काठमाडौं । सैनिक जंगी अड्डाले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्ने निणर्य गरेको छ ।

२९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्ने निणर्य गरेसँगै नेपाली सेनाका सिपाही तथा फलोअर्सले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तभरण पाउने भएका छन् । तर उनीहरुको पेन्सन अवधि भने २० वर्षकै रहनेछ ।

सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुगे लगत्तै राजीनामा दिएर अन्य पेशातर्फ लाग्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो बाटो अपनाएको हो । पछिल्लो समय सुरक्षा निकायमा भर्ना भएकाहरु सेवा सुविधा प्रति असन्तुष्ट रहँदै अन्य पेशातर्फ आबद्ध हुँदै आएका छन । 

यसअघि जंगी अड्डाले पठाएको प्रस्ताव आर्थिक भार हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक फिर्ता पठाएको थियो । तर अहिले भने १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गर्दै २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाइने गरी नयाँ निणर्य गरिएको हो । यो निणर्य २८ बैशाख २०६० वा त्यसभन्दा पछि भर्ना भएका सैनिकहरुको हकमा मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सैनिक सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ मा १६ वर्षमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त हुने गरी अवकाश लिन मिल्ने भएपनि पेन्सनका लागि थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार प्युठ, अमल्दार र हुद्दाले १७ वर्ष, जमदारले १८ वर्ष, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्ष र सहायक सेनानी र त्यसभन्दामाथि प्रधानसेनापतिसम्मले २० वर्षमा अवकाश लिन सक्ने भनिएको छ ।

नेपाली सेनामा करिब एक लाखको संख्यामा फौज छ । यसमध्ये सबै भन्दा बढि सिपाही तथा फलोअर्स छन । प्रधानसेनापति पूणर्चन्द्र थापाले सेना भित्रको गुनासो लिन सुरु गरेको रोलकल र अन्तरक्रियाकामा समेत सो विषयमा तल्ला तहबाट गुनासाहरु आएका थिए । प्रधानसेनापति थापाले सो क्रममा पेन्सनको सेवा अवधि घटाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै आइरहेका थिए ।