काठमाडौं । सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरु मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवभन्दा पनि ‘शक्तिशाली’ हुने गरेका छन् । कर्मचारी नेता कति शक्तिशाली छन् भन्ने केहि उदाहरण नै यहाँ काफी छ ।
करिव दुई महिना अघि मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ सहसचिवको कोठामा सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी सरासर भित्र छिरे । सहसचिवसँग केहिसमय गोप्य गरे । सहसचिवले यो काम गर्न नियमले मिल्दैन भने । त्यसपछि उनले भने,‘महानिर्देशक हुने पालो अब तपाईको आएको छ । यस्तो बेला पनि हामीले भनेको मान्नु भएन भने कसरी महानिर्देशक हुनुहुन्छ ?’ नभन्दै उनी महानिर्देशक हुन पाएनन् । उनीभन्दा जुनिएर सहसचिवले महानिर्देशकको नियुक्ती पाए ।
गत शुक्रबार काठमाडौ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली खेमा)को सभा थियो । सभामा कर्मचारी नेताहरुले पनि र्याली निकाल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकाटोले सामाजिक सञ्जालमै र्यालीमा जान निर्देशन गरे । कर्मचारी नेताहरु कार्यालय समयमा कार्यालयमा नगइ र्यालीमा गए । उनीहरुलाई कारबाही त परै जाओस स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत समेत उच्च कर्मचारीहरुले गर्न सकेनन् । उल्टै कर्मचारी नेताहरुको सिको गर्दे मन्त्रालयकै केही सचिवहरुले आफना मातहतका कर्मचारीहरुलाई सभामा जान प्रेरित गरे ।
२ वर्ष अघि कर्मचारी समायोजन सफ्टवेयरबाट गरिएको थियो । सफ्टवेयरबाट समायोजन गएिको हुँदा केही कर्मचारी नेताहरुको समायोजन स्थानीय तहमा गरियो । केदार देवकोटा, भोला पोखरेल जस्ता कर्मचारी नेताहरुलाई पनि स्थानीय तहमा खटाइयो । तर उनीहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा एक पटक पनि हाजिरी गर्न गएनन् । अनेक बहाना गरी काठमाडौंमै बसे ।
कर्मचारी समायोजनको बेला तत्कालिन समायोजन शाखाका प्रमुख तथा सहसचिव केदार पनेरुको कोठामा सत्तारुढ दल निकट एक कर्मचारी नेता छिरे । केही सञ्चारकर्मीकै अगाडि उनले थर्काए, ‘हेर्नुहोस, अहिले नेकपाका दुई तिहाइको सरकार छ । हामीले चाह्यौ भने तपाईलाई जहाँ पनि सरुवा गर्न सक्छौ । त्यसैले हाम्रा साथीहरुलाई अप्ठयारोमा नपार्नुहोस ।’
सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी संगठन मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का पदाधिकारीहरु समेत काठमाडौ बाहिर सरुवा भइ जानु परेको छैन । काठमाडौं बाहिर गएकाहरु बढुवा हुनकोलागि आफ्नै चाहनाले गएका हुन्छन् । वढुवा हुन एक पटक दुर्गम जिल्लामा जानैपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौ भित्र पनि रोजेको ठाउँमा जान पाउछन् कर्मचारी नेताहरु ।
कर्मचारी नेताहरु कार्यालयमा त जान्छन्, तर उनीहरुलाई कार्यालयको काम गर्नु पर्दैन । अधिकांश समय संघ, संगठनका बैठक तथा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् ।
लामो समयसम्म सत्तारुढ दल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भएका पुन्य ढकाल २५वर्षसम्म गृहमन्त्रालयमा बसे । उपसचिवमा बढुवा हुने वित्तिकै नियम र प्रक्रिया मिचेर एकै पटक प्रमखु जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति पाए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरुले पार्टीको सदस्यता लिएका हुन्छन । उनीहरुले हरेक महिना पार्टीको लेवी तिर्ने गर्छन । पार्टीका कार्यक्रममा उनी अतिथि भइ मञ्चमै बस्ने गर्छन् ।
यी उदाहरण मात्र हुन्। यथार्थमा कर्मचारी नेताहरु त्यसमापनि सत्तारुढ दल निकट कर्मचारी नेताहरु मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । पूर्व सहसचिव तथा प्रशासनवीद् प्रतिक ढकाल देशमा सिस्टम विग्रेकोले कर्मचारी नेताहरु मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवभन्दा शक्तिशाली हुने गरेको बताउछन् । ‘कर्मचारी नेता चाहे खरिदार होस, चाहे सुब्बा किन नहोस । उसले आफूलाई मन्त्रालयको सचिवभन्दा माथिल्लो ठान्ने गर्छ’ ढकाल भन्छन, ‘यस्तो हुनुमा सिस्टम नै खराव हो । ’ कर्मचारी नेताले मन्त्रालयको सचिवलाई र्नै सरुवा गर्ने हैसियत राखेपछि सचिव सहसचिव कर्मचारी नेतासँग डराउनु पर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी नेताले पार्टीको सदस्यता लिएको हुन्छ । उसले चाह्यो भने सचिवलाई नै सरुवा गर्न सक्छ । त्यसैले मन्त्रालयको सचिव पनि कर्मचारी नेतासँग डराउनु पर्ने हुन्छ ’उनले भने ।
निजामती सेवा ऐन २०४९मा कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा ल्याइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिमा सहभागी भएको थाहा पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउने या जागिरबाट वर्खातसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६१मा गरिएको छ । तर उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पार्टीका नेताहरुले पटक पटक गर्ने गर्छन र गरेका छन् । ‘राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थकोलागि कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा ल्याउने काम गरेका छन् । उल्टै कर्मचारीले राजनीति गर्नु हुँदैन भनी अर्ती दिने गर्छन’ एक कर्मचारी नेताले दुखेसो पोखे । देशमा सिस्टम विग्रनुमा कर्मचारी नभइ दलका नेताहरु जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
