काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विवादका विषयमा दुबै पक्षबाट भएका गतिविधिलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो निणर्यको जानकारी दुबै पक्षलाई पठाएको छ । आयोगले नेकपा भित्रको विवादपछि दुबै समूहबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर लिएको निणर्यको जानकारी दुबै पक्षलाई पठाएको हो ।

आयोगले गत आइतबार नेकपाका दुबै पक्षबाट प्राप्त कागजातको अध्ययनपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुट्टाछुट्टै रुपमा गरेका निणर्यलाई अवैध भन्दै ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको पार्टी मात्र आधिकारिक रहेको निणर्य लिएको थियो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियम २५ को उपनियम (५) अनुसार दुवै समूहको दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम दलको साविकको विवरण नै कायम रहको पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले सोही निणर्यको ११ पृष्ठ लामो जानकारी मंगलबार नेकपाका दुबै पक्षलाई पठाएको जनाएको हो । पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधान अनुसार ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको पार्टीनै कायम रहेको औपचारिक जानकारी दिएको छ । पत्रमा आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड-माधव समूहको निणर्य र विधान संशोधन तथा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने ओली पक्षको निणर्यलाई विधान विपरित भएको भनेको छ ।

यस्तै आयोगले नेकपाका पार्टी एकीकरण हुँदा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै आधिकारिक समेत मानेको छ । यसैगरी दुवै पक्षबाट विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएका कागजपत्र कानुनसम्मत नभएको भन्दै नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर अद्यावधिक गरिदिन भन्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए भने प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए ।  आयोगको निणर्यमा दुई अध्यक्षमध्ये ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र दाहालको नाम दोस्रो नम्बरमा लेखिने गरेको समेत प्राप्त कागजातबाट देखिएको पत्रमा भनेको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको आयोगको निणर्यमा उल्लेख छ । तर दुबै पक्षको बैठक विधान सम्वत नभएको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेसँगै दाहाल पक्षले भने अदालत जाने तयारी गरेको छ भने ओली पक्ष निणर्यबाट सन्तुष्ट देखिएको छ ।