काठमाडौं । बजेट आर्थिक र राजनीतिक दुवै दस्ताबेज हो । तर, अहिले बजेट दलको घोषणापत्र बन्न थालेपछि कार्यान्वयन भने फितलो हुन थालेको छ । गणतन्त्र आएपछि महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने होड नै चल्यो । त्यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने लाजमर्दो छ । 

बजेटमा अति राजनीतिक रङ्ग आउँदा नागरिकमा विश्वास हराउँदै गएको छ । अझ सबैभन्दा उदेकलाग्दो त राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको नाम जोडेर ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन छ । 

त्यसको पहिलो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम गर्छ, यो परियोजनाले । तर, प्रगति छैन । पुनः विचार गर्नुपर्ने यो कार्यक्रममा बजेट निरन्तर विनियोजन भइरहेको छ । 

लक्ष्य हासिल गर्नै नसक्ने परियोजनालाई कि हटाइनु पर्दथ्यो कि परिमार्जन गरिनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । मुलुकको कार्यकारीकै नाम जोडिएको कार्यक्रम यसरी बदनाम हुँदा आम नागरिकले के अपेक्षा राख्ने, सरकारसँग ? 

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि सुरु कार्यक्रमले हल्ला मात्रै धेरै गरेको देखिन्छ । चलिरहेको आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ अर्ब २३ करोड मध्य वैशाखसम्म मसान्तसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रतिनिधि कृष्ण उपाध्यायका अनुसार जेठ महिनाको खर्च विवरण पनि खासै उत्साहजनक छैन । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि यो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ, ७ अर्ब ९८ करोड । 

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा कार्यक्रम सुरु हुँदा ५ अर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा मुस्किलले त्यो वर्ष ३ अर्ब २९ करोड मात्र खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएकामा जम्मा २ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएकोमा आधाभन्दा कम अर्थात् ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ । 

हरेक वर्ष औसत पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रमलाई सरकारले दोब्बर बढी बजेट दिनुको कारण के ? जवाफ सीधा छ–चुनाव केन्द्रित र कार्यकर्ता खुसी पार्न ल्याइएको बजेट । यहाँनेर मुलुकको समृद्धिका लागि होइन, कार्यकर्ता खुसी पार्न बजेट ल्याइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको ठहर्छ सरकारले । 

अर्थशास्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार गठन गर्ने वित्तिकै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल आफैँ हासे । बजेट निर्माणमा समेत संलग्न उनलाई नै चित्त बुझेको रहेनछ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चालामाला । उनले भने, ‘दुःखलाग्दो कुरा नै यही हो । हामीले यस्ता कार्यक्रमलाई पुनः गठित गरेर जानुपर्छ र खर्च क्षमता बढाउनु पर्छ भनेका थियौँ । त्यसको परिपालना अझै भएको देखिएन ।’

घुमाउरो रूपमा उनले बटेको बचाउ भने गरे । उनले भने, ‘सरकारले कोरोना महामारी लगायत मुलुकको परिस्थिति हेरेर राहत तथा पुनः स्थापनाका कार्यक्रम र हरेक वर्ग, क्षेत्र समेट्दै सकारात्मक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमको पुनः संरचना हुनुपर्ने थियो । त्यसो गरेको देखिएन ।’

बजेटमै कार्यकर्ता भर्तीको व्यवस्था 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको ९५ नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कुरा छ । जहाँ, कृषि बाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याउने कुरा बजेटले बोलेको छ । 

यही बुँदामा आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाइने उल्लेख छ । त्यति मात्रै नभई सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाउने भनिएको छ । 

यसरी बजेटमै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरा उल्लेख गरेर कार्यकर्ता भर्तीलाई वैधानिकता दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, चुनावको भोट प्रभावित पार्ने उद्देश्य केन्द्रित भएर यसरी बजेट ल्याइनु राम्रो होइन, भन्छन् । 

दाहालले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसो देखिएन । फेरि यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुन्छ । अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, केन्द्रबाट सञ्चालित परियोजनामा यसरी करार कर्मचारी राख्ने, प्रशिक्षार्थी राख्ने कुराले कसरी सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ, अनि कसरी आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीलाई झापा नै प्यारो  

बजेट सार्वजनिक हुँदा केही मान्छेहरुले व्यङ्ग्य गरेका थिए, बजेट जति झापा तिरै पो खन्याइँदै छ त ! नभन्दै त्यसैलाई बल पुग्ने गरी बजेट कार्यक्रम त्यतै केन्द्रित गरेको देखियो, ओली सरकारले । 

बजेटको बुँदा नम्बर ९५ ले रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा २०७५ मै रबर र सुपारीको सुपर जोन घोषणा भइसकेको छ । फेरि पनि झापालाई लक्षित गरी सरकारले रबर जोनको कुरा बजेटमा राखेको छ । २०७३ मै झापा धानका लागि सुपर जोन घोषणा भएको थियो । झापामा जोन र सुपर जोनको बाढी लागिसकेको छ । तर, परियोजनाको गुणात्मक प्रगति नहेरी आँखा चिम्लिएर फेरि बजेट त्यतै खन्याइएको छ ।