इस्लामावाद। पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले सन् २०२० मा मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था शीर्षक आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसले नियो उदारवादी, गुप्तचरमार्फत शासनका कारण पाकिस्तानी जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने उसको लापरबाहीबाट राज्य र सरकारलाई चकित तुल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
पाकिस्तानी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उनीहरूको कानुनी र संवैधानिक हक भए पनि सरकारले त्यसमा लगाम लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कोभिड १९ महामारीले मुलुकमा असमानताहरू बढाएको र लाखौँ मजदुरहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न पनि समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ।
“बेनवेज इनकम सपोर्ट र एहसास कार्यक्रमहरू, जसलाई सरकारले महामारीका लागि आफ्नो दृष्टिकोणको हिस्सा बनाएको थियो, त्यसले सम्भवतः हजारौँ घरपरिवारलाई गरिबीमा डुब्नबाट बचायो। तर यी कार्यक्रमहरू केवल एक कडा र गरिब समर्थक रणनीतिको सानो पक्षजस्तो मात्रै देखिएका छन्। सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम भनेको स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधान बमोजिम आधारभूत अधिकार बनाउने र तत्परता, गुणस्तर र पहुँचमा लगानी गर्नु हो,” रिपोर्टमा भनिएको छ।
एचआरसीपीले देशका स्थानीय सरकारको चुनावमा ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने चुनाव ऐन २०१९ को उल्लङ्घन गरी महामारीले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनबाट रोक लगाएको समेत देख्न सकिन्छ।
एचआरसीपीले महामारीले शिक्षालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ किनकि विद्यार्थीहरू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वाको आदिवासी जिल्लाहरू र गिलगिट बाल्टिस्तानका हजारौँ विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित भएका छन्।
जसलाई विश्वसनीय इन्टरनेट जडानमा पहुँच नभएका कारण उनीहरूले आफ्नो पढाइ गुमाउनु परेका अवस्था छ। यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने कुनै पहल गर्न सकेका छैनन्।
एचआरसीपी भन्छ, “२०२० मा मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा विमोचन गरिएको थियो। यो तेस्रो वर्ष हो जुन एचआरसीपीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र रायमाथिको बढ्दो रोकलाई जोड दिएको छ।”
एचआरसीपीले टिप्पणी गरेको छ कि वरिष्ठ पत्रकार मतिउल्लाह जनाको अपहरणदेखि लिएर मिडिया समूहका शीर्ष नेताको पक्राउ सम्म, यो स्पष्ट छ कि मिडिया समूहलाई लाइनको छेउमा पुर्याउन जारी नै छ।
राष्ट्रिय एकाउन्टिबिलिटी ब्युरोले एक औजारको रूपमा आफ्नो कार्य जारी राखेको छ। जसले आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ, निष्पक्ष परीक्षणको हक र उचित प्रक्रियाको अधिकार लगायत अन्य चीजहरूमा एचआरसीपी थप गरेको पाइएको छ।
आयोगले भनेको छ, “पाकिस्तानमा जेलहरू अत्यन्तै भिडभाड भएका छन्। त्यहाँ १२४ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको छ। जसका कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको निकै धेरै जोखिम रहेको छ। तर देशको कारागारमा सङ्क्रमणको सधैँ जोखिम देखाउँदछ कि राज्य आफ्नो हेरचाहको दायित्वमा असफल भएको छ।
मानवअधिकारकर्मीले विलम्ब गरे कि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि देखिएको विधेयक २०१९ सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूको बाबजुद पनि पारित हुन सकेन।
कार्यान्वयन दण्डहीनताको सम्बन्धमा अनुसन्धान आयोग असफल भएको तथ्यको बाबजुद सरकारले यस मुद्दालाई विस्तार गर्यो अर्को तीन बर्से जनादेशको पनि पालना गर्न सकेको छैन।
