काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल स्वतन्त्र संस्था हो । उसले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका लागि काम गर्छ । राजनीतिक प्रेरित संस्था हैन । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने टीआईलाई राजनीतिक रंग दिएर पन्छिन खोेजेको छ । 

टीआईको एसिया प्रतिवेदनले नेपालमा भएका मूख्य भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण दिएको आरोप लगाएपछि सरकारले यसको प्रतिवाद गर्ने क्रममा राजनीतिक रंग दिएर पन्छिन खोजेको हो । टीआईको एसिया प्रतिवेदन २०२० ले नेपालमा भएको भ्रष्टचार काण्डमा प्रधानमन्त्रीको संरक्षण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै केपी ओली पक्षका मन्त्रीहरुसँगै नेता तथा कार्यकर्ताले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन् । 

उनीहरुले टीआईलाई नै राजनीतिक ट्याग भिराएर विपक्षीको चलखेल रहेको बताएर पन्छिन खोजिएको छ । तर प्रश्न यहाँनेर छ कि प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दैमा के सरकार भ्रष्टाचारी ठहरिँदैन ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को नारा दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचारीको अनुहार चिन्दिन भनेका छन् । तर यसको मतलब यो हैन कि उनले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न भूमिका खेले ।  

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, यति समूहको जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपको सहभागीता प्रकरण, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाकाण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदकाण्ड लगायतमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले अग्रसरता देखाएर प्रतिवाद गर्दै आएको छ । 

ओली त ओम्नीलाई पनि चिन्दिन भनिसकेका छन् । भनिन्छ –इमानदारले कार्यालयको प्रमुख भएपछि प्रशासनमा सुशासन ल्याउन खोज्छ, बेइमानले भवनमा रंग लगाउँछ ।’ सुशासन ल्याउन खोज्दा समय र दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरु रुष्ट हुन सक्छन् । पक्षविपक्ष हुन सक्छ । आफूलाई खतरा हुन सक्छ । तर रंग लगाउँदा व्यक्तिलाई फाइदा मात्र हुन्छ ।

सम्भवतः सरकारले त्यसै गरिरहेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीहरुलाई अलपत्र रहेको अवस्थामा व्यवस्थित नै नगरी ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गरेजस्तै । 

अर्थात् सरकारले जतिसुकै टीआईको प्रतिवेदनलार्ई प्रतिवाद गरे पनि आमनागरिकले यसलाई पत्याएका छैनन् । 

टीआईको प्रतिवेदन पहिलो हैन 
टीआईले हरेक वर्ष यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेर नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने हो । यसअघिका प्रतिवेदनलाई अहिलेको सरकारमा भएकाहरुले पालना गरेकै थिए । पत्याएकै थिए । अरुलाई पर्दा त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर भाषण गर्नेहरुले अहिले आफूलाई पर्दा भने अस्वीकार गर्नु अव्यवहारिक हो । 

सरकार अहिले अप्ठेरोमा परेकै छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता नै सडकमा उत्रिए । सरकारले त्यसलाई पनि राजनीतिक रंग नै भन्यो । हरेक चिजलाई राजनीतिक रंग दिएर विपक्षीले उब्जाएको विषयलाई टीआईले बोक्यो भन्न मिल्दैन । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त मिडियामा यो टीआई भन्ने संस्थालाई भारतले प्रतिवन्ध नै लगाएको उदाहरण दिए । भारतले के गर्यो भन्ने प्रसंगले अहिलेको सरकारमाथि लागेको दाग मेटिन्न । 

संसदीय समितिले सिफारिस गरेर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे इतिवृत्तान्त ल्यायो । कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्यो । ओलीले संसदमाथि हस्तक्षेप गरेर छुट्टै छानबिन समिति बनाए । तर त्यो समितिलाई पूर्णता दिएनन् । 

योभन्दा ठूलो भ्रष्ट मानसिकता के हुन सक्छ । अनि उनले भन्दै आएका छन्, –मेरा पालामा विमान खरिद गरिएको हैन । यदि त्यस्तो भए अपराध गर्नेलाई कार्वाही गर्न उनी किन छेकबार बनिरहेका छन् ? 

त्यसो त उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डले नै कार्तिक २८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओली भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

यसलाई समेत ओलीले खारेज गरे । उनले खारेज गर्दैमा उनीमाथि लागेको दाग मेटिन्छ ? प्रचण्डले लगाएको आरोपको केही दिनपछि आएको टीआईको प्रतिवेदनले समेत उक्त कुरालाई थप बल दिएपछि सरकारको सात्तो गएको छ । 

सात्तो पन्छाउनु पर्नेमा सरकारले अस्वीकारको नीति लिएको छ । यसबाट सरकार नैतिक रुपले कमजोर बनेको विश्लेषण अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

सरकार टीआईलाई राजनीतिक रंग दिएर उम्कन नमिल्ने उनीहरुको जिकिर छ । टीआईका पदाधिकारीहरु उक्त प्रतिवदेन चित्त नबुझे सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति पत्र दिन चुनौती दिएका छन् । 

ओलीले पार्टीको बैठकमा त थामथुम पार्लान् तर यो जनचासोको विषय बनिसकेको छ । सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने व्याप्त छ । उल्लेखित विषयमा प्रमाणसहित सरकार नआउने हो भने ओलीको नैतिकतामाथि थप प्रश्न उब्जने छ । 

अपराधीले आज नभए भोलि कठघरामा उभिनै पर्छ । सरकारले जुन जुन विषयमा आरोप लागेका छन् ती विषयलाई सप्रमाण जनता सामु ल्याइदिने हो भने लागेको दाग अवश्य मेटिने थियो । यदि त्यस्तो भए प्रतिपक्षहरु सबैमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो ।