काठमाडौं । ‘(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’–यो संविधानको धारा ७६ (५)मा उल्लेखित व्यवस्था हो । अहिले संविधानको यसै धारा र उपधाराबारे सर्वत्र बहस भइरहेको छ । 

संविधानको यो प्रावधानलाई लिएर दलका नेताहरूले आ–आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् भने  संविधानविद् र कानुनविद्हरुको समेत मत बाझिएका छ । उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेको उपयुक्त कारण नै नदिई मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय पुगेको छ । अचम्म के भने ? संसद्लाई त राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाइयो नै न्यायालयलाई पनि राजनीतिक मुद्दामा फेरि घचेटिएको छ । 

‘लहरो तान्दा पहरो खस्यो’भने जस्तै यो मुद्दामा धेरै थरी कुरा जोडिएर आएका छन् । तथ्य केलाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री एक्लैले सबैको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको देखिन्छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा समेत राष्ट्रपति निरीह भएको देखिन्छ । 

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव भने राष्ट्रपतिको कुनै दोष छैन, सबै दोषी प्रधानमन्त्री हुन्, भन्छन् । राष्ट्रपतिले संविधान अनुरूप नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सिफारिस प्रमाणित गरेको मात्रै हो, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले प्रमाणीकरणको अधिकार मात्रै दिएको छ । त्यही भएर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसलाई प्रमाणीकरण मात्रै गर्नु भएको हो । निर्णय गर्ने र सिफारिस गर्ने त प्रधानमन्त्री हुन् ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सिफारिस प्रधानमन्त्रीले रोक्नै नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले धारा ७६ (५)को सरकारका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दुवै दाबीबारे  राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय उपयुक्त भनेका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले गरेको दाबी उपधारा ५ अनुसार मिल्दै मिलेन । तर, शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी पनि उनी कुनै दलको संसदीय दलको नेता भएको र अर्को दलबाट आएका सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भएका कारण विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्था राष्ट्रपतिले देख्नु भएन । त्यति मात्र नभई प्रतिनिधिसभामा हाल कायम २७१ सदस्य छ, तर दुवैको दाबी जोड्दा ३०२ हुन आयो । यस्तोमा कसरी आधार पुग्छ ?’

विश्वासको मत जुटाउन सक्ने–नसक्ने कुरा संसद्ले परीक्षण गर्ने कि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले ? जवाफमा उनले भने, ‘यो उपधारामा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार हुन्छ ।’ स्वविवेकी अधिकार हुने भए प्रधानमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार अब म विश्वासको मत लिन चाहन्न भन्दा राष्ट्रपति आफैँले किन उपधारा (५) बमोजिमको सरकारका लागि आह्वान नगरेको ?–यो प्रश्नको जवाफमा राजनीतिक सल्लाहकार यादवले संविधानको भाग–६ धारा ६६ सम्झाए । धारा ६६ (२) मा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भनिए पनि उपधारा ३ मा प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ, भनिएको छ । खोइ सङ्घीय कानुन ?, सोझो जवाफ छ– अहिलेसम्म बनेको छैन ।  

यादव अगाडि भन्छन्, ‘उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने आधार पेश गरे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । तर, त्यहाँ विश्वासको मत जुटाउने खालको ‘आईडीयल’ व्यक्ति (उदाहण दिँदै–किसुन जी जस्तो)राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति उहाँले देख्नु भएन । शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत रूपमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर ल्याउनु भएको हो । तर, उहाँले आफ्नो लिष्टमा राखेका सांसदलाई भोलि अर्को पार्टीले कारबाही गर्दा सांसद नरहने अवस्था पनि रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत कसरी जुट्छ ?’ यादवले आफ्नो जिकिर छोडेनन् ।

उपधारा ५ को अवस्थामा पुगेपछि त सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूले संसद् बचाउने र सरकार पनि बचाउने हक राख्छन्, यो धाराको प्रयोजन नै त्यो हो भन्ने छ नि ? जवाफमा यादव भन्छन्, ‘मानौँ पार्टी ह्विप लागेन । तर, हिजो चुनाव चिन्ह जे लिएर निर्वाचित भएको थियो । त्यो दलले कारबाही गरे पद खाली हुने कि नहुने ?’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेको भए झन् अर्को सङ्कट आउने उनले बताए । 

तर, कानुनविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादवको ठिक विपरीत प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘उपधारा, १, २ र ३ अनुरूप दलबाट हुने सबै अभ्यास असफल भएपछि उपधारा ५ को पालो आउँछ । उपधारा ५ मा कुनै एक सदस्यले प्रतिनिधिसभाको बहुमतको विश्वास लिन सक्छु भन्ने आधार र कारण देखाउन सक्यो भने त्यो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कुरा छ । त्यस्तो व्यक्तिले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । र, बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर राष्ट्रपतिकोमा आधार मात्रै देखाउने हो भने विश्वासको मत सांसदबाट लिने हो ।’ 

कानुनविद् अधिकारीका अनुसार उपधारा ५ ले दल भन्दा सांसदलाई प्रधानता दिन्छ । अरू बेला सांसदलाई महत्त्व दिएको छैन, उनले अगाडि भने, ‘१, २ र ३ यी तीन उपधारा अनुसार सरकार दिने कुरा सम्भव भएन भने सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो । सांसदबाट सरकार बन्न सकेन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा दलभन्दा बाहिरबाट सरकार दिने र संसद्लाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने प्रयोजनका लागि नै उपधारा ५ राखिएको हो ।’ 

उनका अनुसार उपधारा ५ मा संविधानले विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । उनले भने, ‘७६ को १, २ र ३ दलसँग सम्बन्धित छ, दलकै प्रधानमन्त्री चुनिन्छ । तर, उपदफा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई छुट्टै अधिकार दिइएको छ । ७६ को १, २ र ३ को अवस्थामा पार्टीको ह्विप लाग्छ । तर, ७६ (५)मा पुगेपछि भने संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको स्वविवेकी अधिकारको संरक्षण गरेको छ । र, यसले सांसदहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वको परिकल्पना गर्दछ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले दलहरू मिल्न सकेनन् । हामी–हामी मिलेर यो संसद्को रक्षा गरौँ भन्न पाउने कि नपाउने त ? यस्तो विशिष्ट अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । उपधारा ५ मा कुनै दलको नेता वा दल भन्ने भाषा पनि राखिन्थ्यो । 

राष्ट्रपतिको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीले नै निभाए !

पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको भूमिका निभाउँदा समेत उनलाई प्रधानमन्त्री पदमै देख्दा अचम्म लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उपधारा ३ बमोजिम गठित अल्पमतको सरकारमा रहेर म विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेर पत्रकारसामु सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका पछि त्यसैलाई राजीनामाको आधार मान्न सकिन्थ्यो । र, राष्ट्रपतिले अल्पमतको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कुर्नु पर्ने नै थिएन । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति आफैले संसद् बचाउनका लागि उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसो गर्नु भएन उल्टै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जम्मा २१ घण्टाको समय दिनुभयो । यो समय सकिएपछि जम्मा ७ घण्टाको अन्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । मध्यरातमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय खुला रहने के हो ? के भोलिपल्ट बिहान हुँदैन थियो ?’ 

उपधारा ३ अनुसारको सरकारबाट राजीनामा नदिई उपधारा ५ को दाबी गर्न, त्यो पनि मेरा दलका यति र उसका दलका उति भनेर चिठ्ठी बोकेर जाने र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नै लिएर दाबी गर्नेको दाबी नै खारेज गर्ने भनेपछि यहाँनेर राष्ट्रपतिको भूमिका  प्रधानमन्त्री देखिएकै हुन नि ?–उनले प्रति प्रश्न गरे । 

यस्तै, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकाले संसद् पनि ओलीले खल्तीमा राखेको उनको आरोप छ । उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘सभामुख बाहेक सबैको भूमिका ओलीले निभाएका छन् । राष्ट्रपति, संसद्, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गुप्तचर, सम्पतिसुद्धिकरण हुँदै सीडीओसम्म ओलीकै भूमिका देखिन्छ ।’ राष्ट्रपतिले सनाखत पनि नगराउनु र जम्मा ७ घण्टाको समय दिनुलाई पनि उनले नियोजित भनेका छन् । यहाँनेर संवैधानिक रूपमा चलेको भन्ने कुरा कतै पनि गुन्जायस नरहने उनको भनाई छ । यसले राष्ट्रपति पनि ओलीको राजनीतिमा परोक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिने उनको तर्क छ । 

अदालतको अवहेलना 

ओलीले अघिल्लो पटक संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चले पुनः स्थापना गरेको थियो । त्यो बेलाको फैसलामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘जनताले चुनावमार्फत संसद् दिन्छ र संसद्ले सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग थोरै पनि नैतिकता अथवा चेत थियो भने सर्वोच्चको यत्ति व्याख्या काफी थियो, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘ओलीले उल्टै दोस्रो पल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यो अदालतको अवहेलना हो । किन भने अल्पमतको सरकार चलाउँदा उनलाई लाज लाग्ने ! विश्वासको मत लिने समय बाँकी हुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर अब म यस्तो सरकारमा बस्दिन भन्ने । अनि, फेरि मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ? उनलाई त अधिकारै थिएन, उनले राष्ट्रपतिको भूमिका ननिभाएको भए कसरी संसद् विघटन भयो ? दुई दाजुभाईबीचको अंशबन्डा जस्तो व्यवहार देखाइयो ।’ सर्वोच्चको फैसलाले नैतिकताको व्याख्या समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको पनि ख्याल गरेनन् । 

उपधारा (५) को मर्म के हो ? 

संविधानको धारा ७६ (५), २०४७ सालको संविधान जस्तो मन मौजी नहोस् भनेर राखिएको हो । त्यो बेला के भयो ? एउटै पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव आएर फेरि त्यही पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो । मनमोहन अधिकारीपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा राप्रपा यता–उता भयो । उही पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकामा फेरि त्यही पार्टीबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । राजा विदेश भ्रमणमा गएका बेला गरिएको यस्तो कदमलाई तत्कालीन राजपरिषदले पेण्डिङ राखेकामा राजा आएपछि मान्यता दिएनन् । त्यही झोकमा सूर्यबहादुरले संसद् विघटन गरे । उनले राजीनामा दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । गिरिजाले पनि संसद् विघटन गरे, राजाले मानेनन् । होलेरी घटना हुँदा राजाले सेना परिचालन गर्न नमानेपछि गिरिजाले राजीनामा दिए, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने । २०४७ सालको संविधानमा सरकार गठनको तीन वटा मात्रै अवस्था थियो । धारा ३६ (१) बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा थियो भने धारा ३६ (२) मा दुई वा दुई दलभन्दा बढी दलको समर्थनका सरकार बनाउने कुरा थियो । ३६(३)मा अहिले केपी ओली पदमा रहेजस्तै अल्पमतको सरकार बनाउने कुरा थियो, थप व्यवस्था थिएन । अल्पमतको सरकारमा पुगेपछि जसले पनि संसद् विघटन गर्थे । त्यही अवस्था अन्त्य होस्, भनेर २०७२ मा जारी संविधानमा उपधारा ५ को व्यवस्था राखिएको हो । यसमा सरकार बन्ने मात्र नभई संसद्ले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरोस्, भन्ने मर्म समेटिएको छ ।

संविधानविद् डा. सूर्य ढुङ्गेलले यो संवैधानिक प्रश्न नै होइन भनेका छन् । उनले भने, ‘अघिल्लो पल्ट पनि राजनीतिक मुद्दालाई अदालत लगियो । मैले त्यही बेला भनेको थिएँ । चुनावमा जाने कुरा नै ठिक छ । फेरि पनि यो मुद्दा अदालत लगिएको छ । राजनीतिक विषयमा अदालतलाई कति तान्ने ?’ अराजनीतिक रूपमा गरिएका गतिविधिलाई अदालत लगेर बहस गर्नु निरर्थक छ, उनले भने । कानुनी रूपमा गरेको भए पो कानुनी तर्क गर्नु उनले अगाडि भने, ‘हरेक निर्णय राजनीतिक रूपमा गरिएका छन् । गन्जागोल बनाइसकेका छन् । यदि राष्ट्रपतिले विवेकको निर्णय गरेर चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको हो भने त्यही ठिक हो ।’ पहिले नै अदालतले पर्याप्त व्याख्या गरेको छ, फेरि पनि त्यस्तै गल्ती गरेपछि के भन्ने ? उनले प्रश्न गरे । यस्तै, डा. ढुङ्गेलकाले उपधारा ५ अनुसार ओली र देउवा दुवैले गरेको दाबी बेठीक भनेका छन् । तर, देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा गएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलको १२१ र जसपाका ३२ भन्दै महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको चिठ्ठी मात्रै लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएका थिए ।