काठमाडौं। दुई वर्ष अघि तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई वर्तमान मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले क्रमशः उल्टाउदै जान थालेका छन् । पण्डितको पालामा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम)सर्बेलाई पनि त्रिपाठीले पुनर्विचार गराउने भएका छन् ।

२०७५सालमा कर्मचारी समायोजनकोलागि गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्बेलाई पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला मन्त्रालय जुटेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले चासो देखाए पछि मन्त्रालय ओएनएम पुनर्विचार गर्ने काममा लागेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दुई वर्ष अघि पूरा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम)लाई पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य प्रारम्भ गरेको बताए । दुई वर्ष अघि कर्मचारी समायोजनकोलागि ओएनएम सर्बे गरिएको भन्दै उनले भने ‘अब सबै पक्षमा अध्ययन गरी ओएनएममा पुनर्विचार हुन्छ,' अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ओएनएममा पुनर्विचार भए संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सख्या, दरवन्दी र पदमा फेरबदल हुनेछ । ओएनएम सर्वे पुनर्विचार भएमा यसबाट दुई वर्ष अघि गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया प्रभावित हुने निश्चित छ । मन्त्रालयका अनुसार अब गरिने ओएनएममा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर स्थानीय तहमा दरबन्दी बढाइने तयारी छ । यसैगरी संघको मातहतमा राखिएको केही सरकारी कार्यालयहरुमा माथिल्लो तहका पद कटौती गरिने भएको छ । प्रदेशमा भने खासै फेरबदल नहुने अधिकारीले जनाए ।

दुई वर्ष अघि देशभर कूल १ लाख ३८ हजार कर्मचारीको समायोजन पूरा गरिएको थियो । जसमध्ये संघमा करिब ४८ हजार ४सय, प्रदेशमा करिब २२ हजार ५सय र स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार ५ सय दरबन्दी कायम गरिएको थियो । संघमा कायम गरिएको ४८ हजार ५सय दरबन्दी आवश्यक नभएको प्रशासनवीद्हरूको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च पुनराबलोकन आयोगको सुझाव र प्रशासनवीज्ञहरुको राय अनुसार तीन वटै तहका सरकारमा ओएनएम सर्वेमा पुनर्विचार गरिने अधिकारीले जनाए । 

दुई वर्ष अघि सरकारले सबै कर्मचारीलाई समयोजन फाराम भर्न लगाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । ती मध्ये केही कर्मचारीहरुले आफूलाई जवरजस्ती स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै चित्त दुखाएका थिए । चित्त दुखाउने केही कर्मचारीहरूले समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा निबेदन दिएका थिए । मन्त्रालयमा निबेदन दिने क्रम अहिले पनि जारी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 
२०७५मै करिब १सय ५० कर्मचारीहरुले भने आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले समायोजनको काम तत्काल नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पछि ती कर्मचारीहरू अहिले पनि समायोजन गरिएको कार्यालयमा जानु परेको छैन । यसैगरी करिब १सय कर्मचारीलाई समायोजनमा खटाइएको कार्यालयले नै हाजिरी नगराइ फर्काएका थिए । त्यसपछि ती कर्मचारीहरुले पनि लामोसमय मन्त्रालयमै गइ हाजिरी  गरे । अहिले ती कर्मचारीलाई विभिन्न ठाउँमा सेटल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओएनएम पुनर्विचार गर्न विभिन्न मन्त्रालयबाट संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र, श्रम, भौतिक पूर्वाधार, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय र कार्यालयबाट ओएनएम पुनर्विचार गर्न संघीयमा प्रस्ताव आएको छ ।संघीय मन्त्रालयले भने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ओएनएम पुनर्विचार नगर्ने अडान लिएको छ । यती हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र र गृहमा ओएनएममा पुनर्विचार गरिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र गृह र परराष्ट्रमा केही दरबन्दी थप गरिएको संघीयले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट आएको सुझावको कारण ओएनएम पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा संघीय मन्त्रालय पुगेको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर अहिले प्रारम्भिक चरणमा मात्र छलफल भइरहेको छ । ओएनएम पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने सबैले महशुस गरेका छन् ।’

लालबाबु पण्डितले प्रदेशमा समायोजन गरेका राजस्व समुहका १४ उपसचिवलाई सर्वोच्चको आदेश पछि संघीय मन्त्रालयले हालै मात्र संघ मातहत विभिन्न कार्यलयमा नियुक्त गरेको छ ।