काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व फेरिए पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड लागु गरेर कम्तीमा ५ अरब खर्च जोगाउने सरकारको योजना छ । 

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार उक्त मापदण्ड प्रभावकारी लागु भएमा कम्तीमा अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कटौती हुने सरकारको अनुमान छ । सरकारले बजेटमा ५ लाख युवालाई रोजगार दिने र गरिब परिवारलाई १० हजार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । ५ अरब कटौती भएमा बचेको रकम उक्त दुई कार्यक्रममा उपयोग गर्ने अर्थले योजना बनाएको छ । 

 सरकारले दसैँ अघि नै गरिब परिवारलाई भत्ता दिने योजना बनाएको थियो । तर दसैँ अघि १० हजार रुपैयाँ दिने योजना लागु भएन । गरिब परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अर्थले दसैँ अघि नै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि पेस गरेको थियो । उक्त कार्यविधि यो हप्ता मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले बनाएको मापदण्डलाई देउवा सरकारले खारेज गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा राज्यको खर्चमा गरिने विदेश भ्रमण, सवारी साधनको खरिद, भत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा कटौती गरिएको छ । 

यहाँ सम्म कि बिदाको दिन सवारी साधन चलाउनु परेमा सम्बन्धित निकायको सचिव या प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यका बाहिर भए सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अब देखि प्रोत्साह भत्ता, अतिरिक्त काम गरेको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजा खाना लगायतका सबै किसिमका भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कोभिड १९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काममा अग्रपक्तिंमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी,कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइका कर्मचारीको हकमा भने जोखिम भत्ता कटौती गरिएको छैन । 

यसै गरी सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड तथा शुभकामना सन्देश छाप्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना विभागले बाहेक अन्य निकायले क्यालेन्डर तथा डायरी छाप्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्वीकृत दरबन्दीका कम्प्युटर अपरेटर, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी र वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश गरिएका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारी बाहेक ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी भर्ना नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

आर्थिक सहायतामा पनि कटौती गरिएको छ । साथै आर्थिक सहायता प्रदान गरिएका व्यक्तिको नाम सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान जनशक्तिले गर्नु पर्ने काममा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था बन्द गरिएको छ । 

सो मापदण्डको नाम सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ राखिएको छ । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था सो मापदण्डमा राखिएको छ । सो समितिमा सामान्य, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर अर्थका एक उच्च अधिकारी भन्छन्,‘यो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ । यस्तो मापदण्ड अघिल्ला सरकारहरूले पनि बनाउने गरेका थिए । तर कार्यान्वयन हुँदैन थियो ।’ यस पटक बनाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा ५ अर्ब बचत हुने उनको भनाइ छ ।