काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले वैदेशिक ऋण आवश्यकताअनुसार लेखाजोखा गरेरमात्र लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्था विधेयक २०६९ को प्रतिवेदनको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजभण्डारीले वैदेशिक ऋण जथाभावी लिँदा जोखिम झन् बढेर जाने भन्दै लेखाजोखा गरेरमात्र लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेका ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्रिय ऋण ऐन २०५९ लाई खारेज गरी यो विधेयक कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत भएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले ऋण लिँदा एउटा प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘जुन तरिकाले देशमा ऋण लिने व्यवस्था बढ्दै गयो । आवश्यकता बढ्दै गयो र विकासको कामको निम्ति ऋण लिइ राख्नु पर्ने भएकाले विभिन्न प्रकारको रेगुलेट गर्ने एउटा गाइडलाइन बनाउने एउटा सिष्टम पनि बनाउँदै जानुपर्ने देखिएको छ ।’

उनले यसलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘त्यही अनुसार हिजो विभिन्न निकाय र राष्ट्र बैंकले गरिरहेको चिजमा अहिले नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै एउटा कार्यालय खोलेर त्यही माथिबाट सार्वजनिक ऋणको मनिटरिङ गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । यसलाई एउटा रुप दिनको निम्ति यो विधेयक आएको छ । धेरै अगाडि नै आउनु पर्ने विधयेक चाहिँ २०७५ सालमा आएको छ ।’

विधेयक ढिला आएको बारेमा थप स्पष्ट पार्दै सांसद राजभण्डारीले भने, ‘तर अचम्मको कुरा के छ भने यो विधयेक आइसकेपछि तीन जना अर्थमन्त्री चेन्ज भइसक्नु भएको छ । यो विधेयक जब राखियो २०७५–०३–२७ मा पेश भएको थियो भने संशोधन प्रस्ताव २०७६–११–१६ मै एउटा मात्र प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ त्योमात्र भएको थियो । भरे त यसको प्रतिवेदन बनाउनको निम्ति २०७९ साल असारमा मात्र संशोधनमा छलफल गर्न बोलाइयो । २०७९–०३–०३ मा यसको प्रतिवेदन तयार भयो ।’

उनले अर्थ सम्बन्धी देशलाई आवश्यक विधेयक बनाउन पनि ढिलासुस्ती भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएका छन् । उनले भने, ‘यसबाट के देखिन्छ भने हामीले अर्थ सम्बन्धी, देशको विकास सम्बन्धी, देशमा आवश्यकता नियमन गर्नुपर्ने काममा पनि कति गम्भीर छौं, यो संसदमा भएका समितिबाट हामी कसरी कार्य गर्छौं भन्ने देखियो । यो विधेयकबाट पनि हामीले एउटा शिक्षा लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘किनभने कति छिटो छिटो विधेयकहरु पारित गर्ने, हामीले देशलाई आवश्यकता भएका विधेयकहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हेर्नुपर्छ । यसमा ऋणको परिभाषाबारे समावेश गर्ने, वैदेशिक ऋण सम्बन्धी अन्य काम कसरी गर्ने, आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कसरी गर्ने र जमानत कसरी दिने भन्ने कुराहरुमा दिएको छ ।’

वैदेशिक ऋणबारे उनले भने, ‘आज हामी वैदेशिक ऋण कुन चाहिँ लिने कुन नलिने, देशलाई कुन फाइदा हुन्छ कुन फाइदा हुँदैन, कति आवश्यकता छ भनेर लेखाजोखा गरेर अगाडि जानुपर्ने पनि छ भनेदेखि आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भन्ने कुरामा पनि राम्रो तरिकाले जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले ऋणबारे व्यवस्थित ढंगले जानुपर्नेमा बारम्बार जोड दिँदै भने, ‘हाम्रो ऋणपत्रहरु राज्यलाई आवश्यकता परेको बेलामा जनताको लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरुमा ऋणपत्रका कुराहरु पनि आउँछन् । यो सबै चिजहरुलाई एउटा सिष्टोमेटिक तरिकाबाट पनि लिएर जानुपर्छ । स्वतन्त्र संस्था भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको पनि ठीक छ । तर वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दाखेरी मल्टिल्याटरल एजेन्सीबाट हामीले प्राप्त गर्नेहरुबाट आफ्नो गाइडलाइन र तौरतरिका छ भनेदेखि बाइल्याटरलबाट जुन ऋणहरु प्राप्त गर्छौं त्यो चाहिँ जहिले पनि जोखिमको कुरा छ । चाहे हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंकको कुरा गरौं, चाहे हामी टाइड क्रेडिटका कुराहरु गरौं, चाहे हामी बीआरआई जस्ता कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरी अलिकति चाहिँ कष्ट हाइ पर्ने देखिन्छ ।’

सांसद राजभण्डारीले यसबारेमा विभिन्न उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत भैरहवा एयरपोर्टमा एडीबीबाट ऋण लिएका छौं भनेदेखि पोखरा एयरपोर्टका लागि चाइना कम्पनीबाट टाइड क्रेडिट लिएका छौं । यसको मूल्यको अन्तर हेरौं । प्रति किलोमिटर अथवा प्रतिमिटरै एयरपोर्ट बनाउनको निम्ति मूल्यअन्तर कति छ । अपर तामाकोशीजस्तो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट आफ्नै रिसोर्सेसबाट र स्थानीय बैंकहरुबाट ऋण लिएर हामीले गरेका छौं भनेदेखि त्यसको प्रतिमेगावाट मूल्य कति र त्रिशुली तेस्रोमा एउटा टाइट क्रेडिट लिँदा प्रति मेगावाट कति ? त्यस्तै गरिकन ट्रान्समिसन लाइनमा पनि समस्या देखिएको छ । यी सबै चिजलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता देखिन्छ ।’

जमानतमा बसेको सन्दर्भमा पनि बोल्दै सांसद राजभण्डारीले भने, ‘जमानतको कुरा सरकारले जमानत बसेर सरकारी संस्थाहरुलाई ऋण दिलाइदिए बापतको कुरामा जुन कमजोरी देखिएको छ अहिले हामीले हेर्दाखेरी नेपाल एयरलाइन्सकै कुरा गरौं सरकारले जमानी बसिदिएर लोकल संस्थाहरु जस्तो तपाईको संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण दिलाइदिएको कुरामा आजसम्म न ती संस्थाहरुलाई राम्रोसँग पैसा तिर्न सकेको छ भने न नेपाल सरकारले आफूले जमानी बसेको ऋणको पैसा तिरिदिएको छ । त्यसले गर्दा ती संस्थाहरुको लगानी जोखिममा परेको देखिन्छ । अर्को चाहिँ चाइनिज एयरक्राफ्ट र इम्पोर्ट गर्दाखेरी नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसेर चाइनिज एयरकाफ्टहरु आए । तर त्यो ऋण नेपाल वायुसेवा निगमले कहिले तिर्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकारले ऋणको जमानी बस्दाखेरी बहुत केयरफुल हुनुपर्छ । हुन सक्ने चिजलाई गर्नुपर्छ ।’

उनले जमानत बस्दा होसियार हुनुपर्नेतर्फ जोड दिँदै भने, ‘काहिँबाट आफ्नो प्रतिष्ठा जाने संस्थानमा नोक्सानी हुन सक्ने र संस्थानमा जुन तरिकाले भ्रष्टाचार भइराखेको चिजलाई आँखा चिम्लेर बसेर जमानीकर्ता लुकेर बस्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण अहिले आउने जुन व्यवस्थाबाट भएको छ र जुन एउटा नयाँ तरिकाबाट सार्वजनिक ऋणको बारेमा आयाम शुरु भएको छ यी सबै कुराहरुलाई सम्बोधन गरोस् र त्यही अनुसार राम्रोसँग बसेर देशलाई पर्न सक्ने अप्ठेरा कुराहरुबाट बचोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।’