काठमाडौँ। सरकारी ओहदामा रहेका उच्च कर्मचारीहरूले अवकाश पाउने बित्तिकै अर्को नियुक्ति लिने परम्परा नै बनेको छ। नेपाल सरकारका सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले एउटा यस्तै अवसर पाएका छन्। अवकाश लिएको पर्सी पल्टै उनले गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा हुँदै उनले मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङसँग हिमचिम बढाए। त्यहाँ उनले करिब ९ महिना काम गरे। त्यो भन्दा पहिले उनी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत थिए।

स्याङ्जा स्थायी घर भएका नेपाल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट मानिन्छ। नेकपा भित्रको विवादमा उनले गुरुङ पक्षलाई खुलेरै सहयोग गरे। यसबापत उनले नियुक्ति पाए। स्रोतका अनुसार आइतबार अपराह्न उनको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ आइतबार बिहानसम्म काठमाडौँमै छन्। गुरुङ काठमाडौँबाट पोखरा फर्कने बित्तिकै उनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरिने गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

तत्कालीन प्रमुख सचिव नेपालले गत चैत २ गते  ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश लिएका थिए। त्यसको दुई दिन पछि उनलाई गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो। यसअघि, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले  ‘आफ्नै मान्छे’लाई नियुक्त गर्‍यो। अर्थमा काम गरेका सचिवहरू अवकाश पछि पनि खाली बस्नु पर्दैन। अधिकांश पूर्व अर्थ सचिवहरू अवकाश पछि पनि काहीँ न काहीँ नियुक्ति पाउने गरेका छन्।

करिब १० महिना अघि निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका तत्कालीन अर्थ सचिव राजन खनालले अवकाश पछि अर्को नियुक्त लिन अर्थ मै हुँदा सेटिङ मिलाए। रिटाएर हुनु अघि नै उनले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मा नियुक्त लिए। हाल उनी स्टाफ कलेजेको निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनी ४ वर्षसम्म त्यहाँ कार्यरत रहेनछन्। यसै गरी, तत्कालीन गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगु तथा तत्कालीन रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले पनि अवकाश लिन अघि नै सेटिङ मिलाएर स्टाफ कलेज पुगेका छन्।

स्टाफ कलेज गएमा उनीहरूको जागिर थप ४ वर्ष पक्का हुन्छ। गत पुस २१ गते अवकाश लिएका आनन्दराज ढकालले पनि अवकाश लिनु अघि सेटिङ मिलाइ स्टाफ कलेज पुगेका छन्। स्टाफ कलेज गए पछि त्यहाँ ६२ वर्ष पुगे पछि मात्र अवकाश लिने कानुनमा व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगे पछि अवकाश लिने व्यवस्था छ।

सङ्घीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहुँचवाला सचिव-सहसचिवहरू अवकाश लिनु अघि नै थप अर्को नियुक्ति लिन यसरी सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्छन्। संवैधानिक आयोग, विभिन्न परियोजना, कार्यक्रम, आई एनजिओ, एनजिओ तथा राजनीतिक नियुक्त लिन पहिले नै सेटिङ मिलाएका हुन्छन्। मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने,‘केही सचिव तथा सहसचिवहरूले यतीसम्म गर्छन् कि, आफूलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माण तथा नियमावली बनाएका हुन्छन्, ताकि आफू रिटाएर हुने बित्तिकै त्यस कार्यालयमा नियुक्त लिन सजिलो होस।’ अधिकांश संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्त अवकाश प्राप्त सचिव-सहसचिवहरू हुने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा अयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, तथा अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त पूर्व सचिव तथा सहसचिवहरूको बाहुल्यता हुने गरेको छ।

लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको बेला अवकाश लिने लगत्तै अर्को नियुक्त लिने परम्परा रोक्ने प्रयास गरेका थिए। निजामती कर्मचारीले अवकाश लिए पछि अर्को नियुक्त लिन कम्तीमा २ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न  प्रस्ताव गरेका थिए। मस्यौदामा पण्डितले निजामती सेवाबाट अवकाश लिए पछि कम्तीमा २ वर्ष निजी क्षेत्र, राजनीतिक नियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय नियुक्त लिन नपाउने व्यवस्था राखेका थिए। उक्त व्यवस्थालाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले समेत पास गरेको छ। अवकाश लिएको २ वर्ष भित्र कुनै कारणवश नियुक्त लिनै पर्ने अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा अवकाश लिने बित्तिकै निजामती कर्मचारीले अर्को नियुक्त लिने सक्ने व्यवस्था  छ।

यसबाट राज्यको सूचना चुहिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरू बत्ताउँछन्। केही उच्च कर्मचारीहरू अवकाश पछि नयाँ नियुक्त लिन पहिले नै एनजिओ तथा आइएनजिओहरुमा सेटिङ मिलाएका हुन्छन्। एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि सकेसम्म अवकाश हुनै लागेका उच्च कर्मचारीलाई पर्खेर बसेका छन्। 

त्यस्ता एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले अवकाश लिनु अघि ती कर्मचारीहरूबाट विभिन्न नाममा फाइदा उठाएका हुन्छन्। ‘त्यो भनेको एक किसिमको खतरनाक घुस हो’सङ्घीय मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिव भन्छन्।