काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएको भए राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलको उम्मेरवारी खारेज हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेपछि उम्मेदवार र आह्वानकर्तालाई कारबाही हुने विद्यमान कानून रहेको त्रिपाठीले बताए । 

उनले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि आशंका गर्दै भने, ‘निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भएको भए बादलको उम्मेदवारी खारेज हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही हुन्थ्यो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई कानून उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएकोसमेत स्पष्ट पार्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कानूनको उल्लंघन गर्ने कुनै विशेषाधिकार छैन ।’ 

त्रिपाठीले अगाडि भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर अराजक हुँदै गएको देखिन्छ । उहाँलाई मुलुकको नियम कानूनको कुनै हेक्का छ जस्तो देखिँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भैसकेपछि बुधबार उहाँले रामबहादुर थापा बादललाई विजयी गराउन अपील जारी गर्नुभयो । मौन अवधिमा कसैले पनि कुनै उम्मेदवारलाई जिताउन प्रचार प्रसार गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको गंभीर उल्लंघन गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको विद्यमान कानूनको उल्लंघन गर्ने कुनै विशेषाधिकार वा लाइसेन्स प्राप्त छैन ।’

उनले यसलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ (३) ले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी बन्दोबस्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानूनको खुलेआम धज्जी उडाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको प्रमुख कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हो । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट नै कानूनको खुलेआम उल्लंघन हुनु राष्ट्रको लागि गंभीर दुर्भाग्य हो ।’

लोकतन्त्रमा भएको यो घटनातर्फ केन्द्रीत गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा गोलमटोल शब्दमा गोश्वारा रूपमा विज्ञप्ति निकालेर आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा हुँदैन । निर्वाचनको पवित्रता एवं निष्पक्षता स्थापित गर्न आयोगले विद्यमान कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन  गर्न सक्नुपर्छ । आयोगले आफ्नो निष्पक्षता एव विश्वसनीयता कायम राख्न पनि तत्काल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ऐन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’

त्रिपाठीले भने, यस सम्बन्धमा आयोगको सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि खोजिनु पर्दछ । त्यसै गरी ऐनको दफा २३ (४) ले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द हुन सक्ने कानूनी बन्दोबस्त गरिएको छ । एउटा कुरा हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ की निर्वाचनको निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मुटु एवं आत्मा हो ।’

उनले आचारसंहिता लागू भएपछि विश्वका कुृनै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताले यो किसिमको हर्कत नगर्ने पनि दाबी गरेका छन् । भने, ‘जसले गरेका छन् उनीहरु कारबाहीमा परेका छन् । भारतमा मात्रै आचारसंहिता उल्लंगन गर्ने कैयौं उम्मेदवारको उम्मेदवारी खोसिएको छ ।’