काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको बजेटमा सरकारी शिक्षकहरुलाई ‘सौतेलो व्यवहार’ गरेको नेपाल शिक्षक संघले बताएको छ ।

संघले आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी र शिक्षाकर्मी बीचमा गरिएको विभेदप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल  र महासचिब सोमनाथ गिरीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य सबै राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरुका सन्ततिहरुका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरुको ६र६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ ।’

‘नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा उल्लेखित विषयमध्ये इसीडी र कर्मचारीको मासिक तलबको मागमा नाममात्रको सम्बोधन गर्न खोजे तापनि अधिकांश विषयहरु बजेटमा सम्बोधित भएका छैनन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्ट पश्चात संक्रमणबाट करिब दुईसय जना शिक्षाकर्मीहरुको मृत्यु भइसकेको र हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेको पनि जनाएको छ ।  

विज्ञप्ति

नेपाल सरकारको विभेदपूर्ण सोच र व्यवहारका कारण कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्ट पश्चात संक्रमणबाट करिब २०० जना शिक्षाकर्मीहरुको देहावसान भइसकेको र हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेको वर्तमान अवस्था तथा संसद् विघटन भई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा यो सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्ण बजेटको अधिकार नरहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तको बहसका बीच मिति २०७८ जेठ १५ गते घोषणा गरिएको आव ०७८/०७९ को बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति प्रस्तुत व्यवहारले नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

हालको बजेटको परिदृश्यमा शिक्षाकर्मीहरुप्रति सरकारको सौतेलो व्यवहार पुनर्पुष्टि भएको छ । राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी र शिक्षाकर्मी बीचमा गरिएको विभेदप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद व्यक्त गर्दछ ।

अन्य सबै राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरुका सन्ततिहरुका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरुको ६र६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ ।

अत्यन्तै मार्मिक विषयका रुपमा त शिक्षक नियुक्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति नदिइएको विषयलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अझ वृद्धि गरी १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दै पुनः ल्याइनु, नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्नु, बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु। १५०००।– को घोषणा भए तापनि संघीय सरकारबाट तलब विनियोजित नहुनु, कोभिड १९ का कारण मृत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिनु, संक्रमितको उपचारका बारेमा मौन रहनु, शिक्षकहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइनु साथै नेपाल शिक्षक महासंघले उठान गरेका जायज मागहरुलाई नजरअन्दाज गरी विभेदपूर्ण रुपमा शिक्षाकर्मीहरुप्रति गरिएको व्यवहारले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा उल्लेखित विषयमध्ये इसीडी र कर्मचारीको मासिक तलबको मागमा नाममात्रको सम्बोधन गर्न खोजे तापनि अधिकांश विषयहरु बजेटमा सम्बोधित भएका छैनन् । त्यसैले शिक्षाको विकास र शिक्षाकर्मीहरुको पेसागत सुरक्षा, हकहितको प्रवद्र्धन र मर्यादाका लागि नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकोले थप आन्दोलनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ । धन्यवाद । जय नेपाल ।

सोमनाथ गिरी                              राजेन्द्रराज पौडेल  

 महासचिव                                अध्यक्ष

२०७८।०२।१६