काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी २०७८ बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेपछि यतिबेला राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा वहस चर्किएको छ । गत आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनसमेत तोकिन । तर उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक भनेर सडकमा चर्को विरोध मात्र भइरहेको छैन अदालतमा पनि रिट परेको छ । त्यतिमात्र नभइ उक्त कदमलाई प्रतिगामी र तानाशाही पनि भनिएको छ । यद्यपी, प्रधानमन्त्री ओलीले भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि बाध्यात्मक अवस्थाका कारण निर्णय लिएको भनिरहेका छन् ।

ओली आफ्नो प्रष्टिकरण दिइरहँदा राष्ट्रपति भण्डारी समेत विवादमा तानिएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना ह्वात्तै बढेको हो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति बनेर करिब सात बर्ष तीन महिना कार्यकाल विताएका डा.रामवरण यादवले संसद विघटनप्रति मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा नमिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसै सिलसिलामा डा. यादवसँग हाम्राकुराका लागि युवराज गौतमले  गरेको कुराकानीः

प्रश्नः संसद विघटनलाई यहाँले असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । अबको निकास चाहिं के हुनसक्छ ?
जवाफः यो कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संसद विघटन गर्ने पनि विधि र प्रक्रिया छ । संविधानले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो कुरो त सरकारले संसदमा फेस गर्नुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभएन । कपटपूर्ण तरिकाले संसदलाई छलेर कदम चाल्नुभयो । संविधानमा अहिले बिघटन गरे जस्तो ब्यवस्था कहीं पनि छैन । विघटनका लागि पनि विभिन्न तहहरु पुरा गर्दै जानुपर्छ, त्यो पुरा गरेको देखिएन ।

उहाँ गैरसंवैधानिक, गैरराजनीतिक र गैर नैतिक तरिकाले वा तानाशाही र एकाधिकारपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नुभएको देखियो । जनताले धेरै रगत पसिना बगाएर संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता स्थापित गराएका थिए । तर संविधान र जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्बाट समस्याहरुको छिनोफानो गर्दै अघि बढनुपर्नेमा हठात रुपमा निर्णय लिनु तानाशाही प्रबृत्ति हो । असंवैधानिक संसद् विघटनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई आघात पुर्‍याएसँगै तीन करोड जनतालाई मर्माहत बनाएको छ । संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि एकलौटी गर्ने अर्थात न्यूनतम प्रक्रिया पनि नपुर्‍याउने कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो कदम भो । अबको निकास भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट टुंगो लगाउनुपर्छ । अदालतले जनताको न्याय गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । नभए यो घट्नाको जवाफ जनताले दिनेछन् ।

प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले त विशेषाधिकार र वाध्यात्मक अवस्था भनेर विघटनको सिफारिस गरे तर राष्ट्रपतिले यसमा सोच विचार गर्नुपर्ने हैन र ?
जवाफः हो, प्रश्न यही छ । संविधानमा नै नभएको कदम चाल्दा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले जनतालाई अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । नेपालको संविधानमा संसदीय व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा फेस गर्नुपर्ने थियो तर उहाँले प्रतिनिधीसभालाई छलेर अघि बढ्नुभो । यस्तोबेला राष्ट्रपतिले सोच विचार गर्नुपर्ने थियो । प्रमुख पार्टी, विपक्षी पार्टी, कानून र संविधानविद साथै सल्लाहकारहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने थियो । त्यो गरेको देखिएन । दुई संस्थाको संलग्नतामा जनतामाथि आघात पुर्‍याउनुभो र अर्को संस्थालाई भंग गरिदिनुभयो । यो त एकाधिकारपूर्ण र तानाशाही प्रबृत्ति भयो । लोकतन्त्रमाथि हमला भयो । यस घटनाबाट देशवासीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । अब न्यायालयले जनताको न्याय गर्नुपर्छ ।

प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले आफू घेराबन्दीमा परें त्यसैले यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आइपर्‍यो भनिरहनु भएको छ नि ?
जवाफः यो सबै ‘गाइजात्रा’ हो । प्रधानमन्त्रीको जो विशेषाधिकारको कुरा छ, २०४७ सालको संविधानमा थियो । अहिले त्यस्तो ब्यवस्था छैन । आफ्नो पार्टीले काम गर्न दिएन भन्दैमा प्रक्रिया नै तोडफोड गरिदिने ? त्यसलाई घेराबन्दी भनिदिने ?

प्रश्नः यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्न सकिन्छ ?
जवाफः यहाँ प्रतिपक्षीको कुरै रहेन । प्रक्रिया त सरकारले पालन गर्नुपर्यो नि । प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा त चुनावबाट जनताले देखाइदिन्छन ।

प्रश्नः यतिबेला विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा छ । यस्तो बेला संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु कति सान्दर्भिक वा समयसापेक्ष लाग्छ ?
जवाफः पहिलो कुरो मैंले अगाडी नै भनिसकें । यो प्रक्रिया नै गलत छ । संविधानले वा जनताले पाँच बर्षका लागि स्थायी सरकारको म्यान्डेट दिएका हुन । त्यो पालना गर्नुपर्दैन ? अर्को कुरा यतिबेला कोभिडका कारण आम नेपालीमाथि ठूलो दर्द छ । किसानहरु भोकभोकै सडकमा छन् । राजधानीको मुटु रत्नपार्कमा किसानहरु उत्रिएका छन् । काठमाडौंको चिसो मौसममा उखु किसानहरु भोगभोकै दर्द भोगिरहेका छन् । भोका जनतालाई सडकमा भात खुवाइरहनु परेको छ । कोभिडका लागि विज्ञानले जुन भ्याक्सिन ल्याएको छ त्यसको जोहो गर्ने बेला हो यो । तर जनतालाई मर्माहत बनाउने यस्तो निर्णय एकदमै निन्दनीय छ । यसले जनतालाई ठूलो आघात पुर्‍याएको छ । फरक प्रसंगको कुरा गर्ने हो भने यतिबेला ‘मलामी जाँदा विहेको धुन’ बजाएजस्तो भइरहेको छ । मजदुरको दर्द नबुझ्ने र किसानको मर्म नबुझ्ने शासक लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

प्रश्नः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तथा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
जवाफः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गराउने मनसाय भएको भए यस्तो आघातपूर्ण निर्णय हुनेनै थिएन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका बारेमा अलिकती नसोची निर्णय तानाशाहीले मात्र गर्न सक्छ । आजसम्म मैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बारेमा बोल्नुपरेको थिएन । सरकारले गल्ती गर्दै गएमा जनताले त्यसलाई मूल्याकंन गर्ने नै छन् ।