजश्वमा २१ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को पहिलो १० महिनामा सेवा शुल्कबापत मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख ९० हजार, ५ सय १७ रूपैयाँ संकलन भएकोमा यो आर्थिक वर्षको सोही समयमा ५ अर्ब ३४ करोड ३ लाख ७१ हजार दुई सय ९९ रूपैयाँ असुली गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९४ करोड ६७ लाख ८० हजार ७ सय ८२ रूपैयाँ अर्थात् २१। ५४ प्रतिशतले बढी हो।
नेपालमा अहिले ६ वटा टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यी मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने कम्पनीहरूमा नेपाल टेलिकम र एनसेल रहेको छ। यसरी दूरसञ्चार सेवाशुल्क बापत उठाईने रकम भनेको दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताले गर्ने टेलिफोनको आधारमा निर्धारण हुने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत लोकराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले गरेको फोनको आधारमा निश्चित प्रतिशत करबापत कटाईने गरेको हुन्छ। यही सैसा सेवाशुल्क शीर्षकमा तिर्ने हो।
तर टेलिफोनको मुल्यमा बृद्धि गरिएको छैन भने यसरी २१ प्रतिशत बृद्धि हुने भनेको २१ प्रतिशत टेलिफोनको प्रयोग बढेको मान्न सकिने उनको बुझाई थियो।
उता, टेलिफोनको स्वामित्व लिने व्यक्तिले तिर्ने टेलिफलोन स्वामित्व शुल्कबापतको राजश्वमा पनि यो वर्ष बृद्धि भएको छ। सरकारलाई टेलिफोन तथा मोबाईल बोक्ने व्यक्तिले स्वामित्व लिनेबेलामा तिर्ने करबापतको राजश्वमा १३ प्रतिशतले बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ठूला करदाताको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा स्वामित्व शुल्कवापत ९१ करोड ८२ लाख ९८ हजार ९ सय ४४ रूपैयाँ संकलन भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा आईपुग्दा १२ करोड २८ लाख ८२ हजार ८ सय ९१ रूपैयाँ बढी हुनेगरी १ अर्ब ४ करोड ११ लाख ८१ हजार, ८ सय ३५ रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। जुन १३. ३८ प्रतिशतले बढी हो।
यसरी हेर्दा नेपाली टेलिकम्युनिकेशनले नेपाल सरकारको राजश्वमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। जसमध्ये पनि अर्ध सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी टेलिकम्युनिकेशन संस्था एनसेलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।
