काठमाडौं । सरकारले कानुनको धज्जी उडाउँदै सत्तारुढ दल निकट ट्रेड युनियनका दुई जना नेतालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्त गरेको छ । सत्तारुढ दल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निकट तथा कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियका निवर्तमान अध्यक्ष पुन्य ढकाललाई सरकारले पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरेको छ । उनी पोहर साल माघ महिनामा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका हुन् । उपसचिवमा बढुवा भए पछि उनले ट्रेड युनियको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा गरेका थिए।

निजामती सेवा ऐन २०४९मा उपसचिव या उपसचिव भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ढकालले ट्रेड युनियको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा गरेका थिए । ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा गरे पछि उनी गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत थिए । जुन शाखाले गृहमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको जिम्मेवारी लिएको छ । ढकाल करिब २० वर्षसम्म गृहमन्त्रालयमै कार्यरत थिए । 

कानुन अनुसार उपसचिवमा बढुवा भएको कम्तीमा ५ वर्ष पछि या सहसचिव बढुवा हुन नजिक पुगेको कर्मचारीलाई मात्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्त गर्न सक्छ । तर ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । बढुवा भएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले उनलाई पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएको हो । जबकि, यसअघि पाँचथरमा सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको थियो । ‘सहसचविलाई अन्य जिल्लामा सरुवा गरेर उपसचिव सरहका कर्मचारी त्यो पनि बढुवा भएको एक वर्ष नपुग्दै प्रजिअमा नियुक्त गर्नु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु हो’गृहमन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव सरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य जयराम भण्डारीलाई सरकारले तेह्रथुमको प्रमुख जिल्जा अधिकारीमा नियुक्त गरेको छ । ढकालसँगै भण्डारी गत साल माघमा उपसचिवमा बढुवा भएका थिए । उनको हकमा पनि बढुवा भएको एक वर्ष नपुग्दै तेह्रथुममा सिडिओ बनाइएको हो । उपसचिवमा बढुवा भएपछि भण्डारीले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजिनामा गरेका थिए । त्यो भन्दा पहिले उनी सत्तारुढ दल निकट भइ कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय थिए । 

हाल ६१ जिल्लामा सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा मनोयन गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । २०७६ मंसिरसम्म ४२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव सरहका कर्मचारी हुन्थे भने २०७६ पछि ६१ जिल्लाका प्रजिअ सहसचिव सरहका कर्मचारी हुने कानुनमा व्यवस्था छ । पाँचथर र तेहुथममा सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई प्रजिअ बनाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर सत्तारुढ दल  निकट भएकै कारणले सरकारले कानुनको धज्जी उडाउँदै उपसचिवलाई सहसचिवको दरबन्दीमा पठाएको छ । 

अघिल्लो साता सरकारले एकै पटक १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरबदल गरेको थियो, जसमा प्रजिअ मनोनयन गरिएका १८ जिल्लाका प्रजिअ सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी मात्र छन् । लोकतन्त्र विचार राख्ने कर्मचारीलाई सरकारले कठोर नीति अपनाउदै आएको छ ।