काठमाडौं। सरकार परिवर्तनले माहोल तातिरहेको नेपाली राजनीतिमा अन्तिम समयमा आएर बजेट पास हुन नदिएपछि नेपाली अर्थतन्त्र निराश बन्न पुगेको छ। राज्यको राजश्व उठाउनको लागि आवश्यक पर्ने ‘आर्थिक विधेयक २०७३’ संसद्बाट पारित हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा सरकारले राजश्व संकलन कसरी गर्छ त ? भन्ने विषयमा आम मानिसमा अन्यौलता छाईरहेको छ।
अर्को गम्भीर कुरा त के छ भने संसद्बाट खर्चसम्बन्धि विधेयकको रूपमा रहेको विनियोजन विधेयक पारित भईसकेको अवस्थामा राजश्व संकलनको विधेयक पारित नभएपछि राज्यले कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्छ त ? त्यस्तै गरी, आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्र ऋण सम्बन्धि विधेयक पनि पारित नभएको खण्डमा राज्यले कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ला त ? राजश्व संकलनको काम अन्यौल बन्न पुगेको हो र ?
तर, अर्थविद्हरू असार मसान्तमा बजेट पारित नहुँदैमा राज्यको सबै खर्च व्यवस्थापन डामाडोल नहुने तर्क गर्छन्। उनीहरूका शुक्रबार अर्थात् असार मसान्तको दिनमा पनि बजेट पारित नभएको खण्डमा पनि ‘सामयिक कर असुल ऐन–२०१२’ लागू हुने भएकोले अझै ६ महिनासम्म राजश्व संकलनमा समस्या सिर्जना हुने छैन।
अर्थविद् एवं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले शुक्रबार बजेट पारित नभएपनि राजश्व असुलीमा केही समस्या नआउने दाबी गरे। ‘यस्तो अवस्थामा पनि केही थप समस्या सिर्जना हुने छैन।’ उनले भने ‘बजेट भाषण पछिको ६ महिनासम्म सामयिक कर असुल ऐन– २०१२ ले काम गर्छ।’
उक्त ऐनले बजेट पारित नभएसम्म अथवा बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुन नसकी खारेज नभएसम्म अथवा ऐन जारी भएको ६ महिना नपुगेसम्म ऐनले काम गर्ने पनि पूर्व अर्थसचिव खनालले जानकारी दिए। ‘तीनवटा अवस्थामा मात्रै यो ऐन खारेज हुन्छ।’ थापाले भने ‘पहिलो अवस्था आर्थिक विधेयक पारित भएको खण्डमा, दोस्रो आर्थिक विधेयक पारित हुन नसकी खारेज भएमा तथा तेस्रो अवस्था ऐन सक्रिय भएको ६ महिनासम्म यसको समयाबधि रहनेछ।’ आन्तरिक ऋणको विषयमा पनि असोज कात्तिकसम्म सरकारलाई आन्तरिक ऋणको आवश्यकता नपर्ने भन्दै असोज कात्तिकसम्म विधेयक पारित नभएपनि खासै असर नपर्ने पनि उनको भनाई थियो।
यस ऐनले सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दिनदेखि आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्मको लागि पनि राजश्व असुलीको काम गरेको हुन्छ। यस ऐनले बजेट भाषण पछि आर्थिक विधेयक पारित नहुन्ज्याल बजेटले तोकेअनुसारको शुल्कमा राजश्व असुली गर्नको लागि बैधता दिने गर्दछ। त्यसैले यही आर्थिक वर्षको शुक्रबार अन्तिम दिन पनि आर्थिक विधेयक पारित नभएपनि केही समस्या सिर्जना नहुने दाबी पनि अर्थबिद्हरूले गरेका छन्।
