एजेन्सी । यसैबीच करिब १५ लाख बेलायती नागरिकले शनिबार हस्ताक्षर गरी बेलायत इयूमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा पुनः दोस्रो जनमतसङ्ग्रह गरिनुपर्ने जनाएका बेलायती सरकारी वेभसाइटले शनिबार देखाएको छ ।
बेलायत इयूमा रहनुपर्ने भन्ने पक्षधर बेलायती नागरिकले अनलाइन निवेदनमार्फत यदि बेलायत इयूमा रहिरहनुपर्ने वा छुट्टिनुपर्ने मत जम्मा खसेको ७५ प्रतिशत मतका आधारमा ६० प्रतिशतभन्दा कम भएमा अर्को जनमतसङ्ग्रह गरिनुपर्ने भन्ने नियमलाई कार्यान्वयन गर्न बेलायतको सरकारलाई आवेदन गरेका छन् ।
शनिबार १५ लाख ५४ हजार नागरिकले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । बेलायती हाउस अफ कमन्सकी प्रवक्ता वेभसाइटका प्रयोगकर्ताको अत्यधिक सङ्ख्याका कारण सो वेभसाइटलाई अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको बेलायती हाउस अफ कमन्सकी प्रवक्ताले बताए।
बेलायतको संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्तो निवेदनलाई मान्यता दिने वा नदिने सम्बन्धमा मङ्गलबारको संसद् बैठकमा छलफल हुने बताएको छ । यसै प्रसङ्गमा स्ट्रयाकलाइडका प्राध्यापकले दुई वटा काल्पनिक विषयलाई प्रस्तुत गर्दै दोस्रो जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने बताएका छन् ।
“यदि बोसिस जोनसनले सरकार चलाएका छन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो अर्थात् दुई वर्षको समय लाग्छ भने दोस्रो जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने र जनमत इयूमा रहने गरी आएमा पछिल्लो जनमतलार्य मान्न सकिने बताएका छन् । तर प्रतिपक्षी दलले आम निर्वाचनमा जनमतसङ्ग्रह आह्वान गर्ने मताधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले थपे ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘सन्डे टाइम्स’ ले दोस्रो जनमतसङ्ग्रहको परिकल्पनालाई छलफलमा ल्याएको थियो ।एएफपी
