काठमाडौं । कांग्रेसको आगामी १४औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अहिले विभिन्न थरी कुरा भइरहेका छन् । पार्टीबाहिर कांग्रेसभित्र नीति भन्दा पनि नेतृत्वकै लडाइँ प्रधान भएकोबारे चर्चा भइरहँदा पार्टीभित्र केही सुधारका सवालहरू पनि उठेका छन् । पार्टी नेतृत्वका लागि अझै पनि पुरानै अनुहार अघि सर्दा केही चिन्तकहरूले अहिलेको समयमा नेतृत्व नयाँ पुस्ताले नै लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । त्यसरी चिन्ता गर्ने मध्ये सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नेतृत्व गर्न नयाँ पुस्ता अगाडी नसरे उनीहरू नेताहरूको पछि मात्रै लाग्नेमा सीमित हुने बताए । राजभण्डारीले महाधिवेशन कर्मकाण्डमा सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै पार्टी आदर्श र पद्धतिलाई पनि पहिल्याउन सक्नुपर्ने बताए । 

हाम्राकुरासँगको संवादमा कांग्रेस नेता राजभण्डारीले विविध विषयमा खुलेर कुरा गरे । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग पटक पटक नजिकमा रहेर काम गरेका राजभण्डारीले पार्टीको महाधिवेशनको विषय लगायत महाधिवेशनको प्रक्रियामा होमिएका देशभरका कांग्रेसका सक्रिय सदस्यता लिएका र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको स्वास्थ्यकोबारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । महाधिवेशनको मिति घोषणासँगै गर्नुपर्ने कामहरूलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म सर्कुलरको रूपमा पठाउनु पर्नेमा कमजोरी रहेको जनाउँदै उनले त्यस्ता कामहरूलाई तत्काल अघि बढाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिए । संसद्मा समेत सक्रिय सांसदको रूपमा रहेका दिव्यमणि राजभण्डारीले उठान गरेका केही सवालहरूलाई हामीले यहाँ सिलसिलेवार रूपमा राखेका छौं।

कार्यकर्ताको जीवन रक्षा 

अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको नयाँ नयाँ भेरिअन्ट महामारीको रूपमा फैलिएको छ । यस्तो बेलामा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न लागेको छ । तर, महाधिवेशन गर्नुअघि जारी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशिकाबारे सबै बेखबर छन् । महाधिवेशन गर्नुअघि जारी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशिका खोइ ? आठ लाख भन्दा बढी कार्यकर्ताको स्वास्थ्य चिन्ता गरिनु पर्छ कि पर्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य निर्देशिका जारी गरेर जानु पर्नेमा त्यहाँ कमजोरी भइसकेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा, संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले गर्दा पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, कोभिडलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ, त्यही कारण स्वास्थ्य निर्देशिकाको कुरा पटक पटक उठाउँदै आएको छु । वडा तहको अधिवेशनमा सहभागी हुने लाखौं कांग्रेसजनदेखि काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनसम्म आउने ४५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा पार्टीले स्पष्ट नीति तय गरेर सबै तहमा निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ।  

आयोजक समिति  

महाधिवेशनका लागि आयोजक समिति अपरिहार्य हो । केन्द्रीय समितिले एउटा बलियो आयोजक समिति बनाएर जानु पर्दथ्यो । तल इकाईदेखि महाधिवेशनसम्मलाई नै लागू हुनेगरि एउटा निर्देशिका बनाइनु पर्दथ्यो जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजक समिति भए आर्थिक तथा अन्य स्रोत व्यवस्थापन सहज हुन्छ । नेतृत्वसँग निकट रहेर धेरै महाधिवेशन र धेरै चुनावमा संलग्न भएको छु । कति औपचारिक त कति अनौपचारिक रूपमा । विगतका अनुभवका आधारमा पनि एउटा बलियो आयोजक समिति बनाउन जरुरी छ ।

नैतिक प्रश्न  

कार्यकाल सकिएपछि अर्थात् महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि पनि नियुक्ति गरिएको छ । त्यसको वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ। हामीले लोकतान्त्रिक शक्ति भएपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास पालना गर्नु पर्छ की पर्दैन ? चुनाव घोषणा भएपछि नियुक्त मन्त्रीको पद जाने अनि कांग्रेस पार्टीमा चाहिँ यस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सुहाउँछ ? सर्वोच्चले चुनाव घोषणा भएपछिको मन्त्री पद हटाउँदा ठिक्क पर्‍यो शैलीमा खुसी हुने हामीहरू आफ्नै दलमा यस्तो नियुक्ति हुँदा किन चुपचाप छौं । यो नैतिकताको प्रश्न हो। 

सरकारी रवैयाको विरोध समेत हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा मात्र हामी केही तात्यौ । हामी सबै कांग्रेसीले चुनाव घोषणा भएर सरकार कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विभिन्न नयाँ नियुक्तिको विरोध गर्नुपर्ने थियो । संसद्मा पनि हामीले के गरेका थियौँ भन्ने कुराको समीक्षा बेलाबेलामा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यसले काम गरिरहेकाहरूलाई पनि उत्साह दिँदैन । मूल्याङ्कनको परिपाटी नहुँदा सबै एकै ड्याङका मूला हुन भने जस्तो परेको छ।

पद्धति र नेतृत्व 

भागबण्डाको राजनीति अन्त्य भई पार्टी पद्धतिमा चल्नु पर्छ। अचम्मको कुरा के भने, गएको चुनावमा समानुपातिकबाट हामी जो सांसद भयौँ पुनः नदोहोर्‍याउने भनिएको थियो । तर, फेरि दोहोर्‍याइयो । अनेक खालको मापदण्ड बनाइयो । तर यो मापदण्डमा पनि राम्रो काम गरेकाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा समेटिएन । संसद्मा सांसदको भूमिका के ? र, कस्तो प्रस्तुति दिने भन्नेसँग पार्टीले पनि मतलब गरेको पाइएको छैन । खाली भागबण्डाको आधारमा त्यहाँ केही पाउने हो कि भन्ने हिसाबले गरियो । 

संसद्मा आवश्यकता छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिकबाट पठाउने हो । तर महासमितिले यसमा जुन किसिमले निर्देश गर्‍यो त्यसमा बृहत्तर पाटोलाई ध्यान दिइएन भन्ने लागेको छ । समानुपातिक सांसदको बारेमा निर्णय गरे झै महासमितिले पार्टीको आरक्षण कोटाको बारेमा पनि निर्देश गर्नुपर्थ्यो । अब महाधिवेशनमा यस बारेमा वृहत् परिचर्चा हुन आवश्यक छ । पार्टीले विधानतः समेट्ने भनेको समुदायको व्यक्तिहरूलाई ल्याउने कोटामा पटक–पटक तिनै व्यक्ति दोहोरिइरहेका छन् । पहिले मौका पाइसकेकाहरू त्यही कोटामा फेरि किन भन्ने प्रश्न अहिले सो समुदाय भित्रै पनि उठ्न थालेको छ। प्रत्यक्षमा लड्ने भए ठिक छ । तर जहिल्यै पनि तिनै व्यक्ति आरक्षणमा दोहोरिनु भएन । एक दुईपल्ट अवसर पाइसकेपछि कि माथिल्ला पदमा कि खुल्लामा लड्ने आँट त राख्नपर्‍यो । समावेशी समुदायबाट समेत नयाँ नेतृत्व विकासका लागि यस्ता विषयमा महासमिति र महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्छ ।

एक व्यक्ति एक पद

एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा कांग्रेसमा सुरुवात हुनुपर्छ। नेतृत्वका कुरामा, हामीले दुई मुलुकको उदाहरण दिन्छौँ । भारत र अमेरिकाको हामी पटक पटक उदाहरण दिन्छौ तर व्यवहारमा कतै अनुसरण गर्दैनौ। हामीकहाँ वेष्ट मिनिष्टर पद्धतिको राम्रो पक्षहरू किन अनुसरण नगर्ने ? यस्तो पद्धतिमा एक पटक चुनाव हारेको व्यक्ति दोस्रो पटक चुनाव उठ्ने हिम्मत राख्दैन र उसले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुल्ला गरिदिन्छ । त्यो कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले फलो गर्ने कि नगर्ने ? 

अबको नेतृत्व चाहिँ नयाँ पुस्तालाई नै दिनु राम्रो हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ, समय पनि हामीले हेर्नुपर्छ । कोरियामा अपोजिसनमा जम्मा ३२ वर्षको व्यक्ति आइसकेको छ ।  अनि, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डको हेर्नुस् । भारतमा पनि नयाँ–नयाँ युवाहरू आउँदै छन् । 

नयाँ पुस्ताका नेताहरू पुरानै नेताहरूको पछि मात्र लाग्ने की अघि बढ्ने ? पछि मात्रै नलागी माथि उठ्ने हो भने अहिलेका इमर्जिङ युवा नेताहरूले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । त्यो अडान नलिने हो भने पार्टी पद्धति सबै सिद्धिन्छ । हामीले हाम्रो इतिहास बिर्सनु हुँदैन । व्यवहारिक जीवनमा नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिने गरी अघि सर्नुपर्छ । 

आदर्श पहिलो प्राथमिकतामा

पार्टीको महाधिवेशन वा आन्तरिक चुनावमा पार्टी आदर्श पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।  राष्ट्रिय संसद्को चुनावमा तन, मन, धन सबै प्रयोग गरिएला तर पार्टीको चुनाव दौरान पहिलो प्राथमिकता आदर्श हुनुपर्छ । पार्टी बाहिरको चुनाव लड्दा जेसुकै भए पनि पार्टीभित्रको चुनावमा असल छवि र इमानदारिता चाहिन्छ । पैसा र मसल्सको बलले पार्टी कब्जा गर्न दिनुहुँदैन ।

पदाधिकारीमा चुनाव हार्नेलाई मतदानको अधिकार दिएर केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुहुन्न

पदाधिकारी तहमा चुनाव हार्नेहरूलाई मतदानको अधिकार सहितको कार्यसमितिमा ल्याउन हुन्न । आवश्यक परे त्यस्ता व्यक्तिलाई आमन्त्रित बनाएर वा कुनै अन्य कमिटीमा ल्याउन सकिन्छ । तर कार्यसमितिमा मनोनीत गरेर ल्याउने प्रथा रोक्नुपर्छ । पार्टी पदाधिकारीमा चुनाव हारेका व्यक्ती चुनाव हारे पनि मनोनीत भइहालिन्छ भन्ने मगन्ते मानसिकताको विकास भएको छ।