काठमाडौँ। नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयलाई पछिल्लो समय कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने भन्ने राजनीतिक खेलले ओझेलमा पारिरहेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली एक महिनाभित्र बनाइ सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलले सत्ताको अल्झनमा परेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ कि ७५ सदस्यीय भन्ने रटानमै आठ महिनाको अवधि खेर फालिसकेका छन्। नियमावली सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनाको साटो कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार भन्ने विषयमा नेताहरुको बढी बहस र भाषण भएबाट प्राथमिकताका कार्यसूचीले द्रुत निकास पाउन सकेको देखिन्न।
नियमावलीको विवादले लामो समय लिएपछि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका १३८ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने संसद्को जिम्मेवारी अगाडि बढेको छैन। नेपालको संविधान बमोजिम संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल सङ्घीय कानुन ११०, प्रदेश कानुन २२ तथा स्थानीय कानुन छ वटाका आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतम बताउछन्।
तीन सयभन्दा बढी ऐन पुनरवलोकनमा
हाल विद्यमान करिब तीन सय १५ ऐनमा पुनरवलोकन गरी नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने दायित्व समे सांसदहरुको काँधमा छ। संसद्मा विधेयक प्रवेश गरिसकेपछि एउटा कानुनले पूर्णता प्राप्त गर्न कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति बाहेकका अन्य विषयगत समितिले आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने प्रावधान छ।
नेपालको संविधान अनुरुप नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त नीति र दायित्व, राज्यशक्तिको बाँडफाँट र प्रयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन तथा प्रयोग, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन, पारिश्रमिक र सुविधा तथा सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी सङ्घीय नयाँ कानुन बनाउनु पर्नेछ।
कस्ता कस्ता कानुन
सङ्घका आर्थिक प्रणाली, न्याय प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता, महाअभियोग, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, सपथ, कामकर्तव्य, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि पनि सङ्घलाई नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ।
निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षासम्बन्धी तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरणलाई दण्डनीय बनाउने र सङ्कटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा परेको क्षतिसम्बन्धी क्षतिपूर्तिको कानुन निर्माण जस्ता विषय सङ्घीय कानुनको दायरामा परेका छन्।
संसद् सचिवालयले २०७४ साल माघअघि बनाइसक्नु पर्ने कानुनका फेहरिस्त लिएर बसेको लामो समय भइसके पनि संसद्को नियमावलीमा राजनीतिक दलबीच सहमति नबनेका कारण प्राथमिकताका विषयलाई थाती राखेर अरु सामान्य विधेयकमा यतिखेर संसद्को जनशक्ति अल्मलिनुपरेको छ।
संसद्मा पचास विधेयक
प्राथमिकताको विषय ओझेलमा पार्ने दलहरुका पछिल्ला गतिविधिले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि ०६२-६३ सालमा भएको आन्दोलनका बखत जनताको दबाबले एक ठाउँमा उभिएका दलहरु संविधान जारी भएसँगै सत्ताको राजनीतिक खेलमा फर्केका हुन् कि भन्ने चिन्ताले नागरिकलाई पिरोल्न थालेको छ।
नेकपा (एमाले)का सांसद केशवप्रसाद बडाल जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको नेपालको संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषलिाई अब कुनै पनि अल्झनमा नपारी सहमति र तीव्रताका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
संसद् सचिवालयले नियमावली र विनियोजन विधेयकको जिम्मेवारी यथाशीघ्र पूरा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणसँगै यसअघि नै दर्ता भएका सामाजिक सुरक्षा, अपाङ्गता, फौज्दारी र देवानी कानुनसँग सम्बन्धित ५० विधेयकलाई किनारा लगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सरकारी कामकाजको भाषा, अनुदान र राजस्वबाट मातहतका निकायलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान, स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय स्थापना, मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन, प्रदेश सभाको कार्यकाल, नियमावली, सचिवालय, अकास्मिक कोषसहित नयाँ २२ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने छ।
स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ र नगर कार्यपालिका नाममा हुने निर्णय वा आदेश र प्रमाणीकरण, कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन, कर, सञ्चित कोष, राजस्व र आयको अनुमान, सेवाको सञ्चालन र गठनसम्बन्धी गाउँपालिका र नगरपालिकाले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयकमा नै धेरै समय खर्चेका दलले प्रदेशको क्षेत्राधिकार, महाभियोग तथा नियुक्ति जस्ता महत्वपूर्ण विषयसम्बन्धी कानुनलाई कति छिटो पार लगाउने हुन्, चासोको विषय बनेको छ।
समितिमा सरकारले ऐन बनाउन प्रस्तुत गरेको विधेयक कसरी ल्याएको छ भनेर ध्यान दिएर अध्ययन गरेको जस्तो आफूले अनुभूत नगरेको बताउँदै नेपाली काँग्रसका सांसद कमला पन्त भन्छिन् – “सांसदहरुले ऐन बनाउने काममा अब विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
संसद्को अब बाँकी रहने करिब डेढ वर्षको कार्यकालभित्र सरकार र संसद्ले प्राथमिकताका साथ कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले कल्पना गरेको समयसीमाभित्र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न निकै चुनौती हुनेछ । रासस
