काठमाडौं । काठमाडौंमा सञ्चालित नेपाली भन्दा विदेशी चलचित्र बढी चलाउने चलचित्र मन्दिरहरूसँग तपाईँ राम्रैसँग परिचित हुनुहुन्छ होला । तर, मन्दिर भनेर पवित्र शब्द जोड्ने हलहरू राज्यको नजरमा कति पवित्र होलान ? राज्यलाई पनि यिनीहरूले पवित्र बनेर राजश्व तिरिरहेका होलान् त ? राजश्व र विभिन्न शीर्षकमा राज्यले उठाउने करको बक्यौता नरहेको व्यक्ति तथा संस्था कुनै छ भने त्यो नै राज्यको लागि पवित्र सावित हुनसक्ला । तर, चलचित्र मन्दिरहरू भने राज्यको नजरमा मन्दिर भन्न लायक देखिएका छैनन् ।
नेपालमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषाका फिल्म चलाएबापत चलचित्रहलहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने कुरा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्पष्टसँग तोकेको छ । यसरी नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भनेर गरिएको सकारात्मक कदमको फाइदा उठाएर हलहरूले सरकारलाई करोडौं राजश्व घाटा लगाईदिएका छन् । तर पनि महानगरपालिका ऐनले स्पष्ट तोकेको विषयमा पनि मुकदर्शक बसिरहेको छ । महानगरपालिका अन्य भाषाका हलहरूमा कारबाही गर्दा नेपाली सञ्चालन हुने हलमा समेत समस्या पर्ने भएकोले महानगरपालिकाले तत्काल एक्सन चाल्न नसकेको बताउँछ । विदेशी र नेपाली दुबै चलचित्र चलाउने हलहरूमा कारबाही गर्दा नेपाली चलचित्र पनि बन्द हुने भएकोले पनि कारबाही गर्न समस्या सिर्जना भएको महानगरको भनाई छ ।
उता, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १ सय ४१ ले स्पष्टसँग नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको स्वीकृत सिनेमा हल, भिडियो हल, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, जस्ता मनोरञ्जन साधनमा तोकिए बमोमि मनोरञ्जन कर लगाउन सक्नेछ भनेको छ । त्यस्तै, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको दफा १ सय ४५ ले नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसारको क्षेत्र विभाजन गरी लगाउन सक्ने मनोरञ्जन करको अधिकतम तथा न्यूनतम दर अनुसूची १७ मा भएबमोजिम हुनेछ भनेर स्पष्टसँग तोकेको छ । यसै विषयमा अनुसूची १७ ले भने सिनेमा हल, थिएटर, भिडियो हल, साँगीतिक हल लगायतलाई उसको प्रवेश शुल्कमा २ प्रतिशत कर लगाउने सक्नेछ भनेर किटान गरेको छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति २ सय रूपैयाँ असुली गर्ने हलले एकजनाबापत ४ रूपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यसरी तिर्नुपर्ने कर क्यूएफएक्स मुभिजले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ सम्म तिर्दै आएको भएपनि सो मितिदेखि उसले पनि कर तिर्न छाडेको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभागले जानकारी दिएको छ । वि. सं २०५४ सालदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कर लगाउन थालेको मा कुनैपनि सिनेमाहलहरूले कर नतिरेका हुन् ।
महानगरपालिकाले यस विषयमा पटकपटक ताकेता नगरेको पनि होईन राजश्व विभागका अधिकृत सुशील सुवेदीले भने ‘हामीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले कर तिर्ने त परैजाओस् विवरण समेत बुझाएका छैनन् ।’ पटकपटक पत्र पठाएको र सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्दा पनि हलहरूले कर नबुझाएको उनले बताए ।
त्यसो त ऐन कानूनले स्पष्टसँग तोकेको अधिकार पनि प्रयोग नगरेर राजश्व उठाउन नसक्नुमा महानगरपालिकाको पनि दोष भने कम्तिको छैन । पत्र पठाएर कुनै पनि कारबाही नगरी ‘ताकेता गर्दा पनि कर तिरेनन्’ भन्नु लाचारीपनको पराकाष्ठा भएपनि महानगरपालिकाले यसलाई चिर्न सकेको छैन ।
अहिले काठमाडौंका नाम चलेका हलहरूले नेपाली भन्दा हिन्दी र अन्य भाषाका चलचित्रहरू बढी चलाउँदै आएका छन् । यसरी लाग्ने करमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हलहरूले विवरण मात्रै बुझाएर कर नतिर्न पनि पाउने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको भएपनि उनीहरूले पनि विवरण समेत नबुझाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर अन्य भाषाका चलचित्र सञ्चालन गर्ने हलहरूलाई प्रतिव्यत्तिः लिने पैसाको दुई प्रतिशतको दरमा राजश्व तिर्नुपर्ने भएपनि विवरण समेत नबुझाएर नाम चलेका र आफूलाई पहुँचवाला भन्नेहरूबाट नै कर छलि भईरहेको भेटिएको हो ।
विभागका अधिकृत सुवेदी भन्छन् ‘यी हलहरूले तिर्न बाँकी रहेको विवरण त लाखौं भन्दा पनि करोडौंमा रहेको छ । तर, उनीहरूलाई राम्रोसँग तिर्न सुझाव दिँदा पनि विवरण समेत नदिनुमा शंकास्पद कुरा रहेको जानकारी दिए । अब महानगर यस विषयमा कडाईका साथ अघि बढ्ने दाबी पनि उनले गरे ।
यी हलहरू नेपाली भन्दा विदेशी चलचित्र चलाउने तर कर भने एक रूपैयाँ नतिर्ने गर्दै आएका छन् भने यसमा केही कडा कदम चाल्न लाग्योभने माथिल्लो निकायको दबाब दिन लगाएर योजना नै त्यसै तुहाउने गरेको पनि मआनगरस्रोतले जानकारी दियो । तल उल्लेखित हलहरू मध्ये क्यूएफएक्स बाहेक अरूले स्थापनादेखि अहिलेसम्म मनोरञ्जनबापतको एक रूपैयाँ पनि कर नतिरेको पनि महानगरपालिकाले बताएको छ ।
