काठमाडौं। नेपालमा अहिलेसम्मको स्थितीलाई विश्लेषण गर्दा बजेटको झण्डै एक तिहाई हिस्सा बैदेशिक सहायताले धानेको यथार्थ केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको बजेटले नै स्पष्ट गराएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर विनियोजन गरेको १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटमा झण्डै ३ खर्ब भन्दा बढी बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त गर्ने योजना तय गरेको छ। जुन असम्भवप्रायः रहेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। जे होस् बैदेशिक सहयताले धानेको मुलुकमा बैदेशिक लगानीमा भने विदेशीहरूले त्यति सारो चासो दिएको देखिँदैन।
नेपालमा रहेर वार्षिक ४० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताहरू ठूला करदाताको सूचीमा समावेश हुने गरेका छन्। आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत् रहेर यस्तै ठूलो करोबार गर्ने करदाताहरूको सुविधाको लागि भनेर विभागले ठूला करदाता कार्यालयको स्थापना पनि गरेको छ। ती करदाताहरूको वार्षिक करोबार ४० करोडभन्दा कम भएको खण्डमा उनीहरू स्वतः ठूलाकरदताको सूचीबाट बाहिरिन्छन्।
यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा वार्षिक ४० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरू नेपालमा ५० वटा भन्दा बढी रहेका छन्। आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अहिले ५१ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ४० करोड भन्दा बढी वार्षिक कारोबार गरिरहेका छन्। वि. सं २०३३ सालमा ललितपरमा स्थापना हुने गरी हिमालयन वेभरेजले उत्पादन शरु गरे सँगै नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर स्थापनाको चार दसक पुग्दा पनि ठूला कारोवार गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी भने जम्मा ५१ मात्रै हुनुले देशको अर्थनीतिमा कमजोरी रहेको स्पस्ट भएको विज्ञहरुको बुझाई छ।
अहिले विभागको ठूला करदाता सूचीमा समावेश भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी मध्ये सबैभन्दा पुरानो कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड रहेको छ। यसबाहेकका ४० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू सबै दुईचार बर्ष पुराना मात्रै रहेका छन्।
ठूलाकरदाता कार्यालयका एक अधिकृतले भने नेपालमा मोलमोलाई र भागबण्डाको कारण पनि अहिलेसम्म न्यून मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सहभागिता जनाएका हुन्। उनले नेपालकै कुनै न कुनै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको माध्यमबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल प्रवेश गर्ने भन्दै अहिले देखिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी माथिको आक्रमण तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले नेपाली लगानीकर्ताहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन नै चासो नदिनेगरेको उनको बुझाई छ।
अहिले चालू अवस्थामा रहेका ५१ वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाताहरू मध्ये अधिकांश निर्माण जगतमा लागेका साझेदार कम्पनीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू रहेका छन्। यससँगै पेय पदार्थ, टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्र तथा सामाजिक सुरक्षाका केही क्षेत्रमा काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपालमा बढी कारोबार गर्नेको सूचीमा पर्ने गरेका छन्। तर, अहिले देखिएको यस्तो थोरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र त्यसमा पनि निर्माण क्षेत्रका नेपाली कम्पनीसँग साझेदारी गरेर खुलेका कम्पनीहरू स्थायी प्रकृतिको नभएकोले स्थायी प्रकृतिका कम्पनीहरूको स्थापनामा सरकार लाग्न नसकेको आरोप यस क्षेत्रका विज्ञहरूले लगाएका छन्।
कुल बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको राजश्व र कुल आन्तरिक राजश्वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ठूला करदाताको रुपमा बुहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्न नसकेको खण्डमा आन्तरिक श्रोतबाट खर्च जुटाउन कठिन हुने निश्चित छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्नको लागि सरकारले यस्ता कम्पनीको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी र यसको स्थापना तथा कारोबारमा स्पष्ट नीति तयार गर्न आवश्यक देखिएको विज्ञहरुको बुझाइछ। त्यसो नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हतोत्साहित हुने काम गर्ने हो भने अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि पलायनको बाटोमा लागेको खण्डमा मुलुकको राजश्वको हिस्सामा गम्भीर असर पर्ने तर्फ पनि विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
